अदालत र मन्त्रालयको आडमा नयाँ म्यानपावर दर्ताः एक वर्षमै थपिए ८० वटा

काठमाडौः सरकारले पाँच वर्षअघि नयाँ म्यानपावर दर्तामा रोक लगाए पनि सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र श्रम मन्त्रालयको सिफारिसमा गत वर्ष मात्रै ८० वटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन् ।

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६८ असोज १३ मा नयाँ म्यानपावर दर्तामा रोक लगाए पनि प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहितको संयुक्त इजलासले गत वर्ष फागुन ३ मा प्रक्रिया पुर्‍याएका कम्पनीलाई पेसा/व्यवसाय गर्न रोक नलगाउन फैसला गरेको थियो ।

नयाँ म्यानपावर दर्ता प्रक्रिया रोकेको पाँच वर्षसम्म पनि सरकारले दर्ता प्रक्रिया खुला गर्ने वा बन्द गर्ने भनेर निर्णय गर्न नसक्दा अदालत र मन्त्रीको सिफारिसमा नयाँ म्यानपावर दर्ता भइरहेको जानकारी वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेले दिए ।

‘दर्ताप्रक्रिया खुला नभए पनि पछिल्लो समय नयाँ म्यानपावर दर्ता भइरहेका छन्', पाण्डेले भने, ‘सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र मन्त्रालयको सिफारिसमा ८० भन्दा बढी म्यानपावर दर्ता भएका हुन् ।'

भट्टराई नेतृत्वको सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८२ अनुसार नयाँ म्यानपावर दर्ता बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले नयाँ म्यानपावर दर्ताप्रक्रियामा कुनै चासो नदेखाएको भन्दै दर्ताका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरेको वर्क फोर्स रिक्रुटिङ प्रालिले दर्ता रोकिएको चार वर्षपछि सर्वोच्च अदालतमा नयाँ म्यानपावर दर्ता गरिपाऊँ भन्दै रिट दायर गरेको थियो ।

उसले रिटमा संविधानले दिएको पेसाव्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक हकविरुद्ध सरकारले नयाँ म्यानपावर दर्ता बन्द गराएको उल्लेख थियो । सोही रिटमा २०७२ फागुन ३ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसहितको संयुक्त इजलासले प्रक्रिया पुर्‍याएर आएका म्यानपावर दर्ता गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

सोही फैसलामा टेकेर अन्य व्यवसायीले पनि अदालतबाट मुद्दा जित्दै म्यानपावर दर्ता गराइरहेको विभागका महानिर्देशक पाण्डेले बताए । म्यानपावर दर्तामा असहज भएको भन्दै केही अघि विभागकै विरुद्ध केही व्यक्तिले अदालतमा अवहेलना मुद्दासमेत दायर गरेपछि विभागले नयाँ म्यानपावर दर्तामा रोकतोक नगरेको जानकारी पाण्डेले दिए ।

अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्दै दर्ताप्रक्रिया नरोक्न फेरि विभागलाई बाध्यकारी आदेश दिएको थियो । योसँगै अदालतले अबउप्रान्त यो विषयमा रिट गर्ने नपर्ने गरी फैसला गरिदिएकै कारण प्रक्रिया पुर्‍याएर आएका व्यवसायीको म्यानपावर दर्ता गर्नैपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको पाण्डेले बताए ।

नयाँ म्यानपावर दर्ताको चाप थेग्नै नसक्ने भएपछि विभागले फागुन अन्त्यमा देश संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा म्यानपावर व्यवसायको संरचना कस्तो हुने, अहिलेको समस्या कसरी समाधान गर्ने र कति संख्यामा म्यानपावर दर्ता गर्ने दिने, त्यसबारे आवश्यक निर्देशन गरिपाऊँ भनी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ ।

विभागले अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतबाट सिफारिस भई आएको वर्क फोर्स रिक्रुटिङ सर्भिस प्रालिसहित ५० वटा नयाँ म्यानपावर दर्ता भएको उल्लेख गरेको छ । यसैगरी विभागले उच्च अदालतका मुद्दा जितेर आएको अल खालिज ओभरसिज, क्लिन ओभरसिज, मादी रिक्रुटम्यान सर्भिस प्रालिसहित २० वटा म्यानपावर पनि दर्ता गराएको छ । यसैगरी ग्रेस, एनएस, नासेर शुभलक्ष्मी इन्टरप्राइजेजलगायत चारवटा म्यानपावर पनि दर्ता भइसकेका छन् । यी म्यानपावर दर्ताका लागि अदालत नगई प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत श्रममन्त्री सूर्यमान गुरुङले दर्ता गर्ने भन्दै सिफारिसपत्र आएको विभागले उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी तत्कालीन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले पनि २०७१ असार ३० मा सीधै विभागमा रोप इन्टनेसनल र लुलुसहित तीनवटा म्यानवार दर्ता गर्ने सिफारिस गरेकै आधारमा नयाँ दर्ता भएका छन् । नेपालमा यसअघि नै ७ सय ५४ म्यानपावरले कामदार विदेश पठाइरहेका छन् । एक वर्षभित्र दर्ता भएका कतिपय म्यानपावरले भने भट्टराई मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ दर्ता बन्द गराउनुअघि नै सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर ७ लाख नगदसहित ३० लाख रुपैयाँ बैंक धरौटीसमेत दाखिल गराइसकेको अवस्थामा दर्ता रोकिएको थियो ।

एउटा म्यानपावर दर्ताका लागि ७ लाख नगद, २३ लाखको बैंक ग्यारेन्टी, इजाजतका लागि २० हजार र प्रत्येक वर्ष नवीकरणका लागि १० हजार रुपैयाँ लाग्छ ।