सन्धि परिमार्जन गर्न भारतीय पक्ष सकारात्मक

काठमाडौं : बुधवारदेखि सुरु नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपीजी) को तेस्रो बैठकमा नेपाली पक्षले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका सबैजसो धारामा संशोधन हुनुपर्ने धारणा राखे पनि भारतीय पक्षले त्यसमा आफ्नो स्पष्ट धारणा पेश गरेको छैन । बैठकमा इपीजी नेपालका सदस्य नीलाम्बर आचार्यले सन् १९५० को सन्धिलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विशेष प्रस्तुति दिएका थिए । उनका अनुसार सन्धिका धारा ५, ६ र ७ लाई पुनरावलोकन गर्न नेपालले चाहेको छ ।

इपीजीका भारततर्फका सदस्यले उक्त सन्धिका धारा अद्यावधिक गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा थप छलफल आवश्यक रहेको बैठकमा बताएको सहभागी स्रोतले जानकारी दिएको छ । यी धाराबाट नेपालको परराष्ट्र र सुरक्षा मामिला सञ्चालनमा भारतको कुनै अंकुश नरहने सुनिश्चितता नेपाल पक्षले चाहेको छ ।

'हामीले यसपटक शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा नेपालका लागि असमान रहेका धारा अद्यावधिक र पुनरावलोकन गर्न चाहेको कुरा स्पष्ट रूपमा राखेका छौं । भारतीय पक्षले त्यसबारे आफूहरू सकारात्मक रहेको जवाफ दिए पनि आफ्नो धारणा स्पष्ट गरेको छैन । भोलि बिहीवारको बैठकमा उनीहरू कसरी प्रस्तुत हुन्छन्, के निष्कर्ष निस्किन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन', इपीजीमा नेपालतर्फका ती सदस्यले भने ।

स्रोतका अनुसार नेपालले सन्धिको धारा पाँचलाई अद्यावधिक गर्न चाहेको छ । प्रावधानअनुसार नेपालले भारतबाट वा भारतीय बाटो हुँदै हतियार, युद्धसामग्री वा गोलाबारुद आफ्नो सुरक्षाका लागि खरिद गर्न सक्छ । तर त्यसरी खरिद गर्दा नेपालले भारतसँग अनिवार्य परामर्श गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र मुलुक नेपालले अन्य मुलुकबाट हतियार वा युद्ध सामग्री ल्याउँदा भारतसँग पूर्वअनुमति वा सल्लाह आवश्यक नरहेको धारणा नेपाली पक्षले राखेको छ ।

शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भएकै बेलादेखि सन्धिको धारा पाँचले सार्वभौमसत्ता, विदेशनीतिको स्वतन्त्र सञ्चालनमा अंकुश लगाएको भन्दै नेपालमा विरोध हुँदै आएको छ ।सन्धिको धारा ६ मा नेपाल तथा भारतका नागरिकले एक अर्को देशमा औद्योगिक तथा आर्थिक विकासका लागि प्रत्यक्ष सहभागी हुने तथा ठेक्कापट्टामा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी नेपालले भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिक सरह व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो प्रावधान नेपालको कानुनअनुसार बाझिएको देखिन्छ । प्रचलित कानुनअनुसार विदेशीलाई नेपालमा सम्पत्ति किनबेचको अधिकारमाथि बन्देज छ । त्यसकारण भारतीय नागरिकलाई पनि नेपालको कानुनले सम्पत्ति किनबेचको अधिकार दिएको छैन । नेपालले सन्धिमा हस्ताक्षर भएदेखि नै यो धाराको विरोध गरेका कारण सहज रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन । भारतले नेपाली नागरिक सरह भारतीय नागरिकलाई जग्गा भोगचलनको व्यवस्था हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।

सन्धिको धारा ७ ले नेपाल र भारत सरकारले एक अर्को देशका नागरिकलाई आफ्नो देशमा बसोवासको अधिकार, घरजग्गा खरिद गर्नसक्ने, व्यापारिक गतिविधिमा समान रूपमा सहभागी हुन र खुला सीमाका कारण एक अर्काको भूमिमा सहज रूपमा आवतजावत गर्न पाउनेछन् ।

सन्धि अन्तर्गतकै 'लेटर अफ एक्सचेन्ज' नेपालका लागि झन् घातक मानिन्छ । जसअनुसार नेपालमा प्राकृतिक सम्पदाको विकास अथवा कुनै औद्योगिक परियोजनाको स्थापना गर्न, नेपाल सरकारले वैदेशिक सहायता लिने निर्णय गरेमा, नेपाल सरकारले अरू विदेशी सरकार वा विदेशी नागरिकले दिने सहुलियतभन्दा कम नभए भारत सरकार वा भारतीय नागरिकमध्ये जसलाई होस्, त्यसलाई ग्राह्यता दिनुपर्ने हुन्छ । क्षेत्रफल, भौगोलिक अवस्था, थोरै जनसंख्या भएको मुलुक भएकाले नेपालले यस धाराको कार्यान्वयन हुन नसक्ने जनाउँदै आएको छ ।

भारतीय पक्षले सन्धिका कुन-कुन धारामा आफूले पुनरावलोकन वा अद्यावधिक गर्न चाहेको हो प्रस्ट पारेको छैन । बैठकमा नेपालले राखेको प्रस्तावमा भारतीय पक्षका सदस्यले टिप्पणी गरे पनि आफ्नो धारणा स्पष्ट राखेनन् ।इपीजीका नेपाल सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले नेपाल र भारतबीचको जलस्रोत क्षेत्रमा विद्यमान समस्याबारे प्रस्तुति दिएका छन् । महाकाली सन्धि र गण्डक सम्झौताअनुसार नेपालले सिँचाइ र विद्युत्का लागि पानी उपभोग गर्न नपाएको विषय उपाध्यायले उठाएका थिए ।

बैठकमा नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन, ऊर्जा क्षेत्रमा हुनसक्ने सहकार्यबारे छलफल भएको थियो ।त्यस्तै इपीजीका अर्का सदस्य राजन भट्टराईले नेपाल र भारतबीचको असन्तुलित व्यापारका विषयमा धारणा राखेका थिए । भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा वर्षेनि बढ्दो क्रममा छ । तर व्यापार असन्तुलन कम गर्न ठोस पहल हुन सकेको छैन ।बैठक सकिएपछि बिहीबार इपीजीका नेपाली सदस्यले पत्रकार सम्मेलनमार्फत बैठकका विषयबारे जानकारी गराउने भएका छन् ।

समूहमा नेपालका तर्फबाट पूर्वराजदूत डा.भेषबहादुर थापा, एमाले सभासद् राजन भट्टराई, कानुनविद् सूर्यनाथ उपाध्याय र पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्य सदस्य छन् । त्यसैगरी भारतका तर्फबाट नेपालका लागि पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, प्राध्यापकद्वय महेन्द्र पी. लामा, भुवनचन्द्र उप्रेती तथा भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोसियारी सदस्य छन् ।

समूहले नेपालभारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायतका अन्य द्विपक्षीय सहमति र सन्धिबारे दुवै सरकारलाई दुई वर्षभित्र प्रतिवेदन दिनेछ । सन्धिका विवादास्पद धाराबाट नेपालको परराष्ट्र र सुरक्षा मामिला सञ्चालनमा भारतको कुनै अंकुश नरहने सुनिश्चितता नेपाल पक्षले चाहेको छ ।