स्कुलका असल कुरा जान्न राजधानीमा 

काठमाडौः ‘राजधानीका स्कुलमा स्मार्ट बोर्डमा पढाइँदो रहेछ । त्यस्तै बोर्ड हामीलाई पनि चाहिन्छ भन्दैनौं । तर विद्यार्थी बस्ने भवन र पढाउने कालोपाटी हटाएर सामान्य ह्वाइट बोर्ड मात्रै दिए पनि पुग्छ', सामुदायिक स्कुल सुधारका उपायबारे अध्ययन गर्न खोटाङबाट राजधानी आएका टोलीमध्येका स्रोत व्यक्ति पञ्चकुमार राईले शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलसमक्ष दुखेसो पोखे, ‘विद्यालयका पाँच कोठामध्ये भूकम्पले तीनवटा पूर्ण र दुईवटामा सामान्य क्षति पु¥याइदिएको छ । पालमुनि बसेर पढाउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति मात्र पाए पनि शैक्षिक गुणस्तरमा ठूलो फड्को मार्न सक्ने विश्वास बढेको छ ।'

जिल्ला शिक्षा अधिकारी ज्ञानमणि नेपालको नेतृत्वमा आएको ६५ जनाको टोलीको प्रतिनिधित्व गर्दै राईले राजधानीका असल मानिएका सामुदायिक र निजी दुवैथरि स्कुलको अध्ययनबाट आफूहरूले सिकेको अनुभव शिक्षामन्त्रीलाई सुनाउँदै गए, ‘हामी कहाँ पुस्तकालय छैन, तर यहाँका स्कुलमा त तहगत रूपमा र विषयगत रूपमा छुट्टयाइएको फरक फरक पुस्तकालय रहेछ । हाम्रा विद्यार्थीले यस्ता सुविधा सम्पन्न पुस्तकालयमा बसेर पुस्तक छुन मात्र पाए पनि कस्तो हुन्थ्यो होला ? हामी व्याख्यान विधिबाट कालोपाटीमा पढाइरहेका छौं । यहाँका स्कुलमा त सूचना प्रविधि (आइसीटी) लाई अनिवार्यजस्तै बनाइएको रहेछ । प्रशस्त पुस्तक नपाइरहेका बेला यस्तो प्रविधि हामी कहाँ पुग्ने कहिले ? '

‘हामीमा स्कुल कसरी सुधार्ने भन्ने भावना जागृत भएको छ, तर मनमा सधैं एउटै कुराले ढ्यांग्रो बजाइरहन्छ', राईले जिल्लाको समग्र सामुदायिक स्कुलको अवस्था झल्कने गरी भने, ‘विद्यार्थीलाई सिकाउन थ्योरी मात्र पढाएर नहुने रहेछ । अभ्यास गराउने कसरी । विद्यालयको भौतिक संरचना दयनीय छ । जनशक्ति पनि प्रशस्त छैन । विषयगत शिक्षकको समस्या जटिल छ ।'

यातायातको हिसाबले समेत राजधानीसँग हिउँदमा ६ महिना मात्र जोडिने खोटाङबाट जिल्ला शिक्षा अधिकारी नेपाल, सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, स्रोतव्यक्ति, अभिभावकसहितको टोली राजधानी आएको थियो, जिल्लाको शैक्षिक स्तर उकास्ने उपायबारे अध्ययन गर्न र सरोकारवालाको सुझाव बटुल्न । उनीहरूले राजधानीमा सामुदायिकका तर्फबाट अब्बल मानिएको भक्तपुरको वागेश्वरी र एसओएस, काठमाडौंको ज्ञानोदय तथा निजी क्षेत्रका स्कुलमध्ये राम्रो मानिएको रातो बंगला, युलेन्सलगायतका स्कुलको अध्ययन भ्रमण गरेका थिए ।

अध्ययन सकिएपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको तर्फबाट प्रतिमान राईले भने, ‘हामीलाई माछा मारेर खान दिने होइन, माछा मार्ने सीप चाहिएको रहेछ भन्ने आभास भयो । स्रोत र साधनमा पनि हामी गरिब छैनांै । मात्र विचारको धनी बन्ने सीप चाहिएको रहेछ भन्ने थाहा भयो ।' मुलुकको शिक्षानीतिमै खोट लगाउँदै राईले भने, ‘शिक्षक-कर्मचारी राजनीतिक पार्टीको एजेन्ट मात्र बने भने विद्यालय बिग्रन्छ भन्ने कुरा थाहा पायौं तर हामी यो समस्याबाट अछुतो छैनौं । स्कुलमा राजनीतिक प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेछ, जुन हामीले मात्र चाहेर गर्न नसक्ने भएका छौं ।'

शिक्षकलाई प्रशस्त तालिम दिइए पनि विविध कारणले तालिम कक्षा कोठामा लागू गर्न नसकिएको, राज्यले थोरै विद्यालय भएका स्कुलमा बहुकक्षा शिक्षण विधि अपनाउन नसकेको, जिल्लाको शैक्षिक स्तर सुधार्न जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई अधिकार नपुगेकोलगायतका समस्या पनि राईले शिक्षासँग सरोकार राख्ने व्यक्तिहरू उपस्थित कार्यक्रममा बताए । जिल्ला शिक्षा अधिकारी नेपालले राज्यले जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई एकै जिल्लामा पाँच वर्ष काम गर्न दिने हो भने हरेक जिल्लामा नमुना स्कुल स्थापना गर्न सकिने बताए । ‘जिशिकालाई पाँच वर्ष नचलाउने हो भने हरेक जिल्लामा अहिले नाम चलेका सेन्ट जेभियर्स, सेन्ट मेरिज र बूढानीलकण्ठ जस्ता स्कुल स्थापना गर्न सक्छौं । यो मेरो प्रतिबद्धता हो ।'

राज्यले सार्वजनिक शिक्षामा प्रशस्त लगानी गरे पनि व्यवस्थापकीय समस्याका कारण अभिभावकको मन जित्न नसकिएको नेपालले बताए । अध्ययन टोलीको अनुभव सुनेपछि शिक्षामन्त्री पौडेलले शिक्षकलाई अनुरोध गर्दै भने, ‘कक्षा कोठाभित्र छिर्दा राजनीतिक दलको झण्डा नबोकौं । तालिममा सिकेको कुरा विद्यार्थीको सिकाइमा खर्चनुस् ।' शिक्षकलाई राजनीतिमा नलाग्नुस् भन्न नसकिने बताउँदै पौडेलले भने, ‘हरेक शिक्षकको आ-आफ्नो राजनीतिक विचार हुन्छ । तर हरेक स्कुल सुधार गर्नु मेरो पनि दायित्व हो भन्ने नबिर्सनुस् ।'