वन अतिक्रमण गरी पशु बधशाला
बर्दियाः बर्दियाको मधुवन नगरपालिकास्थित महिला जागृति सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमण गरी पशु बधशाला सञ्चालन गरिएको छ । सामुदायिक वनका केही व्यक्तिको मिलेमतोमा सामुदायिक वनको जग्गा भाडामा दिने भन्दै मानव बस्तीनजिकको सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमण गरी बधशाला सञ्चालन गरिएको हो ।
बधशाला सञ्चालनमा आएपछि वनक्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण गरिएको छ । कतिपय उपभोक्ताले विरोध गर्दागर्दै सामुदायिक वनका केही टाठाबाठा व्यक्तिको मिलेमतोमा व्यापारीलाई जग्गा भाडामा दिएपछि वन अतिक्रमण गर्दै भौतिक संरचना निर्माण भएको स्थानीय रामप्रसाद कँडेलले बताए ।
स्थानीय राजनीतिक दललगायत नगरपालिकाको समेत मिलेमतो भएकाले उनीहरू त्यस क्षेत्रबाट बधशाला हटाउन चाहँदैनन् । ‘हामीले पटकपटक सामुदायिक वनबाट बधशाला हटाउन अनुरोध गर्यौं तर कुनै सुनुवाइ भएन', कँडेलले भने, ‘सामुदायिक वनमा भवन निर्माण भएसँगै वनको जग्गा अतिक्रमण भएको हो ।' बधशाला तत्काल हटाउनुपर्ने र अटेर गरे आफूहरू आन्दोलनमा समेत उत्रिने उनले बताए ।
सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमण गर्दै सञ्चालनमा ल्याइएको बधशाला अव्यवस्थित भएपछि वातावरणीय क्षेत्रमा समेत त्यसले असर पुर्याएको छ । बर्दियामा खोलिएका अव्यवस्थित बधशालाबाट निस्किने फोहोरले स्थानीयले सास्ती भोग्नुपरेको छ । नियमनकारी निकायले वधशाला सञ्चालकबाट विभिन्न बहानामा मोटो रकम असुल्ने तर व्यवस्थापनतर्फ ध्यान नदिने परिपाटीले पनि सञ्चालकको मनोबल उच्च भएको स्थानीयको आरोप छ ।
बधशाला अव्यवस्थित भएपछि वातावरणीय क्षेत्रमा समेत असर पुगेको छ । बर्दियामा खोलिएका अव्यवस्थित बधशालाबाट निस्किने फोहोरले स्थानीयले सास्ती भोग्नुपरेको छ ।
सामुदायिक वनमा सञ्चालित बधशालाले वातावरण दूषित बनाएको मधुवन नगरपालिका ६ पशुपति टोल मधुवन बजार निवासी कुसुम्बा खानेपानी तथा सरसफाइ समितिका सदस्य इन्द्र शाहीको भनाइ छ । ‘वरपर फ्याँकिएको हड्डी, मासु, रगतलगायत फोहोरबाट दुर्गन्ध फैलिएको छ', उनले भने ।
व्यवसायीबाट नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष १२ हजार रुपैयाँ कर असुली गरे पनि फोहोर व्यवस्थापन एवं जनस्वास्थ्यप्रति बेवास्ता गरिएको उनले बताए । वन नियमावलीअनुसार वन क्षेत्रमा यसरी भौतिक संरचना निर्माण गरी व्यवसाय गर्न पाइँदैन ।
वनक्षेत्रमा निजी व्यवसाय सञ्चालन गर्नु कानुनविपरीत कार्य भएको जिल्ला वन कार्यालय बर्दियाका प्रमुख बलिराम पण्डितले बताए । ‘सामुदायिक वनको जग्गा निजी व्यवसायीलाई खाली गराउन जिल्ला वन कार्यालयबाट पत्राचारसमेत गरिसकेका छौं', उनले भन, ‘निजी व्यवसायीले नगरपालिका वा व्यक्तिको जग्गा भाडामा लिएर गर्दा भइहाल्थ्यो ।'
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
