कृषि कर्जा सात करोडसम्म
काठमाडौं : सरकारले कृषि र पशुपालन व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न किसानलाई सात करोड रुपैयाँसम्म कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले 'व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७३' जारी गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो । तर, बैंकहरूले भने ५ प्रतिशत ब्याजमा यति धेरै ऋण दिन चुनौती भएको बताएका छन् ।
'सरकारले कृषि ऋणका लागि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने भए पनि बैंकहरूले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्थाले अहिले लागत पनि उठ्दैन,' सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने, '१२ प्रतिशतमा कर्जा लिएर १० प्रतिशतमा ऋण दिन सकिँदैन ।' यस्तो अवस्थामा सरकारले नीति संशोधन गरे पनि सोही प्रतिशतमा नयाँ ऋण दिन नसक्ने अवस्था छैन । अहिले बैंकहरू कम्तीमा पनि पुराना सम्झौतालाई समेत १३÷१४ प्रतिशत ब्याजमा ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार ५ प्रतिशत ब्याजमा सात करोडसम्म व्यावसायिक कृषि तथा पशु कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । २०७१ को कृषि कार्यविधिले यस्तो सहुलियत ब्याजमा एक करोडसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले संशोधित कार्यविधिमा कर्जा प्रवाहको क्षेत्र र कर्जा सीमा दुवै बढाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले यस अघिको 'युवालाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७१' खारेज गरेर नयाँ कार्यविधि ल्याएको हो । व्यावसायिक कृषि र पशुपंक्षीपालन गर्न चाहने किसान र व्यवसायीले 'क' वर्गको वाणिज्य बैंक, 'ख' वर्गको विकास बैंक र 'ग' वर्गको फाइनान्स कम्पनीबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा यस्तो कर्जा लिन सक्नेछन् ।
तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाँच करोडसम्मको कर्जा आफैंले दिन सक्नेछन् भने त्यसभन्दा माथिको कर्जा दिनु परेमा भने राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनरको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । व्यवसायीले यस्तो सहुलियत कर्जा ग्रामीण क्षेत्रमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन र कृषि भण्डार सञ्चालनमा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । कर्जा गाउँपालिका र नगरपालिकाले उपयोग गर्न पाउनेछ । महानगर र उपमहानगरभित्र यस्तो कर्जा उपयोग गर्न पाइने छैन । तर, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका तोकिएका क्षेत्रमा जसलाई ग्रामीण क्षेत्रमा परिभाषा गरिएको छ त्यस्तो क्षेत्रमा भने कर्जा उपयोग गर्न सकिनेछ ।
व्यावसायिक कृषि र पशुपंक्षी पालन गर्न चाहने किसान र व्यवसायीले 'क' वर्गको वाणिज्य बैंक, 'ख' वर्गको विकास बैंक र 'ग' वर्गको फाइनान्स कम्पनीबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा यस्तो कर्जा लिन सक्नेछन् ।
कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले तरकारी, जडीबुटी, तरकारी तथा फलफूलखेती बिउबिजन, पुष्प व्यवसाय, दुग्धपदार्थ, माछा र च्याउखेतीका लागि बैंकबाट सहुलियत ब्याजमा कर्जा पाउनेछन् । जडीबुटी, जैतुन, सूर्यमुखी, अल्लो, लोक्ता, उखु, कफी, चिया, अलैंची, अदुवा, बेसार, जौ, फापर, सिलामखेतीका लागि पनि कर्जा पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
यस्तै गरी पशुपंक्षीपालनअन्तर्गत हाँस, अस्ट्रिच, टर्की पालन र पशु बधशाला, मासुजन्य उत्पादन र मौरीपालनका लागि पनि यस्तो कर्जा लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीन अब रुपैयाँसम्म यस्तो कर्जा आफैं स्वविवेकले कृषि व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई दिन सक्नेछन् । त्यसभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने भएमा राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृत लिनुपर्नेछ । सहुलियत ब्याजमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले ५० करोड रुपैयाँ अग्रिम निकासा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार उक्त रकम राष्ट्र बैंकको बैंकिङ कार्यालयमा 'कृषि कर्जा ब्याज अनुदान शोधभर्ना' नाममा खाता खोलेर जम्मा गरिनेछ ।
सहुलियत ब्याजमा कर्जा लिएका ऋणीले पाँच वर्षभित्र ऋण तिरिसक्नुपर्नेछ । विशेष प्रकृतिको परियोजनाका लागि भने परियोजनाको प्रकृतिअनुसार दुई वर्षसम्म समय थप्न सकिनेछ । ऋणीले ऋण लिएको तीन महिनामा एक पटक ब्याज तिर्नुपर्नेछ । ब्याज अनुदानमा दिइएको ऋणको ब्याजदर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले बढाउन पाउने छैनन् अर्थात ऋण लिँदा तय भएको ब्याजदरमै ऋणीले सुविधा पाउनेछन् । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिमा शुल्क, कर्जा सूचनासम्बन्धी शुल्कजस्ता अन्य निकायलाई दिनुपर्ने शुल्क भने लिन पाउनेछन् । तर, यस्तो न्यूनतम सीमा राष्ट्र बैंकले समय–समयमा परिमार्जन गर्न सक्नेछ ।
कृषि व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको जमिनलाई नै धितो राखेर यस्तो कर्जा लिन पाउनेछन् । अनुदान कर्जाको ऋण कृषिबालीको धितोमा पनि लिन पाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । कार्यविधिअनुसार सामूहिक जमानीमा १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा लिन पाइनेछ । बाली धितोमा ऋण लिनेले आफ्नो कृषि बालीको बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले केही दिनअघि उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो । कार्यविधि कार्यान्वनका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र जारी गरेर उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
