नयाँ आैद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढ्यो

काठमाडौः औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ । सरकारले औद्योगिक विकासका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक हजार क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नीति लिएको छ । सोही नीतिबमोजिम सरकारले औद्योगिक क्षेत्र रहने ठाउँ पहिचान गरेर जग्गा प्राप्तिको काम अगाडि बढाउन गत पुसमै निर्देशन दिएको थियो ।

झापाको दमक, सर्लाहीको मूर्तिया, मकवानपुरको मयूरधाप, चितवनको शक्तिखोर, रूपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौवस्ता, कैलालीको लम्की, कञ्चनपुरको दैजी, दाङको लक्ष्मीपुर, सुर्खेतको साटाखानी, गोरखाको च्याङलीफाँटमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न जग्गा पहिचान भइसको छ । यसमध्ये सरकारले दमक, मयूरधाप, मोतीपुर, दैजी, शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भएको स्थानमा मालपोत कार्यलयले दमकमा चार सय ५३, मयूरधापमा दुई सय, मोतीपुरमा आठ सय १३ र नौवस्तामा तीन सय ३८ बिघा जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा दर्ता गरिसकेको छ । यस्तै, कञ्चनपुरको दैजीमा दुई सय ९४ बिघा जग्गा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले जानकारी दिए ।

सर्लाहीको मूर्तिया दुई हजार ३१ हेक्टर, कैलालीको लम्की सात सय ४४ हेक्टर र गोरखाको च्यांग्लीफाँटमा १७ हेक्टर क्षेत्रफलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रकृया अगाडि बढाइसकेको छ । यस्तै, मकवानपुरको मयूरधापमा दुई सय , रुपन्देहीको मोतीपुरमा आठ सय १३ बिघा, बाँकेको नौवस्तामा तीन सय ३८ र कञ्चनपुरको दैजीमा दुई सय ९४ बिघामा औद्योगिक क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने काम पनि अगाडि बढेको छ ।

औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडले सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिपिआरका लागि परामर्शदाता छनोट गरिसकेको छ । छनोट भएका परामर्शदातासँग यही चैत १५ गते करार सम्झौता भइसकेको अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिए । सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने काम एक सय ८० दिनभित्र र डीपीआर तयार पार्ने काम दुई सय १० दिनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

औद्योगिक क्षेत्र सम्भाव्यता अध्ययनभित्र गुरुयोजना तयार पार्ने, औद्योगिक पूर्वाधार (सडक, ढल, विद्युत् तथा पानी वितरण, फोहरपानी निस्कासन)को अवस्था अध्ययन गर्ने, स्थानीयबासी तथा सरोकारवालासँग औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने मुख्य काम छन् ।

यसैगरी स्थानीयस्तरमा सामाजिक, आर्थिक तथा औद्यागिक वातावरणीय पक्षको अध्ययन गर्ने, उद्योग प्रवद्र्धन गर्न लगानी, उत्पादन तथा बजार सम्भावना विश्लेषण गर्ने, औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

डीपीआरभित्र औद्योगिक पूर्वाधार डिजाइन गर्ने र कुल लागत अनुमान गर्ने, जग्गा नापजाँच तथा सिमाना यकिन गरी गुरुयोजना तयार गर्ने, औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न चुनौती र अवसर विश्लेषण गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रले स्थानीय स्तर र समग्र देशमा पर्ने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रभाव अध्ययन गर्ने, औद्योगिक पूर्वाधारको डिजाइन गर्ने, उद्योग प्रवद्र्धन गर्न लगानी, उत्पादन तथा बजार सम्भावनाको विस्तृत विश्लेषण गर्ने लगायतका काम पर्छन् ।
स्वीकृत कार्यक्रम यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गने परामर्शदातासँग करार सम्झौता गरी कार्यादेश दिइसकेको बताइएको छ ।

खाली तथा जंगल रहेको सरकारी जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न लागिएको हो । निजी लगानी, उद्योग प्रवद्र्धनतर्फ आकर्षित गर्न राज्यले औद्योगिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउन लागेको हो । यसले स्थानीयस्तर र समग्र देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । अबका औद्योगिक क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर वातावरण प्रभाव न्यूनीकरण गरी वातावरणमैत्री बनाउने बताइएको छ । इन्फोसरकारले औद्योगिक विकासका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक हजार क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नीति लिएको छ ।