पुस्तक आपूर्ति सुस्त

पुस्तक आपूर्ति सुस्त

बुटवल : रूपन्देहीबाट नयाँ शैक्षिक सत्रमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीको संख्या साढे १२ हजारभन्दा बढी छ । ती विद्यार्थीले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम परिवर्तन गरेका कारण पुराना पुस्तक पढ्न पाउँदैनन् । तर शैक्षिक सत्र सुरु हुन एक साता मात्रै बाँकी रहँदा कक्षा १० को पाठ्यक्रम एक हजार दुई सय सेट मात्रै जिल्ला भित्रिएको छ ।

कक्षा १० को मात्रै होइन ६ देखि माथिल्लो कक्षाका पाठ्यपुस्तक निकै कम मात्रामा जिल्ला भित्रिएका छन् । यस क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयतर्फको पाठ्यपुस्तक बिक्री गर्ने सुपर एजुकेसनका खिमनारायण पराजुलीले भने, 'अहिलेकै गतिमा पुस्तक आयो भने भदौमा पनि विद्यार्थीले पूरा पुस्तक पाउन गाह्रो छ ।'

जनशिक्षा सामग्री केन्द्रको क्षेत्रीय कार्यालय चितवनबाट लुम्बिनी र नारायणी अञ्चलमा पुस्तक वितरण हुन्छ । उक्त कार्यालयमा अहिलेसम्म दुई अञ्चलमा आवश्यक पुस्तकमध्ये २५ प्रतिशत मात्रै आएको छ । आएको पुस्तक मात्रै बिक्री गर्ने आदेश भएकाले कति आवश्यक हुन्छ भन्नेमा आफूहरूको चासो नहुने क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख मोहनकृष्ण श्रेष्ठले बताए ।

गएको वर्ष सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकले कात्तिक महिनासम्म पनि पुस्तक खोज्दै पसलपसल चहार्नुपरेको थियो । सुगम मानिएका जिल्लामा समेत यो वर्ष निकै कम पुस्तक आएकाले अझै अभाव हुने पुस्तक बिक्रेताहरूले बताएका छन् । कक्षा १ देखि ५ सम्मको पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मा पाएका निजीक्षेत्रले भने विद्यालयमा पुस्तक पठाइसकेका छन् । माथिल्लो तहको पुस्तक छाप्ने जिम्मा पाएको जनक शिक्षाबाट कक्षा ६ देखि ८ सम्मको पुस्तक जम्मा ५० प्रतिशत मात्रै छापिएको छ । कक्षा ९ र १० पुस्तकको छपाइ निकै कम छ ।

जनशिक्षा सामग्री केन्द्रको क्षेत्रीय कार्यालय चितवनबाट लुम्बिनी र नारायणी अञ्चलमा पुस्तक वितरण हुन्छ । उक्त कार्यालयमा अहिलेसम्म दुई अञ्चलमा आवश्यक पुस्तकमध्ये २५ प्रतिशत मात्रै आएको छ ।

केन्द्रीय स्तरको पुस्तक छपाइ तथा वितरण अनुगमन समितिका सदस्यसमेत रहेका नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हरि अर्यालले अहिलेकै गतिमा पुस्तक छपाइ भए असोजसम्म मात्रै पूरा पुस्तक आउने बताए । 'अझै एक करोड पुस्तक छाप्न बाँकी छ, दैनिक २० हजार पुस्तक छापेर कहिले पूरा हुन्छ ? ', उनले प्रश्न गरे ।

पुस्तकको अभाव भइरहेका बेला वितरकले ढुवानी भाडाको माग गर्दै आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिएका छन् । जनक शिक्षाले यसअघि दिँदै आएको २÷३ प्रतिशत ढुवानी भाडा नदिएको भन्दै पुस्तक ढुवानी नगर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।बर्षैाँदेखिको पुस्तक अभाव हुने समस्याले अभिभावक भने आजित छन् । कलिलो मस्तिष्कका बालबालिकाले अध्ययन गर्ने पुस्तक छपाइ र वितरणमा लापरबाही नगर्न अभिभावक संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष लोकनाथ ज्ञवालीको आग्रह छ । 'लार्पबाही र अनियमितता गर्नुको पनि हद हुन्छ', उनले भने, 'हजारौं विद्यार्थी र अभिभावकलाई कष्ट दिएर के गर्न खोजिँदैछ ? '

जिल्लामा कक्षा ६ देखि ९ सम्मको पाठ्यपुस्तक तीन÷तीन हजारका दरले आएको छ । प्रतिकक्षामा न्यूनतमा १४ हजार पाठ्यपुस्तकको आवश्यकता छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यालयलाई फागुन महिनामै पुस्तक खरिद गर्न रकम निकासा दिइसकेको थियो । 'पैसा आए पनि पुस्तक नआएपछि के गर्ने ? ', शिक्षक युनियनका रूपन्देही अध्यक्ष छवि पाण्डेले भने ।

जिल्ला शिक्षा अधिकारी टेकबहादुर थापाले पुस्तक अभाव कम गर्न र समयमै कोर्स पूरा गर्न पुरानै पुस्तक पढ्ने वातावरण मिलाउन विद्यालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

निजीमा कमिसन खेल

निजी तथा संस्थागत विद्यालयको पाठ्यपुस्तक पनि उस्तै अवस्था छ । निजी विद्यालयले फागुन २० गतेभित्रै पाठ्पुस्तकको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि सूची अझै दिएका छैनन्, जसकारण पुस्तक जिल्ला झरेको छैन ।पुस्तक पब्लिकेसनले दिने कमसनमा बढीबढाउ गरेकाले सूची नआएको हो । जिल्ला प्याब्सनले भने पाठ्यपुस्तकको सूची विद्यार्थीलाई दिइसकिएको जनाएको छ । 'सूची दिइसकेका छौं, कुनै कमिसनको खेल भएको छैन', प्याब्सन रूपन्देही अध्यक्ष लेखनाथ पौडेलले भने ।

प्याब्सनले पाठ्यपुस्तक लगाएबापत विगतका वर्षमा लाखौं रकम पब्लिकेसनबाट लिने गरेको रहस्य सार्वजनिक भएको थियो । प्याब्सनको सचिवालय भवन निर्माणका लागि भन्दै पब्लिकेशनबाट १० लाखभन्दा बढी रकम असुलिएको थियो ।विद्यालयले समयमै पाठ्पुस्तकको सूची नदिएको अभिभावक दयासागर पन्थीले बताए । 'आठवटा पुस्तक किन्न महिनौं दिन बजार–बजार डुल्नुपर्छ', उनले भने, 'तर विद्यालयले अझै पुस्तक सूची दिएका छैनन् ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.