जनता आवासमा घरैपिच्छे निवेदन

काठमाडौः अति विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउन सरकारले ल्याएको जनता आवास कार्यक्रममा कतिपय जिल्लामा घरैपिच्छेजस्तो निवेदन परेको छ । जनता आवासमा पनि राजनीतिक प्रभावका कारण उपलब्ध आवासभन्दा कयौं गुणा बढी निवेदन परेको हो । नयाँ कार्यविधिलगायत कारणले माग ढिलो हुँदा परेका हजारौंको निवेदनमाथि सहरी विकास तथा भवन विभागले यसै आर्थिक वर्षभित्र उक्त काम गर्न समस्या हुने देखिएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ को बजेट वक्तव्यमार्फत सिरहा, सप्तरी र कपिलवस्तुका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, खत्वे अन्य दलित र विपन्न मुसलमानलाई प्रत्येक जिल्लामा एकएक हजार गरी ३ हजार परिवारलाई लक्षित गरी जनता आवास कार्यक्रम सुरु गरेको हो । ५२ जिल्लामा विस्तारित कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आवमा करिब २१ हजार घर बनाउने विभागको योजना छ । लक्ष्य धेरै राखे पनि सरकारले ९ वर्षको अवधिमा करिब ७ हजार आवास मात्र निर्माण गरेको विभागको तथ्यांक छ ।

विभागका आवास महाशाखा प्रमुख रामचन्द्र दंगालले चालू आवका लागि मात्र पर्सा र सप्तरीमा झन्डै १७ हजारको निवेदन परेको जानकारी दिए । उनले मंगलबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘हालसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने ७ हजार ३ सय ५२ वटा मात्र आवास बनेका छन्, चालू आवमा पर्सा र सप्तरी जिल्लाबाट मात्रै १६ हजार ५ सयको निवेदन परेको छ ।

अन्य जिल्लामा परेका निवेदन हेरी योजना र बजेटअनुकूल निर्माण गर्न सकिने भए पनि पर्सा र सप्तरीमा एकदमै कठिन हुने उनको भनाइ छ । चालू आवको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार दलित, विपन्न मुस्लिम, चेपाङ, राउटे, गन्धर्व, बादी, वनकरिया, सुरेल, थामीलगायत विपन्न एवं लोपोन्मुख समुदायका लागि २१ हजार ६ सय २५ आवास एकाइ निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहेको र १७ हजार घरधुरीको सर्वेक्षण गर्न कम्तीमा दुई महिना लाग्ने महाशाखाको आकलन छ ।

चालू आवमा क्रमागततर्फ १ हजार ५ सय १८ आवास एकाइ बनाउने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ५ सय निर्माण सम्पन्न भएको, २ सय ५६ को छाना तथा झ्यालढोकाको कार्य, ३ सय ५७ को गारोको काम, २ सय ५ को डीपीसी लेभल र ८१ को जग खन्ने काम भइरहेको जानकारी शाखाका प्रमुख राजु न्यौपानेले दिए । क्रमागततर्फ ११ करोड ७१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४ करोड ७७ लाख २ हजार मात्र खर्च भएको छ ।

नयाँतर्फ ५२ जिल्लामा २१ हजार ६ सय २५ आवास एकाइ बनाउने भनी कार्यक्रम लागू हुने भनिएकोमा पर्सा र सप्तरीबाट मात्रै झन्डै १७ हजार निवेदन परेको हो । उनका अनुसार ५२ मध्ये ५० जिल्लामा समन्वय समितिको बैठक बसी कार्यक्रम लागू हुने गाविस र नगरपालिका (तत्कालीन) छनोट र सर्भेसमेत भइसकेको छ भने झापा, मोरङ, सुनसरी, धादिङ, सल्यान र दाङ जिल्लामा सर्भेपछि लाभग्राही छनोटको कामसमेत सम्पन्न गरी निर्माण समिति गठन भएर जग हाल्ने काम भएको छ । यसका लागि १ अर्ब ४८ करोड १७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म ५ लाख ९८ हजार मात्र खर्च भएको जानकारी उनले दिए ।

जनता आवासमा पनि राजनीतिकह प्रभावका कारण उपलब्ध आवासभन्दा कयौैं गुणा बढी निवेदन परेको हो । हजारौंको निवेदनमाथि सहरी विकास तथा भवन विभागले छानबिन गरिरहेको छ । 

आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउन जिल्लास्तरमा सहरी विकास मन्त्रालयले तोकेको सम्बन्धित जिल्लाको सांसद संयोजक, मन्त्रालयले तोकेका जिल्लाकै अन्य दुई सांसद, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला नापी कार्यालयका प्रमुख, मालपोत कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला खानेपानी कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख, समितिले तोकेका लक्षित वर्गसँग सम्बन्धित संस्थाका दुईजना प्रतिनिधि सदस्य र सम्बन्धित डिभिजन कार्यालयका प्रमुख वा निजले तोकेको कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख सदस्यसचिव रहने व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्को मंसिर ३ गतेको निर्णयले स्वीकृत गरेको छ । काम सुरु भए पनि क्रमागत रूपमा काम गर्न पाउने परिपाटीका कारण कामको गति सुस्त छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक शिवहरि शर्माले आवास कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन नयाँ कार्यविधि ल्याउने प्रक्रियामा लागेको र मंसिरमा मात्र कार्यविधि स्वीकृत भएकाले चालू आवका काममा ढिलाइ भएको बताए । नयाँ कार्यविधिमा व्यवस्था भएबमोजिम गत मंसिर १९ र पुस १४ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट चालू आवका लागि ५२ जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिमा संयोजक र सदस्य मनोनीत गर्ने काम भएकाले पनि काम ढिलो भएको उनको भनाइ छ ।

उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘असोज १३ गते मात्र आवास कार्यक्रमको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएकाले ५२ जिल्लामा एक महिनाअघि फागुन ७ गते ८६ इन्जिनियर, १२ गते १ सय २६ सबइन्जिनियर र २२ गते ८६ असिस्टेन्ट सबइन्जिनियरलाई करारमा नियुक्ति दिएकाले अब मात्र कामले तीव्रता पाउनेछ ।- कार्यक्रमबाट तराईमा दुई कोठा, एउटा भान्छाकोठा, बरन्डाको पक्की घर र भित्री मधेस एवं पहाड र हिमाल तथा दुर्गम क्षेत्रमा माटोको जोडाइको दुई कोठाको आवास प्रदान गरिँदै आएको छ ।