टेलिफोन टावर बनाउनेलाई भोट

टेलिफोन टावर बनाउनेलाई भोट

जाजरकोटः साविकको रग्दा गाविस ४ रोलीका नरबहादुर ध्यार स्थानीय तहको पुनर्संरचनापछि नगरवासी भएका छन् । अहिले उनी त्रिवेणी नलगाड नगरपालिकाका स्थायी बासिन्दा हुन् तर उनको गाउँमा न बिजुली छ न त सञ्चार सुविधा नै । जाजरकोट–डोल्पा बाटोले गाउँलाई छोएको भए पनि नियमित र भरपर्दो यातायात सेवा सञ्चालनमा छैन ।

‘गाउँमा टेलिफोनको टावर नहुँदा फोनले काम गर्दैन । टेलिफोन गर्न चार घन्टा पैदल हिँडेर रुकुमको राडीबजार जानुपर्छ’, ध्यारले भने, ‘त्यसैले हाम्रो समस्या बुझ्ने र तत्काल टेलिफोनको टावर बनाउन पहल गरिदिने नेता र पार्टीलाई भोट दिन्छौं ।’

जिल्लाको त्रिवेणी नलगाड नगरपालिकाका रग्दा, रोली, चौखा गाउँमा न टेलिफोनले काम गर्छ न त आमसञ्चारका कुनै साधनले काम गर्छन् । पत्रपत्रिका र टेलिभिजनको त कुरै छोडौं, ती गाउँमा रेडियोसम्म सुनिँदैन । यी तीनवटा गाउँमा एफएम रेडियोको पहुँचसमेत छैन । चौखाका किशोर मल्लले भने, एनटीसी, स्काई र एनसेल कुनै पनि फोनले काम गर्दैनन् ।

फोन सुविधा नहुँदा ती गाउँका स्थानीय निकै मर्कामा छन् । सहर तथा विदेशमा रहेका आफन्तलाई सम्पर्क गर्नु परे एक कल फोन गर्न आतेजाते गरी ४ सय रुपैयाँ खर्चेर रुकुमको राडीबजार पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । टावर निर्माणका लागि राजनीतिक दलका नेतादेखि सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको मल्लले बताए । उनले यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जसले हाम्रा माग सम्बोधन गर्छन् त्यसैलाई जिताउँछौ । जुन नेता र पार्टीले विश्वास दिलाउँछ पूरै गाउँलेले त्यही पार्टीलाई भोट हाल्ने निर्णय भएको उनले बताए ।

गत संविधानसभाको निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतका पार्टीका उम्मेदवारले यहाँको टेलिफोन समस्या समाधानका लागि टावर निर्माणमा आवश्यक पहल गर्ने प्रतिवद्धता गरेका थिए । ‘माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार भएका शक्तिबहादुर बस्नेत गृहमन्त्रीसम्म भए तर उनले समेत फर्केर हेरेनन्’, रोलीकी माया रावतले भनिन् । चुनावपछि कुनै पनि नेता गाउँ गएका छैनन् ।

रग्दा गाउँमा ६०, रोली गाउँमा ९१ र चौखा गाउँमा स्वास्थ्यचौकी, विद्यालय, प्रहरीचौकी, खाद्य डिपोसहित ४५ घर छन् तर ती गाउँमा टेलिफोन र सञ्चारका कुनै पनि साधनले काम नगर्दा स्थानीय समस्यामा परेका छन् । आन्तरिक सञ्चारदेखि देशविदेशका खबरबाट वञ्चित हुनु परेको स्थानीयको गुनासो छ । ठूली भेरीको किनारमा रहेका ती गाउँको पाल्लोपट्टि रुकुम गोतामकोटको ठूलो पहाड पर्छ भने यतापट्टि रग्दाकै ठूलो पहाड छ ।

गाउँमा टेलिफोनको टावर नहुँदा फोनले काम गर्दैन । टेलिफोन गर्न चार घन्टा पैदल हिँडेर रुकुमको राडीबजार जानुपर्छ । त्यसैले हाम्रो समस्या बुझ्ने र तत्काल टेलिफोनको टावर बनाउन पहल गरिदिने नेता र पार्टीलाई भोट दिन्छौं । नरबहादुर ध्यार स्थानीय, त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका

खाेंचमा भएकाले सञ्चारका कुनै पनि साधनले काम नगर्ने स्थानीयको भनाइ छ । जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डमा पर्ने सुन्दर ती गाउँमा सञ्चार सुविधाको विकास गर्न र विद्युत् सेवा विस्तार गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् ।

केन्द्र दिनेलाई भोट

त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका खगेनकोटका तिलकबहादुर खत्री नगरपालिकाको केन्द्र खगेनकोटको मनमईमा गराउने प्रतिबद्धता गराउने उम्मेदवारलाई भोट दिने बताउँछन् । मनमईनजिकै घर भएका खत्री कांग्रेसका पूर्वगाउँ कार्य समितिका सभापति हुन् । मनमईमा केन्द्र बनाउन पार्टीमै लबिङ गरे पनि सफल नभएपछि उनी पार्टीकै नेताप्रति आक्रोशित छन् ।

राजपत्रमा त्रिवेणी नलगाड नगरपालिकाको केन्द्र खगेनकोटको मनमईमा तोकिएको थियो । चैत १ गते सदरमुकाममा बसेको सर्वदलीय बैठकले राजपत्रमा प्रकाशित भएको ठाउँलाई परिवर्तन गरी पायक पर्ने भन्दै खगेनकोटकै दल्लीमा तोकेपछि खत्रीजस्तै मनमई, मैदे, खगनेकोट, रग्दा र भगवतीका स्थानीय आक्रोसित भएका हुन् । साविकका रग्दा, भगवती, खगेनकोट, लहँ र डाँडागाउँ गाविसको बीचमा मन्मै पर्ने भए पनि सर्वदलीय बैठकले दल्लीमा सारेपछि स्थानीय आफूलाई अनुकूल नपर्ने भन्दै आक्रोशित भएका हुन् ।

आक्रोशित स्थानीयले मनमई केन्द्र अस्वीकार गर्ने कुनै पनि पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट नदिने चेतावनी दिएका छन् । माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेतासमेत रहेका वुद्धि गुरुङले नगरको केन्द्रमा बदमासी गर्ने आफ्नै पार्टीका उम्मेदवारलाई पनि भोट नदिने दाबी गरे । मनमई केन्द्र बनाउन प्रतिबद्धता गर्ने जुनसुकै पार्टीको भए पनि भोट दिने उनले बताए । तर लहँ, डाँडागाउँ र दल्लीका स्थानीयले पायक पर्ने दल्ली भएकोले केन्द्र दल्लीमै हुनुपर्ने अडान लिएका छन् ।

विवादका कारण दुई ठाउँमा केन्द्र उद्घाटन गरिए पनि हाल कुनै पनि कर्मचारी कुनै पनि ठाउँमा गएका छैनन् । उक्त नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र सिंह केन्द्र विवादका कारण नगरपालिकामा गएका छैनन् ।

 

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.