काठमाडौंमा खुला क्षेत्र मासिएकाे भन्दै सांसदहरूले जनाए आपत्ति

काठमाडौंमा खुला क्षेत्र मासिएकाे भन्दै सांसदहरूले जनाए आपत्ति

काठमाडाैं: काठमाडौँ उपत्यका भूकम्पको उच्च जोखिम क्षेत्रमा रहेको थाहा हुँदाहुँदै पनि पुरानो बसपार्कमा बहुतले भवन निर्माणको स्वीकृति दिइएकाे भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन्।

शुक्रबार बसेकाे स‌ंसद बैठकमा विशेष समयमा सांसद भीमसेनदास प्रधानले उपत्यकावासीले खुला स्थान कायम राख्ने लक्ष्यका साथ बसपार्क बनाउन दिइएको स्थानमा व्यावसायिक भवन बनाउन दिइनु गलत भएको बताउनुभयाे। उहाँले काठमाडौँको खुला स्थानमा सरकारी निकाय र जग्गा दलालले मनपरी तवरले व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको भन्दै एकाध वर्षमा यहाँ खुला स्थान नै नपाइने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद प्रधानले खुला स्थानको अतिक्रमण नरोकिए काठमाडौँ उपत्यका सांसदले सार्वजनिक रुपमा नै प्रतिरोध गर्ने पनि बनाउनुभयो । सांसद भीम आचार्यले १२ हजार बढी कोसी बाँध पीडितलाई तत्काल वासस्थान र उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारी निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद डा सुबोध पोखरेलले सप्तरीमा पछिल्लो दिनमा जङ्गली हात्तीको अतिक्रमणले जनधनको क्षति भएको भन्दै हात्ती नियन्त्रण र उचित क्षतिपूर्ति दिन आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद सिपी मैनालीले सबै दललाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन नदिइने मनसायका साथ निर्वाचन चिह्न नै नदिने प्रवृत्ति गलत रहेको भन्दै विद्यामान कानुनी व्यवस्था हटाउन आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद प्रेम सुवालले मुलुकको हितका लागि सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद विश्वेन्द्र पासवान, हरिचरण साह, गङ्गा चौधरीले संविधानको भावना विपरीत गएर सरकारले साना दललाई निर्वाचनमा भाग लिन नदिने उद्देश्यका साथ गतिविधि गरेको र निर्वाचन चिह्न नदिने काम गरेको गुनासो गर्नुभयो ।

सांसद जनकराज जोशीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्तको नियुक्त नगरिनु संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले आयोगको कार्यक्षेत्रबाट हटाइएको अनुचित कार्यसम्बन्धी विधेयक तत्काल संसद्मा ल्याउन र पारित गर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो । सांसदहरु अञ्जना ताम्ली, वीरबहादुर बलायरले असिनापानी पीडित जनतालाई राहत दिन आग्रह गर्नुभयो । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.