दसगजा मिचेको सडकलाई भारतको मान्यता

दसगजा मिचेको सडकलाई भारतको मान्यता

विराटनगरः दसगजा क्षेत्र र नेपाली भूमि मिचेर मोरङको मझारे ९ तारेगामास्थित नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरिएको पक्की सडकलाई भारतीय पक्षले मान्यता दिएको छ । नेपालको मझारेस्थित तारेगामा र भारतको अररियास्थित सुनामनी गुदामको सिमानामा निर्माण गरिएको डेढ किलोमिटर लामो सडक भारतीय पक्षले मान्यता दिएर प्रयोगमा ल्याएको छ ।

दुई महिनाअघि दसगजा क्षेत्र र नेपाली भूमि मिचेर भारतीय पक्षले सडक निर्माण थालेसँगै नेपाली अधिकारीले आपत्ति जनाएका थिए । यस विषयमा दुई देशका अधिकारीबीच भएको बैठकमा अन्जानमा सडक बनाउने नाममा दसगजा र नेपाली भूमि मिचिन गएको भन्दै बनाइएको सडक भत्काएर भारततर्फ सार्ने सहमति भएको थियो ।

कुन ठाउँबाट भारतीय पक्षले सडक बनाउन पाउने भनेर नेपाल र भारतका अधिकारीबीच सिमाना छुट्याउने काम पनि भएको थियो । भारतीय अधिकारीसँग समन्वय गरी प्रमुख नापी अधिकृत सुशील डंगोल नेतृत्वको टोलीले सिमाना छुट्याएर भारतले सडक निर्माण गर्न पाउने स्थानको टुंगो लगाएको थियो । तर सडक भत्काएर भारतपट्टि सार्नुको साटो सडक निर्माण थालिएको पुरानै स्थानमा निर्माण सम्पन्न गरेर त्यसैलाई मान्यता दिइएको स्थानीयको भनाइ छ ।

नेपाली र भारतीय अधिकारीबीच भएको सहमतिविपरीत भारतीय पक्षले सडक निर्माण गरेर कालोपत्रे गरिसकेको छ । सतह उठाएर भारतीय पक्षले निर्माण गरेको सडकका कारण नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने खतरा बढेर गएको स्थानीयले बताए । ‘दसगजासँगै नेपाली भूमि पनि अतिक्रमण गरी सडक बनाएर प्रयोगमा ल्याइएको छ', एक स्थानीयले भने, ‘नियमविपरीत निर्माण गरिएको सडक हटाउने सन्दर्भमा नेपाली अधिकारीको पहल प्रभावकारी हुन सकेन ।' उनका अनुसार दसगजामा कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न र बस्ती बसाउन नपाइने नियमको उल्लंघन गर्दै कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भारतीय पक्षले एकलौटी रूपमा नेपाली पक्षलाई दबाबमा राखेर पक्की सडक निर्माण गरेको हो ।

स्थानीय बासिन्दाले समेत दसगजा र नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण नगर्न पटकपटक आग्रह गर्दा पनि भारतीय पक्षले एकलौटी रूपमा काम सम्पन्न गरेको हो । प्रमुख नापी अधिकृत डंगोलले दसगजा मिचिएको स्थानबाट सडक सार्न भारतीय अधिकारीसँग सहमति भए पनि त्यसपछि त्यहाँ के भइरहेको छ भन्ने जानकारी नभएको बताए । ‘भएको सहमति भारतीय पक्षले कार्यान्वायन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो', उनले भने, ‘भारतले सडक निर्माण गर्न पाउने स्थानको टुंगो लगाएपछि त्यहाँ पुग्न भ्याइएको छैन ।'

भारतीय जनता पार्टीका तर्फबाट चुनाव जितेर मुखिया बनेपछि भारत अररियाको सुनामनी गुदाम गाउँ पञ्चायतका मुखिया अजय मण्डलले आफ्ना मतदाता खुसी पार्न दसगजा र नेपाली भूमि अतिक्रमण हुने गरी सडक निर्माणका लागि रकम निकासा गरेका थिए ।

दसगजा र नेपाली भूमि मिचेर भारतीय पक्षले निर्माण गरेको संरचना हटाउन पहल गर्न सीमा क्षेत्रको नापी गर्ने काम सुरु गरिएको डंगोलको भनाइ छ । सीमा क्षेत्र नापी सकेर अतिक्रमण भएको स्थानबाट निर्माण गरिएका संरचना हटाउन प्रभावकारी पहल थालिने उनले बताए । उनले भने, ‘केही स्थानमा भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेर निर्माण गरेको सडकलगायतका भौतिक संरचनाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराइसकिएको छ । यस विषयमा माथिल्लै निकायबाट भारतसँग चासो व्यक्त गर्ने काम पनि भइरहेको छ ।'

स्थानीय बासिन्दाले भने सडक बनाउँदै भारतीयले दसगजा र नेपाली भूमि आफ्नो पार्न खोजेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार दलबलसहित सडक निर्माणमा भारतीय पक्ष सक्रिय हुने गरेका कारण स्थानीयले खुलेर त्यसको विरोध गर्न सक्ने अवस्था छैन । भारत अररियाको सुनामनी गुदाम गाउँ पञ्चायतका मुखिया अजय मण्डलले सडक निर्माणका लागि रकम निकासा गर्न सहयोग गरेका थिए । भारतीय जनता पार्टीका तर्फबाट चुनाव जितेर मुखिया बनेपछि उनले आफ्ना मतदाता खुसी पार्न दसगजा र नेपाली भूमि अतिक्रमण हुने गरी सुनामनी गुदाम गाउँ पञ्चायतबाट सडक निर्माणका लागि रकम निकासा गरिदिएको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ । उनका दाजु विजय मण्डल सोही पार्टीका विधायक हुन् ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज कोइरालाले सीमा क्षेत्रको अतिक्रमणका विषयमा जानकारी लिन सरकारले प्रमुख नापी अधिकृत सुशील डंगोललाई खटाएको बताए । ‘स्थानीय प्रशासनको काम दसगजा अतिक्रमणका विषयमा जानकारी लिएर तत्काल गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने हो', उनले भने, ‘कहाँ अतिक्रमण भइरहेको छ र कस्ता संरचना निर्माण भइरहेका छन् भन्ने बारेमा हेर्ने र हटाउने पहल गर्ने जिम्मा दिएर सरकारले डंगोललाई पठाएको छ ।' प्रजिअ कोइरालाले सडकका सम्बन्धमा यसअघि भारतीय पक्षसँग भएको सहमति कार्यान्वायन भए नभएको विषयमा बुझेर माथिल्लो निकायमा जानकारी गराइने बताए ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.