असिना पानीले १० करोड बढीको क्षति

असिना पानीले १० करोड बढीको क्षति

गौरः एकसाता अघि आएको हावाहुरी र असिना पानीले रौतहटको उतरी क्षेत्रमा १० करोड भन्दा बढी मुल्यको वालीनालीमा क्षेती पुर्‍याएको छ ।हावाहुरी र असीना पानीका कारण रौतहटमा दूइहजार तीनसय बिगाह जमिनमा लगाएतको बिभिन्न बालीहरु नष्ट गरेको जिल्ला कृषि कार्यालयले जनाएको छ ।

चन्द्रपुर नगरपालिकाको सन्तपुर, बैजनाथपुर, बिनवाटोल, खौरा, चेतनगर, अल्टोकी, सिन्धुरेघारी लगाएत बृन्दाबन गाउपालिकाको बलेरी गाउ आसपासका किसानले लगाएको हाइब्रिड मकै , मसुरो, गंहु लगाएत बिभिन्न तराकारी बाली नष्ट गरेको जिल्ला कृषि कार्यालय रौतहटका प्रमुख राजनारायण यादवले जानकारी दिए।

हावाहुरी र असिना पानीले ६ बिगाह मा लगाएको गहु, दुइ बिगाहमा लगाएको मकै र दुइ बिगाहमा लगाएको मसुरो पुर्णरुपमा नष्ट गरेको चेतनगरका शिव प्रसाद पौडेलले बताएका छन ।ऋण लिएर १० कठ्ठा जमिनमा गंहु खेती गरेको तर भित्र्याउने बेलामा नष्ट हुदा परीवारलाइ के खुवाउने भन्ने चिन्तामा परेको खौराटोलका जोगेन्द्र साहले दुखेसो पोखे ।

दुइ बिगाहमा जमिनमा लगाएको गहु , डेढ बिगाहमा लगाएको मसुरो र १० कठ्ठामा लगाएको मकै असिना पानीले पुर्णरुपमा नष्ट गरेको पिडित चन्द्रपुर १० श्रीनगरखोरका गजाधर महत्तोले बताए । उन्को कुखुराको र्फम र वाली गरी करीव १० लाख भन्दा बढीको क्षेती भएको महत्तोको भनाइ छ ।

गएको हप्ता आएको असिना पानी र हावाहुरीले हाइब्रिड मकै, दलहन र तेलहन बाली,पाक्न लागेको गहु , तरकारी वाली, आंप , लिचि लगाएतको फलफुल लाइ पुर्णरुपमा क्षेती पुर्याएको थियो । सिन्धुरेधारीका किसान बासुदेव अधिकारीले दुइ बिगाह जमिनमा लगाएको गंहुबाली पुर्णरुपमा क्षेतीहदा लाखौ रुपैया घाटा सहनु परेको बताएका छन ।

पिडित किसानले मल, बिउ लगाएत अन्य सामाग्रीहरुमा अनुदान दिन समेत जिल्ला कृषि कार्यालय संग माग गरेका छन । असिना पानीले वालीनालीमा ठुलो क्षेती पुर्याएको किसानहरु लाइ राहत उपलव्ध गराउन रौतहट ६ नम्वर क्षेत्रका संसद रामकुमार भट्टराईले सरकार संग माग गरेका छन्।

बैक तथा गाउघरमा ऋण लिएर खेती गरेका किसानहरु थप मर्कामा परेका छन । उनीहरुले सरकार संग बैकको ऋणको व्याज छुट दिन र माग गरेका छन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.