'अवैध बाटोबाट महिला घरेलु कामदारको तस्करी'

 'अवैध बाटोबाट महिला घरेलु कामदारको तस्करी'

काठमाडौँ: संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले घरेलु कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन रोक्न दिएको निर्देशनले अवैध रुपमा हुने महिला तस्करी बढाउने 'घरेलु कामदार सरोकार समाज'ले जनाएको छ।

समाजले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी ‘घरेलु कामदारसम्बन्धी निर्देशिका २०७२' अध्ययन नै नगरी घरेलु कामदार पठाउने कार्य बन्द गर्न निर्देशन दिइएको जिकिर गरेको छ।

समाजका अध्यक्ष किरण प्रधानले निर्देशिकाअनुसार जाने कामदार पूर्णरुपमा सुरक्षित हुने भएपनि त्यो बाटो बन्द गर्दा भारत, श्रीलङ्का हुँदै अवैध ढङ्गले जानेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्ने टिप्पणी गरे।

समाजमा आबद्ध ३० भन्दा बढी मेनपावरले घरेलु कामदार पठाउनका लागि अनुमति लिनकै लागि रु २५ लाखका दरले वैदेशिक रोजगार विभागमा रकम जम्मा गरेको उनले जानकारी दिए।

उनले भने, 'अवैधानिक ढङ्गले अहिले लाखभन्दा बढी महिला खाडीका विभिन्न राष्ट्रमा घरेलु कामदारका रुपमा काम गरिरहेका छन्। त्यसलाई व्यवस्थित गरेर वैधानिक ढङ्गबाट लैजान खोज्दा श्रम समितिले बन्द गर्न निर्देशन दिनुले फेरि पनि अवैध ढङ्गले कामदार जाने अवस्थाको निर्माण गर्छ।'

निर्देशिका अनुसार पठाएका कुनै पनि कामदारले कुनै समस्या भोग्नु नपरेको उनको भनाइ छ। उनले भने, 'खाडीका राष्ट्रमा अहिलेसम्म जम्मा १३० जनाले मात्रै निर्देशिकाअनुसार मेनपावरमार्फत वैधानिक ढङ्गले घरेलु कामदारका रुपमा गएका छन्, उनीहरुलाई कुनै अप्ठ्यारो आइपरेको अहिलेसम्म कुनै गुनासो आएको छैन।'

समाजका महासचिव डिबी तामाङले अहिले दिनहुँ एक हजार महिला अवैध ढङ्गबाट खाडीमा गइरहेको र तिनलाई व्यवस्थित गरेर पठाउन खोज्दा समितिले हस्तक्षेप गरेको बताए।

उनले भने, 'श्रम समितिको निर्णयपछि अवैध ढङ्गले खाडीमा घरेलु कामदारका रुपमा जान पूर्णरुपमा रोक्न सक्नुपर्छ। नभए त्यसरी जानेको जिम्मा श्रम समितिले लिनुपर्छ।'

अवैधानिक ढङ्गले पठाइरहेकाले चलखेलका आधारमा समितिलाई प्रभावमा पारी वैधानिक ढङ्गबाट पठाउन रोक लगाउने निर्णय गराएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । संसदीय समितिले यही चैत २० गते खाडी राष्ट्रमा घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाउन सरकारले निर्देशन दिएको थियो । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.