हायात होटलको अपारदर्शी कारोबार

काठमाडौं : पाँचतारे होटेल हायात रिजेन्सीको आर्थिक पारदर्शीता विवाद चर्किएको छ । नाफामा हुँदा पनि सरकारी लगानीको प्रतिफल नदिएपछि सरकारी निकाय तारागाउँ विकास समितिसँग विवाद बढेको छ । यसैगरी मजदुरलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा नदिएपछि व्यवस्थापन र मजदुरबीच पनि विवाद चर्किएको छ । होटेल सञ्चालनमा आएको दुई दशक पूरा भइसकेको छ ।

मजदुरको हकहितका लागि स्थापना गरिएको कोषमा पनि होटेलले रकम निकास गर्न छाडेको छ । होटेलले मजदुरको आवास कोष तथा कल्याणकारी कोषमा करिब २० करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने सम्झौता भए पनि दिएको छैन । नेपाल होटेल क्यासिनो तथा रेस्टुराँ मजदुर संघका अध्यक्ष मुक्ति दाहालले होटेलले मजदुर आवास कोषमा १५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ र उपदान कोषमा चार करोड रुपैयाँ निकासा गर्नु पर्नेमा हालसम्म नदिएको बताए ।

उनका अनुसार होटेलले कागजपत्र मिलाएर मात्रै राम्रो देखाएको छ । तर, हालसम्म मजदुरको नाममा जाने यस्तो रकममा एक पैसा पनि पठाएको छैन । मजदुरले आफ्नो हक अधिकार खोज्दै व्यस्थापनसँग पटकपटक आग्रह गर्दा पनि वेवास्ता गरेकाले होटेलको कर्पोरेट कार्यालय नै बन्द गरेका छन् । व्यवस्थापनले सरकारी लगानीको हिसाब राखेको छैन । मजदुरको अधिकार पनि खोस्न खोजेको दाहालको दाबी छ । बिहीबारदेखि गरिएको होटेलको कर्पोरेट कार्यालको तालाबन्दी आगामी बुधबारसम्मका लागि अल्टिमेटम दिइएको मजदुरको भनाइ छ । यो समयभित्र व्यवस्थापनसँग कुनै समझदारी नभए अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गर्ने चेतावनी मजदुर संघले दिएका छन् ।

सरकारले २०४९ सालमा गठन गरेको तारागाउँ विकास समितिमार्फत यो होटेलमा १७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।

होटेलले कुल नाफाको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी रकम मजदुर कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म जम्मा नभएको मजदुरको भनाइ छ । होटेलले कागजमा कर्मचारीलाई सेवा सुविधा, आर्थिक पारदर्शीता राख्ने गरेको भए पनि व्यवहारमा पूर्ण अपारदर्शी व्यवहार गरिरहेको आरोप कर्मचारीको छ । कर्मचारीका अनुसार होटेलले सरकारी निकायमा बुझाउने लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र आन्तरिक रूपमा राख्ने हिसाब फरक हुने गरेको छ । होटेलले आयकर र बोनसअघि सँधै नाफा देखाउँछ, अपरिस्कृत वित्तीय प्रतिवेदनमा पनि नाफा नै देखाउने गरिएको छ । त्यसपछिको प्रतिवेदन भने घाटामा देखाउने गरेको होटेलकै मजदुर बताउँछन् ।

होटेलका प्रबन्ध निर्देशक सुरेशलाल श्रेष्ठसँग अन्नपूर्णले आर्थिक पारदर्शीताका बारेमा जिज्ञासा राखेको भए पनि उनले आर्थिक विभागको जिम्मेवारी भएको बताए । होटेलकी प्रमुख वित्तीय अधिकृत रानी बाङका अनुसार मजदुर समस्या मानव संशाधन विभागसँग सम्बन्धित हो । कम्पनीले हरेक विभागलाई आआफ्नै जिम्मेवारी दिएको हुन्छ । सोही जिम्मेवारीअनुसार काम हुने भएकाले मजदुरको एजेन्डा मानव संशोधन विभागबाटै लिनुपर्छ । मजदुरले के कति रकम पाउनुपर्ने हो त्यो विषयमा बुझ्दै नबुझी बोल्न नहुने उनले बताइन् ।

छानबिन समितिले सूचना पाएन

सरकारले २०४९ सालमा गठन गरेको तारागाउँ विकास समितिमार्फत यो होटेलमा १७ करोड लगानी गरेको छ । तत्कालीन लगानीबाट होटेलमा ३९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व पाएको भए पनि अहिले घटेर ९ प्रतिशतमा झरेको छ । सरकारको दुई दशकसम्मको लगानी प्रतिफल शून्य भएपछि यसको पछिल्लो अवस्थाबारे छानबिन गर्न समिति बनेको थियो । सरकारले पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष नारद लुइँटेलको अध्यक्षतमा समिति गठन गरेको थियो । होटेलले आवश्यक विवरण नै उपलब्ध नगराएको समितिले बताएको छ । समितिको प्रतिवदेनमा पनि तथ्यांक उपलब्ध नभएको उल्लेख छ । समितिका एक सदस्यका अनुसार होटेलको १९ वर्षकै प्रतिवदेन अध्ययन गरेर आवश्यक विवरण माग गरिएको छ । तर, त्यो विवरण होटेलले दिन मानेन । समितिको तीन सय पाँच रोपनी जग्गा सबै होटेलले नै ओगटेको छ । समितिले हालसम्म सरकारी लगानीको प्रतिफल शून्य भएका कारण जग्गा भाडामा दिने सहमति खारेज गर्न माग गरेको छ । एक सय ५० रोपनी भाडामा दिए बाहेकको जग्गा तत्काल फिर्ता दिन पनि सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

होटेललाई जग्गा दिने निर्णय नै गायव

सरकारले तारागाउँ होटेल स्थापना गर्न २०५४ सालमा एक सय ५० रोपनी जग्गा भाडामा दिएको थियो । त्यो जग्गा भाडामा दिने विषयमा भएको सरकारी निर्णयको कुनै पनि आधिकारिक दस्तावेज फेला परेको छैन । पर्यटन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले एक सय ५० रोपनी जग्गा १० लाख रुपैयाँ प्रतिरोपनी जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेको हो । तर, त्यो निर्णयको आधार अहिलेसम्म फेला परेको छैन ।

लागत बढाउन परियोजना संशोधन

होटेल निर्माण गर्नु अघि जम्मा एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा निर्माण गर्ने भन्ने उल्लेख भए पनि हायात रिजेन्सीले भने लागत बढाउन परियोजना संशोधन गरेको छानबिन समितिले फेला पारेको छ । समितिको पछिल्लो प्रतिवदेनका अनुसार सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन नै संशोधन गरेर तीन अर्ब चार करोडको लागत स्थापना कामलमै बनाइएको छ । यो रकममध्ये सरकारले तत्कालीन समयमा २५ करोड राखेको भए पनि लागत बढाएको भन्दै पुनः २३ करोड निकासा गरेको उल्लेख छ ।

सरकारबाट मात्रै रकम बढाएर लिने तर होटेलको तर्फबाट भने रकम नहालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो होटेलमा भारतीय लगानीकर्ता राधेश्याम सराफसहितको लगानी छ । होटेल निर्माण गर्दा सरकारले तारागाउँलाई पर्यटन केन्द्र बनाउने भने पनि उद्देश्य विपरित पाँचतारे होटेल निर्माण भएको छ ।