'भारत चाडैं राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य'

'भारत चाडैं राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य'

काठमाडौ: भारतीय विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराजले भारत निकट भविष्यमै संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्ने दाबी गरेकी छिन्।
'यसपटक भएन भने भारत अर्कोपटक राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्नेमा म बिश्वस्त छु' भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभामा विदेशमन्त्री स्वराजले बिहीबार भनिन्।

भारतीय संचारमाध्यमहरुले जनाए अनुशार स्वराजले राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का हाल स्थायी सदस्य रहेका अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र रुसले भारतलाई परिषद्को नयाँ स्थायी सदस्य बन्न समर्थन जनाइसकेको उल्लेख गरिन्। परिषद्को अर्को स्थायी सदस्य मुलुक चीनले पनि सार्वजनिक रुपमा भारतलाई सदस्य बनाउन बिरोध नगरेको उनको भनाई थियो।

राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का वर्तमान पाँच स्थायी सदस्यहरुले उपभोग गरिरहेको भिटो अधिकार सहित सबै जिम्मेवारी, अग्राधिकार, कर्तव्य तथा शक्ति स्थायी सदस्य बनेपछि भारतले पनि समान रुपमा पाउनुपर्ने समेत जिकिर गरेकी छिन्।

'राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का पुराना र नयाँ स्थायी सदस्य बीच कुनै भेदभाद हुनुहुंदैन भन्ने हामी चाहन्छौँ । यसमा पहिलो र दोश्रो दर्जाका स्थायी सदस्य रहने अवस्था आउनु हुंदैन' उनले भनिन्।

राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को विस्तार मात्रै नभएर भारतले परिषद्को पुर्नसंरचनाका पक्षमा भारतले कुटनीतिक रुपमा प्रयास गरिरहेको उनले बताइन् । ‘परिषद्को स्थायी तथा अस्थायी दुवै खाले सदस्यता विस्तार हुनुपर्छ भन्ने भारतको चाहना छ' उनले भनिन्।

२० बर्षयता भारत, ब्राजिल, जापान र जर्मनीले राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यता पाउनुपर्ने दाबी गर्दै लविङ् गरिरहेका छन्। यी मुलुकहरु जि फोर को समूहबाट परिचित छन् जो राष्ट्रसंघको अस्थायी तथा स्थायी सदस्यता बढाएर राष्ट्रसंघको बिद्यमान संरचना परिवर्तन गर्न चाहन्छन्। राष्ट्रसंघीय ७० औँ महासभामा यी चार देशलाई परिषद्को स्थायी सदस्य बनाउनेबारे छलफल भएपनि निर्णय हुन सकेन। (एजेन्सीको सहयोगमा)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.