उत्तर कोरियाद्वारा क्षेप्यास्त्र प्रहार

 उत्तर कोरियाद्वारा क्षेप्यास्त्र प्रहार

सोल:अमेरिका र चीनका राष्ट्रपतिहरुको औपचारिक भेटबार्ता हुन लागेका बेला बुधबार उत्तर कोरियाले जापानको समुद्रमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ।उत्तर कोरियाको पूर्वी बन्दरगाहा सिन्पोबाट क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको अमेरिका र दक्षिण कोरियाका अधिकारीहरुले दावी गरेका छन्।

दक्षिण कोरियाको रक्षा मन्त्रालयले क्षेप्यास्त्रले ६० किलोमिटर अर्थात् झन्डै ४० माइलको दूरी पार गरेको जनाएको छ।दक्षिण कोरियाको विदेश मन्त्रालयले उत्तर कोरियाको यो कदमले विश्वको शान्ति र स्थीरतालाई ठुलो चुनौती दिईरहेको बताएको छ।
अमेरिकी सेनाले अहिले प्रहार गरिएको क्षेप्यास्त्र मध्यम दुरिमा प्रहार गर्न सकिने क्षमताको भएकाले अमेरिकालाई कुनै चुनौती नभएको जनाएको छ।आतङ्कबादी सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्न दक्षिण कोरिया र जापानसँग नजिकबाट सहकार्य गर्न प्रतिवद्ध रहेको पनि अमेरिकी सेनाका एक जना कमाण्डरले बताएका छन्।
अमेरिकाकै विदेश मन्त्री रेक्स टिलरसनले उत्तर कोरियाको बारेमा अमेरिकाले यसअघि पनि पटक पटक पर्याप्त बोलिसकेकाले थप बोलिरहनु नपर्ने बताए।
जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जे आवेले पछिल्लो प्रहार उत्तेजना फैलाउने खालको भएको टिप्पणी गरेका छन्।यसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अन्तरराष्ट्रिय मुल्य मान्यता र सन्धी सम्झौतालाई पनि उलङ्घन गरेको आवेको दावी छ।
उत्तर कोरियाले श्रृखंलावद्धरुपमा यस्ता क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्दै आइरहेको छ।यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा पछिल्लो प्रहार हो।उत्तर कोरियाले यस्ता प्रहारहरु शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि गरेको दावी गर्दै आएको छ।
पश्चिमा जगतका देशहरुले भने यस्ता प्रहारलाई आणविक हतियार विकास गर्ने शिलशिलाका रुपमा लिने गर्दछन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पसँग भेट्न चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ् अमेरिका जाँदै गरेको बेला भएकाले यस घटनालाई थप अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ।
अमेरिकाको फ्लोरिडामा शुक्रबार हुने तय भएको दुई विश्व नेताहरुको भेटबार्तामा उत्तर कोरियाको आणविक तथा क्षेप्यास्त्र योजनालाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने विषय मुख्य रुपमा छलफल गर्ने तयारी भएको छ। रासस÷एएफपी


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.