विषाक्त ग्यास आक्रमणको सर्वत्र निन्दा, मर्नेको सङ्ख्या ७२ पुग्यो

विषाक्त ग्यास आक्रमणको सर्वत्र निन्दा, मर्नेको सङ्ख्या ७२ पुग्यो

बेरुत: सिरियाको इदलिबमा मङ्गलबार भएको विषाक्त ग्यास आक्रमणमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ७२ पुगेको छ।

मृत्यु हुनेमध्ये २० जना बालबालिका र १७ जना महिला रहेको अधिकारवादी संस्था सिरियन अब्जर्भेटरी फर ह्युमन राइटसले जनाएको छ।

अझै केही व्यक्ति बेपत्ता भएकाले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अझ बढ्न सक्ने सो संस्थाले जनाएको छ।

सिरियाली विद्रोहीको प्रभावमा रहेको इदलिब क्षेत्रको खान सेइखुनमा हवाई जहाजबाट विषालु ग्यास प्राहार भएको हो।

मङ्गलबार बिहानै भएको रासायनिक आक्रमणको घटनामा सिरियाको सत्तापक्षको सेनाको हात रहेको सिरियन अब्जर्भेटरी फर ह्युमन राइटसले आशङ्का गरेको छ।

घटनाको सर्वत्र विरोध भएको छ । देशभित्र कै प्रतिपक्षी दल र अन्य देश तथा अन्तरराष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले पनि घटनाको निन्दा गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, बेलायत, फ्रान्सले विषालु ग्यासको आक्रमण अमानविय र क्रुर भएको भन्दै निन्दा गरेका हुन्।

अमेरिकाले पनि सिरियाको विद्रोही नियन्त्रित एउटा शहरमा भएको विषाक्त ग्यास आक्रमणमा सिरियाली सरकारको हात रहेको आरोप लगाएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसले उक्त आक्रमणमा बसर अल असदकै सरकार संलग्न रहेकोमा आफू विश्वस्त रहेको जनाएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पसँगै विदेशमन्त्री रेक्स टिलरसनले पनि आक्रमणको चर्को आलोचना गर्नुभएको छ।

सिरिया कै प्रतिपक्षी दलले घटनामा राष्ट्रपति बसर अल असद नेतृत्वको सरकारको संलग्नता रहेको भन्दै छानविन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग आग्रह गरेको छ।

त्यसैगरी फ्रान्सले यसबारे सुरक्षा परिषदमा छलफल हुन जरुरी देखिएकोले तत्काल बैठक बोलाउन राष्ट्रसङ्घलाई आग्रह गरेको छ।

घटनालाई घृणास्पद भन्दै फ्रान्सले घटनाको निन्दा गर्दै कुनैपनि राष्ट्र चुप रहनु वा खम्चिन नहुने जनाएको छ।

यद्यपि सिरियाली वरिष्ठ सैनिक अधिकारीले घटनामा सेनाको संलग्नता नरहेको बताएका छन्।

यदि यसप्रकारको घटना सम्बन्धमा पुष्टि भएको खन्डमा पछिल्लो आक्रमण सिरियाली गृहयुद्ध कै सबैभन्दा भीषण रासायनिक हमला भएको जनाइएको छ। रासस/सिन्ह्वा/एएफपी

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.