निर्वाचन घोषणापत्र तयारीसँगै आन्तरिक परिचालनमा एमाले

निर्वाचन घोषणापत्र तयारीसँगै आन्तरिक परिचालनमा एमाले

काठमाडौँः प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमार्ले) ले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि घोषणापत्र तयारीसँगै आन्तरिक व्यवस्थापन र परिचालनमा प्राथमिकता दिएको छ ।

संविधान संशोधनतिरभन्दा तिनै तहको निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयन हुँदै समृद्ध नेपाल बनाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको सो दलले केन्द्रीयस्तरमा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको संयोजकत्वमा निर्वाचन घोषणापत्र मस्यौदा समिति र महासचिव ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा निर्वाचन अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन गरेर काम अघि बढाएको छ ।

यी दुवै समितिको बैठक र समन्वयका काम नियमित र दैनिक हुन थालेका छन् । यी समितिले पनि उपसमूह बनाएर फरकफरक कामको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

निर्वाचनको घोषणा हुनुपूर्व नै तय गरेका आधारमा एमालेले संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचन, राष्ट्रियता र सामाजिक सद्भावका लागि गत फागुन २१ देखि यही चैत ५ गतेसम्म आयोजना गरेको मेची–महाकाली अभियानपछि कार्यकर्तामा उत्साह थपिएको र यसले निर्वाचनको माहोल थपिदिएको उसको ठम्याइ छ ।

त्यसयता तीनपटक स्थायी कमिटीको बैठक गरी स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारको मापदण्डलगायत अन्य निर्णय र निर्देशन दिएको एमालेले सो अभियानका क्रममा जनसभा हुन नसकेको प्रदेश नं २ का जिल्लाका कार्यकर्ताको भेला महोत्तरीको बर्दिवासमा सम्पन्न पनि गरेको छ भने अन्य जिल्लामा पनि सभा र भेला तथा पार्टी प्रवेशका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

राष्ट्रियताका सवालमा हाल अन्य दलभन्दा सशक्त आवाज उठाएकाले जनताले स्थानीय निर्वाचनमा विजयी गराउने र पार्टीको घोषणापत्रमा पनि राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वाभिमान र समृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकता दिने सो पार्टीका सचिव एवम् घोषणापत्र मस्यौदा समितिका सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।

यसअघि एमालेले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित वरिष्ठ नेताको उपस्थितिमा समाजका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग २५ वर्षे समृद्धिको खाकाबारे सुझाव लिएको थियो भने काठमाडौँ जिल्लामा नवप्रवेशीको शपथ र कार्यकर्ता भेला सम्पन्न गरिसकेको छ ।

पार्टी नेतृत्वको विगतको सरकारले अघि सारेका लोकप्रिय एवम् सामाजिक बजेट, नीति र कार्यक्रमलाई गाउँतहसम्म प्रचार गर्ने एमालेको तयारी देखिन्छ । ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि लिएको अडानलाई पार्टीले निरन्तरता दिँदै आएको बताइएको छ ।

स्थानीय तहमा परिचालन

एमालेले सबै केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय निकाय, सल्लाहकार परिषद्, केन्द्रीय विभाग, जनसङ्गठनका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्य एवम् सांसदलाई यही चैत मसान्तसम्म सम्बन्धित भूगोलमा पुगेर निर्वाचन अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरिसकेको छ ।

विसं २०५४ को स्थानीय निकाय निर्वाचनमा अगुवा शक्ति बनेको एमालेले आफ्नो त्यो शाख जोखाउन पार्टी पङ्तिलाई एकताबद्धरुपमा परिचालन गर्न लागेको हो ।

एक निर्वाचनः एक उम्मेदवार

एमालेले अन्य दलभन्दा फरकरुपमा उम्मेदवार चयनलाई अघि बढाएको छ । सम्भवतः अरु दलभन्दा अगाडि उम्मेदवार चयनको मापदण्ड तयार गरेको एमालेको यही चैत २१ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनेले प्रदेश वा सङ्घीय संसद्मा उम्मेदवार हुन नपाउने निर्णय गरेको छ ।

पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारको विरुद्ध वागी उठ्ने वा असहयोग गर्ने कार्यकर्तालाई पार्टीले स्थलमै कारबाही गर्ने नीति पनि लिएको छ । निर्वाचनमा अन्य दलसँग सहकार्य र गठबन्धनका लागि एमालेले केन्द्रबाटै नीति र निर्देशन दिनेछ । अहिलेको ठूलो दल नेपाली काँग्रेसलाई नै एमालेले मुख्य प्रतिस्पर्धी मानेको छ ।

एमालेका सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले संविधानअनुरुप हुन गइरहेको तीन तह ९स्थानीय तह, प्रदेश सभा र केन्द्रीय संसद्० को निर्वाचनमध्ये एक व्यक्तिले एक तहको निर्वाचनमा मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने निर्णयले कार्यकर्तामा अवसरको वितरण व्यवस्थित हुने बताउनुभयो ।

एमालेले गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका कमिटीले २०७४ वैशाख ४ गतेसम्म, जिल्ला कमिटीले ०७४ वैशाख ७ गतेसम्म र प्रदेश कमिटीले ०७४ वैशाख १० गतेसम्म उम्मेदवारको सिफारिस तथा निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ ।

पार्टी स्थायी समितिले ०७४ वैशाख १२ गते बैठक बसी उम्मेदवारका सन्दर्भमा केन्द्रबाट गर्नुपर्ने निर्णय गर्ने एमालेको तयारी छ । त्यसअघि स्थानीय निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारीको लागि एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक वैशाख ३ गते बस्नेछ । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.