माओवादीले जित्नका लागि निर्वाचन:प्रधानमन्त्री

माओवादीले जित्नका लागि निर्वाचन:प्रधानमन्त्री

काठमाडौ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादीले जित्नका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु परेको बताएका छन । ०५४ को निर्वाचन बहिस्कार गरेको माओवादीले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुलाई नै आफनो एजेण्डाको सफलताको कसीमा जोडेर हेरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिले पुष्टी गरेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन सफल पार्नुलाई राष्ट्रको प्रमुख कार्यभार बनाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन हुदाँ नै माओवादीले जित्ने दावी गरेका हुन । आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय महासंघ नेपालको ३ नम्बर प्रदेश भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई मंगलबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादीले जनयुद्धकालदेखि उठाउँदै आएका संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र,समावेशीता,समानुपातिक सहभागिता, धर्मनिरपेक्षतासहितका एजेण्डाहरु नयाँ संविधान मार्फत संस्थागत गरिएको बताए ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन सफल पार्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयताको जग बसाल्न स्थानीय तहको निर्वाचन जरुरी भएको बताए । ‘परिवर्तनका उपलब्धी जोगाउन चाहने सबै स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्छ’प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ‘परिवर्तनका एजेण्डा खोस्न चाहनेहरुले निर्वाचन चाहेका छैनन । अहिले जे जति उपलब्धी हासिल भएका छन् ती सबै माओवादीकै एजेण्डा हुन । माओवादी नेतृत्वको संघर्षबाट प्राप्त भएका सकारात्मक उपलब्धीको रक्षा र संस्थागत गर्ने दायित्व पनि माओवादीकै हो ।’ उनले सबै परिवर्तनकारीहरुलाई एकताबद्ध भएर निर्वाचनमा होमिन आग्रह गरे ।
माओवादी केन्द्र देशभक्त र जनपक्षीय शक्ति भएको पुष्टी हुँदै गएको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । आफू नेतृत्वको सरकारले लोडसेडिङ हटाउने, ठूला आयोजनाहरु छिटो सम्पन्न गर्न पहल गर्ने, हुलाकी मार्ग र फाष्ट ट्याक निर्माण सुरु गर्ने, विदेशीसँग सन्तुलित सम्बन्ध विकास गर्ने, २४ वर्षपछि सबैभन्दा बढी आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने लगायतका कैयौ उपलब्धी हासिल गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले माओवादी नै यो देश र जनताको भरोसायोग्य शक्ति हो भन्ने पुष्टि भइसकेको बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.