पुनर्स्थापना नहुँदासम्म निर्वाचन बहिष्कार

पुनर्स्थापना नहुँदासम्म निर्वाचन बहिष्कार

सुर्खेतः सुर्खेतका बाढीपीडितले आउँदो स्थानीय तहको चुनाव बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले आफूहरूको पुनस्र्थापना नभएसम्म चुनावमा ‘नो भोट' को चेतावनी दिएका हुन् । जिल्लाका विभिन्न अस्थायी शिविरमा पाल टाँगेर बस्दै आएका उनीहरूले पुनस्र्थापनामा राजनीतिक दलहरूले बेवास्ता गरेकाले चुनावमा कसैलाई पनि मतदान नगर्ने बताए ।

जिल्लामा स्थानीय चुनावको रौनक बढी रहँदा बाढीपीडित भने बिहान र बेलुकीको छाक टार्ने जोहो गर्नमै व्यस्त छन् । विगत तीन वर्षदेखि आफूहरू शिविरमा भोकभोकै रात बिताउँदासमेत दलहरूले कुनै चासो नदिएको भन्दै विस्थापितहरू आक्रोशित बनेका छन् । कुनै पनि दल र नेताले आफूहरूको पुनस्र्थापनामा ध्यान नदिएकाले चुनावमा भोट हाल्नुको कुनै अर्थ नभएको विस्थापित बताउँछन् । चुनाव नजिकिँदै गर्दा दल र तिनका नेताहरू भोट माग्न आउन थालेको भन्दै बाढीपीडितले आफूहरूको पुनस्र्थापना नहुँदासम्म कसैलाई पनि मत नदिने अडान लिएका हुन् ।

आगामी वैशाख ३१ गतेको स्थानीय चुनावका लागि दलहरूले उम्मेदवार घोषणा गर्ने र प्रचार प्रसारलाई पनि तीव्रता दिएका छन् । तर जिल्लाका विभिन्न अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका सयौं परिवारलाई चुनावको रौनकले छुन सकेको छैन । शिविरका अधिकांश पुरुष छाक टार्ने उपाय नभएपछि मजदुरीका लागि भारत गएका छन् । महिला र बालबालिका पनि शिविरमै गिट्टी कुट्ने काममा व्यस्त छन् ।

तीन वर्ष पहिले साउनमा भेरीमा आएको बाढीले घरबारी बगाएपछि गिरीघाटस्थित शिविरमा बस्दै आएकी सुष्मा नेपालीले भनिन्, ‘हामीलाई के को चुनाव ? कसैलाई पनि भोट हाल्दैनौं । कुन पार्टीले हाम्रो घर बनाइदिएको छ र, अब चुनावमा भोट हाल्न जानु ? ' दुई छाक टार्न मुस्किल भएको र जंगलको बासले गर्दा जीवन नै कष्टकर बनेको भन्दै उनले स्थानीय चुनावमा कुनै पनि दल र कुनै पनि नेतालाई मत नदिने बताइन् ।

आफूहरूको पुनस्र्थापनामा बेवास्ता गरेको भन्दै विस्थापितहरू दलप्रति आक्रोशित बनेका छन् । उनीहरूले दलहरूलाई भोट माग्दै शिविरमा नआउनसमेत आग्रह गर्ने गरेका छन् । समयमा नै पुनस्र्थापना नहुँदा बाढीपीडित परिवार अहिले जिल्लाको छिन्चु, वीरेन्द्रनगरस्थित महिला प्रशिक्षण केन्द्र, गिरीघाटस्थित जंगल र बाबियाचौरमा त्रिपाल टाँगेर बसिरहेका छन् ।

दाताले तीन वर्ष पहिला दिएका त्रिपाल पनि च्यातिएका छन् जसको परिणाम उनीहरूले वर्षात्मा थप हैरानी भोग्नु परेको छ । सरकारले केही समय पहिला बाढीपीडितलाई पनि भूकम्पीडितसरह राहत दिने घोषणा गरेको थियो । यद्यपि, उनीहरूले हालसम्म पाएका छैनन् । ‘हामीलाई समस्या पर्दा दलहरू गुमनाम भए, आजसम्म एकजना नेता पनि शिविरमा फर्केर आएनन्', विस्थापित कौशिला नेपालीले भनिन्, ‘अब उनीहरूलाई भोट दिएर के फाइदा ? भोट दिएर हाम्रो पेट भरिने छैन । भोट चाहिने भए पहिला हाम्रो पुनस्र्थापना गर, नत्र भोट हाल्न जान्नौं ।'

बढ्दो गर्मीले शिविरमा त्रिपालको बास थप कष्ठकर बन्दै गएको छ । छाक टार्ने अर्को उपाय नभएपछि विस्थापित रामबहादुर सुनारले शिविरमै आरन व्यवसाय सुरु गरेका छन् । गर्मीले उनको निधारबाट पसिना बगिरहेको थियो । उनले भने, ‘छाक टार्नलाई खाद्यान्न छैन, बास बस्ने त्रिपाल पनि च्यातिए । जंगलमा छोराछोरीको भविष्य अन्धकार बनेको छ, खै कुन दल र नेताले हाम्रो समस्या देखे ? '

उनले आफूहरूलाई चुनाव र राजनीतिक दलको कुनै मतलव नभएको सुनाए । ‘जबसम्म हाम्रो पुनस्र्थापना र गाँसबासको टुंगो लाग्दैन, तबसम्म हामी भोट हाल्दैनौं उनले थपे, ‘हामीलाई कुनै दलप्रति मोह छैन, हाम्रा समस्या कसैले बुझ्दैनन् । बरू जसले पुनस्र्थापना गर्छ, उसैलाई मत दिनेछौं ।' उनले त्यसका लागि पहिला आफूहरूको पुनस्र्थापना हुनुपर्ने अनि मात्र मतदानमा भाग लिने जनाए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार अहिले पनि करिब आठ सय परिवार अस्थायी शिविरमा बसिरहेका छन् । अधिकांशले जग्गा र घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ता लिएको भए पनि उक्त रकम जग्गा खरिदको साटो ऋण तिरेर सकेका छन् । समयमा नै पुनस्र्थापना नहुँदा विस्थापितले छिमेकीसँग ऋण सापटी गरेर छाक टार्दै आएका छन् ।

पुरुष कालापहाड पसेका छन् भने महिलाहरू शिविरमै गिट्टी कुटेर जीविका चलाइरहेका छन् । पछिल्लो समय गिट्टी पनि बिक्री हुन छोडेको भन्दै उनीहरूले छाक टार्न समस्या भएको गुनासो गरे । पुनस्र्थापनामा ढिलाइ भएपछि विस्थापितले स्थानीय चुनावमा भाग नलिने साझा धारणा बनाएका छन् ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.