एनजीओ-आईएनजीओलाई कार्यक्रम रोक्न निर्देशन

गोरखा : जिल्ला समन्वय समितिले भूकम्पपछि राहत र पुनर्लाभका लागि भन्दै विभिन्न वितरणमुखी कार्यक्रम गर्दै आएका गोरखाका एनजीओ, आईएनजीओहरूलाई कार्यक्रम रोक्न निर्देशन दिएको छ । वितरणमुखी कार्यक्रम गर्दा निर्वाचन आचारसंहिता प्रभावित हुने भएकाले सबै राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई कार्यक्रम रोक्न लिखित निर्देशन दिइएको स्थानीय विकास अधिकारी नारायण आचार्यले जानकारी दिए ।

जीविकोपार्जन कार्यक्रम भन्दै गोरखामा एनजीओ, आईएनजीओले अहिले पनि नगद, बाख्रा, कुखुरा, कृषि सामग्री, बीउबिजनलगायत सामग्री वितरण गरिरहेका छन् । त्यसबारे निर्वाचन आयोगमा उजुरी पुगेको जिल्ला समन्वय समितिको भनाइ छ । आयोगबाट यस्ता कार्य तत्काल रोक्न आग्रह गरिएको आचार्यले बताए । 'भूकम्पप्रभावित जिल्ला भएकाले हामी केही उदार भएकै हौं', उनले भने, 'तर आयोगबाट तत्काल यस्ता कार्यक्रम रोक्न निर्देशन आएपछि हामीले कडाइका साथ आचारसंहिता पालना गरेका हौं । आजकै मितिदेखि यस्ता कार्यक्रम रोक्न लिखित निर्देशन पठाएका छौं । अटेरी गरी कसैले गरे÷गराएको पाइए जफत गरिनेछ ।' यसका लागि प्रहरी र प्रशासनमा समेत बोधार्थ दिइएको उनले बताए ।

सञ्चालित कार्यक्रमको अनुगमन, शिलान्यास, उद्घाटन सबै रोक्नसमेत एनजीओ, आईएनजीओलाई निर्देशन दिइएको छ । विकास निर्माणको काम गरेबापत भुक्तानी गर्दा पनि नगद नदिन निर्देशन दिइएको छ । बैंकमा खाता खोली खातामा जम्मा गरिदिनुपर्ने निर्देशन दिइएको छ । तर गत मंसिरमा निर्धारित कामको भुक्तानी भने नरोकिने आचार्यले बताए । 'सडक, धारा, सिँचाइलगायत निर्माणको काम अपुरो छ भने त्यस्ता संरचना बनाउन सामग्री भने लैजान पाइयो', उनले भने, 'अन्य भुक्तानीका लागि बैंकमा खाता खोलेर राख्न सकिन्छ ।'

उक्त निर्देशनले आफूहरूको काममा समस्या भएको आईएनजीओहरूको गुनासो छ । पूर्वस्वीकृत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन पाउनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । विशेषगरी भुक्तानी रोकिएपछि गाउँका श्रमिक मर्कामा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।