इन्धन पाइपलाइनका लागि टेन्डर आह्वान
काठमाडौं : इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)ले रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्मको इन्धन पाइपलाइन निर्माण कार्य सुरु गर्न टेन्डर आह्वान गरेको छ ।आईओसीले करिब डेढ साताअघि पाइपलाइन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।नेपाल आयल निगमका उपप्रबन्धक सुशील भट्टराईले पाइपलाइन निर्माण कार्य अघि बढाउन आईओसीले टेन्डर आह्वान गरेको उल्लेख गरे ।
पाइपलाइन निर्माणका लागि वन मन्त्रालयले वन क्षेत्र र पर्सा वन्यजन्तु आरक्षण केन्द्रमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्न अनुमति प्रदान गरेको छ । यस्तै सडक विभागले पनि सडकको केन्द्रबाट २२ देखि २३ र १६ देखि १७ मिटरको दुरीमा पाइपलाइन ओछ्याउने अनुमति दिएको आधारमा आईओसीले पाइपलाइन निर्माण गर्न टेन्डर आह्वान गरेको हो ।
'वन र सडक विभागको अनुमतिको आधारमा आईओसीले डेढ साताअघि टेन्डर आह्वान गरेको थियो,' पाइपलाइन आयोजना प्रमुख भट्टराईले भने, 'पाइपलाइन निर्माणसम्बन्धी काम दु्रत गतिमा सुरु हुन्छ ।' आईओसीले तयार पारेको विस्तृत प्राविधिक परियोजना अध्ययन (डिटेल इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट स्टडी) अनुसार रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म ३७ किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण हुनेछ । यसमध्ये तीन किलोमिटर भारतको रक्सौल र बाँकी ३४ किलोमिटर क्षेत्रमा नेपालतर्फ पाइपलाइन ओछ्याउने योजना छ । भट्टराईकाअनुसार करिब पाँच फिट गहिरो खाल्डोमा पाइपलाइन ओछ्याइनेछ ।
पाइपलाइन निर्माणका लागि पर्सा वन्यजन्तु आरक्षण केन्द्रको ३३.६ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ पथलैयादेखि अमलेखगञ्जसम्मको वन क्षेत्रको ११ हजार रुख कटानी गरी पाइपलाइन विस्तार गर्नु पर्नेछ । आरक्षण केन्द्रको जग्गा अधिग्रहण गरी डिपो विस्तार गर्न थप २५ हजार रुख कटान गर्नुपर्ने विस्तृत प्राविधिक परियोजना अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय चैत १४ गते आईओसी र निगमबीच भएको पाँच वर्षे कारोबारसम्बन्धी सम्झौता नविकरण दस्तावेजअनुसार रक्सौलदेखि अमलेखगञ्ज हुँदै चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन निर्माण गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार रक्सौलको पाइपलाइन मोतिहारी रिफायनरीसँग जोडिनेछ ।
सरकारले प्रादेशिक संरचनाअनुसार सबैभन्दा बढी इन्धनको माग हुने क्षेत्रमा इन्धनको आपूर्ति गर्न चितवनमै अर्को ठूलो क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण गर्नुपर्ने योजना तयार पारेको थियो । जसअनुसार अमलेखगञ्जसम्म आउने पाइपलाइन ७० किलोमिटर दुरीमा रहेको चितवनको लोथरसम्म पु¥याउने गृहकार्यलाई अघि बढाइएको छ ।
अमलेखगञ्जदेखि चितवनसम्म पाइपलाइन ओछ्याउन आवश्यक पर्ने रकम नेपाल सरकारले जुटाउने र अमलेखगञ्जदेखि चितवनसम्मको पाइपलाइन अध्ययन, निर्माण र भण्डारण गृहका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग आईओसीले गर्ने सहमति भएको छ ।
'तीन नम्बर क्षेत्रमा पनि सबैभन्दा बढी इन्धन माग हुने क्षेत्र उपत्यकामा इन्धनको अभाव हुन नदिन चितवनसम्म पाइपलाइन ल्याएर कम्तीमा एक लाख किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण प्रकृया अघि बढेको छ,' भट्टराईले भने ।
निगमकाअनुसार अमलेखगञ्जमा ठूलो क्षमताको भण्डारण गृह निर्माणपश्चात मानवीय त्रुटीका कारण हुने आगलागीबाट ठूलो परिमाणमा वन क्षेत्र सखाप हुनुका साथै वनजन्तुसमेत प्रभावित हुन सक्ने सरकारको निष्कर्ष छ । सरकारले सकेसम्म वन क्षेत्र र वन्यजन्तु जोगाउन अमलेखगञ्जमा सानो क्षमताको र चितवनमा ठूलो क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको हो ।
अमलेखगञ्जदेखि पथलैयासम्मको चारकोसे झाडीमा बर्सेनि डढेलो लाग्ने समस्या भएकाले निगम अमलेखगञ्जमा ठूलो क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण गर्ने योजनाबाट पछि हटेको हो । स्रोतकाअनुसार अमलेखगञ्जमा तराई मधेसका बासिन्दाको बढी बाहुल्यता भएकाले आन्दोलनकारीले सजिलै उक्त भण्डारण गृह नियन्त्रणमा लिएर उपत्यकाको इन्धन आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने हुनाले चितवनसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्न लागिएको हो ।
अमलेखगञ्जदेखि चितवनसम्म पाइपलाइन ओछ्याउन आवश्यक पर्ने रकम नेपाल सरकारले जुटाउने र अमलेखगञ्जदेखि चितवनसम्मको पाइपलाइनको अध्ययन र पाइपलाइन र भण्डारण गृह निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग आईओसीले उपलब्ध गराइदिने सहमति भइसकेको छ । निगमले भण्डारण गृह निर्माण गर्न चितवनको लोथरमा २५ विघा जग्गासमेत खरिद गरिसकेको छ । भण्डारण गृह निर्माण गर्न ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
पाइपलाइन निर्माणका लागि करिब चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लाग्नेछ । यसमध्ये तीन अर्ब १९ करोड ४९ लाख ३२ हजार चार सय ६५ रुपैयाँ भारत सरकारले र नेपालले एक अर्ब १९ लाख ८० हजार ५९ हजार पाँच सय ८९ रुपैयाँ व्यहोर्नु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
अमलेखगञ्जदेखि चितवनसम्म पाइपलाइन ओछ्याउन आवश्यक पर्ने रकम नेपाल सरकारले जुटाउने र अमलेखगञ्जदेखि चितवनसम्मको पाइपलाइन अध्ययन, निर्माण र भण्डारण गृहका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग आईओसीले गर्ने सहमति भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
