महन्थ ठाकुरको चेतावनी–राज्यको रवैया नसुध्रिए नेपालबाट मधेस अलग हुनसक्छ

महन्थ ठाकुरको चेतावनी–राज्यको रवैया नसुध्रिए नेपालबाट मधेस अलग हुनसक्छ

वीरगन्जः तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले राज्यको विभेदकारी रवैया नसुध्रिए नेपालबाट मधेस नै गुम्ने खतरा आउन सक्ने बताएका छन्।

बाराको प्रसौनीमा सोमबार तमलोपा बाराको चार नम्बर क्षेत्रीय कमिटीले आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा ठाकुरले भने,‘ मधेस आफैंमा राष्ट्र हो । मधेसविनाको नेपाल कल्पना गर्न सकिन्न, तर सरकारी रबैयाले अहिले मधेसी गुमाइसकेको अवस्था छ। यस्तै विभेदको अवस्था रहिरहे मधेस नै गुम्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ।’

उनले संविधान संशोधनविना हुने कुनैपनि चुनाव नमान्ने बताए। उनले मधेसको सबै माग पुरा नगरी हुने चुनाव नमान्ने स्पष्ट पारे। सरकार बन्दुकको बलमा चुनाव गराउने तयारीमा रहेको भन्दै ठाकुरले भने,‘यदि सरकारले बन्दुकको बलमा जबरजस्ती चुनाव गराउन खोज्यो भने मधेसी जनताले त्यसको सशक्त प्रतिकार गर्छन्।’

काँग्रेस–एमालेमा रहेका मधेसी नेताहरु भोट माग्ने बेलामा मात्रै मधेसको कुरा बोल्ने तर अधिकारको कुरा गर्दा मौन बस्ने गरेको भन्दै उनले भने,‘त्यस्ता बहुरुपिया मधेसी नेताहरुलाई मधेसी जनताले चिनिसकेका छन्।’  केही दिन यता सरकारले मधेसी मोर्चासंग सहमति भएको भनेर निराधार हल्ला चलाएको भन्दै अध्यक्ष ठाकुरले सरकारसँग कुनै त्यस्तो सहमति नभएको प्रष्ट पारे। व्यक्तिमाथि हुने खतरालाई राष्ट्रिय खतरा मानेर शासक वर्गले देशलाई अल्झाउने काम मात्र गरेको अरोप उनले लगाए।

संसदमा संविधान संशोधनको विषयले भन्दा पनि सरकार कसरी टिकाउने भन्ने विषयले अहिले बढी महत्व र प्राथमिकता पाएको ठाकुरले बताए।

कार्यक्रममा तलोपाका महामन्त्री जितेन्द्र सोनलले मधेसको पहिचान र अधिकारलाई ठूला तीन दलले संसद भवनमा बन्धक बनाएर राखेको आरोप लगाए। खसवादीहरुको बाहुल्यता रहेको ठूला दलहरु नौटंकीबाज भएको भन्दै उनले मधेसीको रगत बगाएर लेखिएको संविधान कदापी मान्य नहुने बताए।

कार्यक्रममा विभिन्न पार्टी परित्याग गरी ६ सय ५० जना भन्दा बढी नेता कार्यकर्ताहरु तमलोपामा प्रवेश गरेको तमलोपा बाराका प्रवक्ता रमेश सर्राफले जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.