द्वन्द्वको पीडामाथि खेलबाड

द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य उजागर गर्न भन्दै सरकारले २०७१ माघमा गठन गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले पीडितकेन्द्रित ढंगले काम नगर्ने अनुमान उतिबेलै थियो । सुस्त गतिमा दुईबर्से अवधिमा उजुरी मात्रै लिएर सरोकारवालासमक्ष प्रस्तुत हुनसमेत अप्ठ्यारो अवस्थाका आयोगहरूले २०७३ माघ २७ मा एक वर्षको अवधि थपिएपछि विगतलाई मेटाउने गरी एक ढिक्का भएर तत्काल काम थालिहाल्नुपर्ने थियो।

तर आन्तरिक विवादले म्याद थपको सिफारिस गर्नमै माघ महिना खेर फालेको सत्य आयोगका अध्यक्ष फागुन १ गतेदेखि निरन्तर अनुपस्थित रहे, सचिव पनि महिना लामो बिदामा गए । काम ठप्प पारेर अध्यक्ष र सचिव दुवै अनुपस्थित रहेकोमा आशंका गर्नुपर्ने अवस्था आयो । आयोगसँगै बसेर काम गर्ने अवस्था नरहेकाले अर्को एक सदस्यलाई नहटाएसम्म अध्यक्ष काममा नफर्कने रे भन्ने सुनियो । यथार्थ त आयोगलाई नै थाहा हुने भयो । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने एउटै कार्यभार दिइएका सदस्यबीच फरक मनसायका कारण टकरावको अवस्था आएको देखिन्छ ।

बैठक बस्न नसक्ने, कार्ययोजना नबनेका कारण अरू सदस्यहरूको आयोगमा उपस्थितिको औचित्य समेत देखिएन, महिना दिनसम्म आयोग ताला नझुन्ड्याएको तालाबन्दीकै अवस्था रह्यो । विश्वास र सहकार्य जित्न नसकेको आयोगभित्रको विवादका कारण आफ्नै औचित्यको खोजी गर्ने अवस्थामा पुग्यो । आयोगलाई नजिकबाट नियालिरहेको पीडित समुदायले गतिरोध तत्काल अन्त्य गरी कार्य आरम्भ गर्न निरन्तर घच्घच्याइरहे । व्यवस्थापिका-संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले आयोगसँग पटकपटक बैठक गरे पनि परिणाम निस्केन ।

नेपाल सरकार र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट गतिरोध अन्त्य गर्न आवश्यक पहल देखिएन । यसै त काम नगरेको आयोगको महिना लामो गैरजिम्मेवार गतिरोध यथावतै रह्यो । आयोगको गैरजिम्मेवारीपन एवं खेलबाड असह्य भएपछि पीडितहरूको छलफलले आयोगलाई दबाबस्वरूप धर्ना दिने तय गरियो । चैत २ मा धर्ना दिन पुगेका पीडितहरूलाई अनपेक्षित रूपमा प्रहरीले आयोग गेटमा छेके । ४÷५ जना प्रतिनिधिसँग कुरा गर्ने आयोगको प्रस्ताव पीडितले नमानेपछि आयोगका सदस्यहरू पीडितसमक्ष पुगे ।

तत्काल विश्वसनीय ढंगले काम गर्न, पीडितको पीडामाथि खेलबाड नगर्न पीडितले सचेत गराए । सम्पर्कमा नरहेका अध्यक्ष तुरुन्त कार्यालय आएर काम थाल्नुपर्ने काम नगर्ने भए राजीनामा दिएर अन्योल हटाउनुपर्ने माग राखे । आयोगले अध्यक्ष नआए पनि बैठक बस्ने र एक साताभित्र कार्ययोजना बनाई पेस गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता धर्नाकारी पीडितसमक्ष जनायो ।

हाम्रोजस्तो देशमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आवश्यकता स्वीकार्य रहन्छ । तथापि पीडा हाम्रो हो, समाधान हामीले नै खोज्ने हो ।

आयोगलाई काम गर्न खबरदारी र दबाब दिने कर्तव्य निर्वाह गरेकोमा पीडित समुदायलाई धन्यवाद दिनुपर्नेमा आयोगकै एकजना सदस्यले उचालेर द्वन्द्वपीडित पंक्तिकारद्वय सुमन अधिकारी र ज्ञानेन्द्र आरणले आयोगमा धर्ना दिएको भनी दुष्प्रचार गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोगका कर्मचारीका नाममा बेनामे पत्र पेस गरेको सुनियो । विगत १५ वर्षदेखि शान्तिपूर्ण ढंगले सत्य, न्याय र परिपूरणको पक्षमा अभियान गर्दै आएका हामी आफ्नो सवाल के हो, कुन क्रियाकलाप गर्नहुन्छ वा हुँदैन भनेर छुट्ट्याउने स्पष्ट र पर्याप्त क्षमता राख्छौं र स्वविवेकमा अभियानका कार्यक्रम गर्दै आएका छौं । एनजीओले कुन संस्था रोपे, उमारे, हुर्काए स्पष्टै छ । परियोजना पेस गरेर पीडाको व्यापार गर्ने निहित स्वार्थमा रमाउने हाम्रो प्राथमिकता कहिल्यै रहेन, धेरै क्रियाकलाप स्वयंसेवी ढंगले गर्दै आएका छौं, सरोकारवालाहरूसँग क्रियाकलाप तहमा सहकार्य गर्दै आएका छौं । कैयौं संघसंस्थाहरूबाट हामीप्रति गर्ने गरिएको विभेद अद्यावधि जारी छ ।

तथापि गालीगलौज र तिरस्कारलाई छोडेर सबैको सरोकारको विषय भएकाले सबै पीडित एवं सरोकारवालाहरूसँग समान व्यवहार, समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट समग्र हितको लागि काम गर्दै आएका छौं । तर सबैको हितका लागि समर्पित हाम्रो १५ वर्षदेखिको अभियानलाई अर्कोले उचालेको भनेर अपमान एवं मानमर्दन गर्न खोजिनुको गलत मनसाय स्पष्ट छ । वास्तवमा २÷४ वर्षको लागि आयोग छिरेका पदाधिकारी एवं कर्मचारीभन्दा निरन्तर पीडितकेन्द्रित आयोगको माग गर्दै आएका हामी पीडितलाई आयोगको बढी माया, कागजातको सुरक्षाको चासो र आवश्यकता रहेको तथ्य छर्लंग छ ।
कतै आफैं फसिएला भन्ने डरत्रासको मानसिकता बोकेका केही व्यक्तिहरूबाट कर्मचारीको हवाला दिएर गतिरोधकै अवस्थामै आयोग अवधि गुज्रियोस्, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका कुनै पनि घटनाहरूको सत्यतथ्य उजागर नहोस् र पूर्णतः आममाफीको अवस्था बनोस् भन्ने मनसायबाट षड्यन्त्र रचेको देखिन्छ।

उजुरी बेनामी हुनु एवं उजुरीको हार्ड कपी नभएर सफ्ट कपी नै आयोगसहित सीमित व्यक्तिहरूलाई पठाइएकोबाट समेत खराब नियतप्रति हामी स्पष्ट छौं । सा“च्चिकै कर्मचारीबाट पीडितमाथि त्यस्तो लाञ्छना लगाइएको हो भन्ने त्यस्तो आयोगले पीडितको पक्षमा काम गर्छ भनेर विश्वास गर्न नसकिने भएकाले तत्काल छानबिन गरी यथार्थ सार्वजनिक गर्न आयोगसमक्ष माग गरिसकिएको छ ।

पीडितकै दबाबले २० माघ २०७३ पछि चैत ९ मा बसेको आयोगको ११२ औं बैठकले तयार पारेको कार्ययोजना पीडितसमक्ष पेस गर्यो । सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामहरू बाँकी अवधिको कार्ययोजनाभित्र राखिए पनि सम्पूर्ण क्रियाकलाप कार्यान्वयन हुने देखिन्न । कहा“ं कार्यालय स्थापना गर्ने, ५८ हजार बढी उजुरीहरूको छानबिन एवं प्राथमिकता निर्धारणका आधार एवं तालिका, स्थानीय तहमा कहाँ कतिवटा अनुसन्धान टोली खटाउने, टोलीको संरचना कस्तो हुने, को को रहने, स्थानीयस्तरमा समन्वय कसरी गर्ने, यौनजन्य हिंसा, महिला, भाषाभाषी, बालबालिका, वृद्धवृद्धालगायतका पीडितको विशेष आवश्यकताको पहिचानको व्यवस्था र पहुँचको व्यवस्थासहितको विस्तृत कार्यान्वयन योजना तत्काल बनाई काम थाल्न माग गरे । सत्य उजागर, मनोसामाजिक परामर्श, सार्वजनिक सुनुवाइ, आवश्यकता र पहिचानयुक्त परिपूरण, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको प्रवृत्ति अध्ययनदेखि संस्थागत सुधारसम्मका स्पष्ट कार्यान्वयन योजनाको माग गरे । एक ढिक्का भएर साँच्चिकै पीडितको पक्षमा काम गर्न, काम गर्न नसक्नेजस्तो लागेका सदस्यले समयमै उचित निर्णय लिन, तर खेलबाड नगर्न सचेत गराए ।

आपसी परामर्श र सहकार्यबाट अपनत्व र विश्वासको वातावरण बन्छ भन्ने तथ्य नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा कहिल्यै आत्मसात गरिएन । पीडित केन्द्रित÷मैत्री भनिने संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको केन्द्रमा पीडित समुदाय कहिल्यै भएनन् । ऐन संशोधनको प्रक्रिया झन्डै एक वर्षदेखि अडकिरहेको छ । उपेक्षा एवं पीडितमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार हुँदाहुँदै पनि आयोगको अकर्मण्यता विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउने कारक नबनोस्, देशभित्रको समस्या समाधानको स्वीकार्य समाधान देशभित्रै खोजियोस् भन्ने असल मनसायका साथ पीडितहरूले आयोगलाई निरन्तर खबरदारी गर्दै आएका छन् ।

सरकार, व्यवस्थापिका-संसद्, राजनीतिक दलसमक्ष द्वन्द्वपीडितहरूका सवालहरूको स्वीकार्य समाधानको लागि गम्भीर र संवेदनशील हुन पटकपटक आग्रह गरेका छन् । आयोग गठन गर्नमै ढिलाइ गरियो, कमजोर आयोग बनाइयो एवं अलमल र अन्योलमै आयोग अवधि सकाउने खेलहरू भएको देखिन्छ । आयोगले काम गर्नुपर्छ, समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेर घच्घच्याउँदा निहित स्वार्थबाट प्रेरित भएर लाञ्छना र दुष्प्रचार गर्ने गरिएको छ ।

द्वन्द्वरत पक्षहरूबीचको सम्झौताबाट द्वन्द्वको अन्त्य भएको अवस्थालाई स्वाभाविक रूपले मध्यनजगर गर्नुपर्छ । तर पीडितको पीडा भित्रभित्रै गुम्स्याएर यत्तिकै आयोग सिध्याउन पाए त समस्या सकिइहाल्छ नि भन्ने मानसिकताले झनै जटिलता र समस्या निम्त्याउने निश्चित छ । हाम्रोजस्तो देशमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको स्वीकार्यता आवश्यक रहन्छ । तथापि पीडा हाम्रो हो, समाधान हामीले नै खोज्ने हो । आयोगको पूरै टिम फेर्नुपर्ने आवाजहरूसमेत उठेका छन् । पीडितको पीडा आत्मसात गर्ने, पीडितले चित्त बुझाउने, विगतका ज्यादतीहरूबाट पाठ सिक्ने एवं भविष्यमा यस्तो प्रवृत्ति नदोहोरिने सुनिश्चित गर्ने मार्गचित्रबाट आयोग प्रक्रिया सफल टुंगोमा पुर्याउने स्वीकार्य कदम तत्काल चालिहाल्नुपर्छ ।