मर्चवार डायरी

मर्चवार डायरी

बिचौवापुर थाना (मर्चवार इलाका प्रहरी) अगाडिको पीपल बोटमुनि बसेर गफ गरिरहेका १७ जना मानिस एकअर्कामा परिचितजस्ता देखिन्थे । नजिकै मर्चवारी गाउँपालिकाको केन्द्र (साविक रायपुर गाविस)मा ताला लगाएको आठ दिन भइसकेको थियो । 'ताला किन लगाएका रैछन् ? प्रश्न सुनेर गफ गरिरहेकाहरू मुखामुख गरे ।

Laxman-pokharel'लागेको छ, एक हूल मान्छे आएर लगाएका हुन्', एक अधबैंसे पुरुषले भने ।
'किन लगाएका रैछन् ? ''थाहा भएन, चुनाव आएर होला', २० वर्षीया अनिल चौहानले जवाफ दिए । वैशाख ३१ गतेका लागि घोषित चुनावको विरोधमा रहेको मधेसी मोर्चाले स्थानीय तह कार्यान्वयन हुन नदिने भन्दै चैत ६ र ७ गते मर्चवारीसहित पाँचवटा गाउँपालिकामा ताला लगाएको थियो । मधेसी समुदाय रहेको रायपुर (मर्चवार) क्षेत्रको समुदायलाई भने 'आफ्नै लागि' गरिएको आन्दोलनको पत्तो छैन।

अनिल चौहान कक्षा ८ पढ्दै गर्दा विद्यालय छाडेका हुन् । पढ्न मन नलागेपछि विद्यालय छाडेको बताउने उनी ट्याक्टर चलाउँछन् । डोजर चलाउन सिकिरहेका छन् । 'चुनाव-उनाव केही थाहा छैन', उनले सोझै उत्तर फर्काए । मतदाता नामावलीमा पनि उनको नाम समावेश छैन । निर्वाचन कार्यालयले तत्कालीन गाविसमा औंठाछाप लिँदै फोटो खिचाएको थियो । उनीजस्ता दर्जनैाँ युवा त्यहाँ पुगेनन् । त्यसैले पनि रूपन्देहीमा २० हजारभन्दा बढी जनसंख्या उमेर पुगेर पनि मतदाता नामावलीमा समावेश छैनन् ।

अनिल मर्चवारका युवापुस्ताका प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन् जसलाई कहिल्यै अधिकारबारे चासो भएन । मधेसी मोर्चाले उनी जस्तैको अधिकार प्राप्तिको नाममा झन्डै पौने तीन वर्षदेखि देशमै गतिरोध सिर्जना गर्ने गरी आन्दोलन गरिरहेको छ । अहिले चुनाव बहिष्कारको अभियानमा छ ।अनिललाई नेताप्रति भरोसा छैन् । 'नेताहरू आफैं जित्छन्, आफैं कमाउँछन्, आफैं मिलाउँछन्, आफैं खान्छन्', उनको बुझाइ छ । संविधान आएको छ, त्यसमा के छ आदिबारे जान्नु अनिलका लागि निकै टाढाको विषय हो ।

सोमबार मध्याह्नतिर रायपुर कृषि केन्द्रअगाडि एक हूल महिला गहुँ काट्न ढुंगामा हँसिया रेट्दै थिए । एकैछिन कुरा गरैाँ न, भन्न नपाउँदै मुख ढाकेर कुलोपारि पुगे । तीनजना महिलामात्रै उभिएर केही बोल्न तयार भए । तर, कसैले पनि आफ्नो नाम बताउन चाहेनन् ।
'नयाँ संविधान आएको थाहा पाउनुभएको छ ? '
'के भनेको हो त्यो ? ', दुई महिलाले पत्तो पाएकै रहेनछन् ।
'माथि (काठमाडौं) धेरैजना बसेर लेखेका थिए रे । त्यही हो ? ' अर्कीले सोधिन् । नयाँ संविधान आएकै पत्तो नपाएका महिलाले कसरी अधिकारबारे बोल्न सकून् ।
'चुनाव हुँदैछ भन्ने थाहा छ ? ', फेरि सोधियो ।

'के चुनाव ? थाहा छैन ।' सबै महिलाले खित्का छाडे । 'हामीलाई केही थाहा हुँदैन, गहुँ काट्ने कसरीमात्रै थाहा छ ।' एक महिलाले भनिन्, 'दलित हौं कसैले केही सुनाउँदैनन् । घरमा खानेकुरा हुँदैन ।' ती महिलाले वास्तविकता बताइन् ।चुनावको तयारी कसरी हुँदैछ भनेर सोध्नुपर्ने आवश्यकता नै देखिएन । जब कि हामी त्यही जान्ने उद्देश्यले मर्चवार पुगेका थियौं । भारतीय सीमादेखि दुई किलोमिटर वरको नेपाली बस्तीमा दलितको संख्या बढी छ । भारततर्फ जाने मुख्य सडक भए पनि त्यस आसपासमा समुदायमा सडक विकासले कुनै फरक पारेको छैन । पहाडमा भने सडक पुगेको, गाडी गुडिरहने क्षेत्र सहर मानिन्छन्, त्यहाँका मान्छे सचेत र शिक्षित हुन्छ भनिन्छ । तराईमा भने सडकको केही प्रभाव देखिँदैन ।

लामो समय जमिनदारबाट दबिएका मधेसी समुदायको तल्लो वर्ग अझै खुलेर आफ्नो कुरा राख्न सक्षम भएको छैन् । उनीहरू केही कुरा भन्नका लागि त्यही समुदायको नेता खोज्छन् वा उही नेताको भर पर्छन्।

मर्चवारको मर्यादुर स्थायी घर भई मन्त्रीसमेत भइसकेका सद्भावनाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष ओमप्रकाश यादव गुल्जारी भन्छन्, 'मधेसी समुदायलाई पहिला जमिनदारी प्रथाले उठ्नै नसक्ने गरी दबाएको थियो ।' अहिले शासनसत्ता नै मधेसमैत्री भएन । मधेसकेन्द्रित दलले पनि जनस्तरमा काम गर्न नसकेको उनलाई ज्ञान छ।

मर्चवार रूपन्देहीको उब्जनी हुने क्षेत्र हो । जसले रूपन्देहीमात्रै नभई पहाडी क्षेत्रलाई समेत धान र गहुँ पुर्याएको छ । तर खाद्यान्न पुर्रयाउने मर्चवारको समुदायका बारेमा न सरकारले काम गर्रयो न त क्षेत्रीय दल मधेसी मोर्चाले ।रायपुरका लल्लनप्रसाद मि श्रलाई लाग्छ, मधेसी जनता यहीँका टाठाबाठाबाट ठगिँदै आएका छन् । सरकारी जागिरेसमेत रहेका उनी किसानसँग बढी संगत गर्छन् । स्थानीय तहमा अहिले ताला लागेको छ । टाठाबाठाहरूले गाविस सचिवलाई भेटेर काम गराइरहेका छन् । जसले सचिव को छ, कहाँ हुन्छन् भन्ने जान्दैनन् उनीहरूको काममात्रै रोकिएको छ ।

तहका केन्द्रमा ताला लगाउने पक्षमा मर्चवारवासी थिएनन् । भैरहवाबाट पुगेका नेताहरूले बोर्ड फाल्दै गाउँलेको काम हुने कार्यालयमा दुई-दुईवटा ताला ठोके । स्थानीय रामधनी केवटलाई जनतालाई नै दुःख दिने काम किन गर्नुजस्तो लाग्छ । तर नेताहरूले सुन्दैनन् । जनता भेडाजस्तै पछि लाग्नुको उपाय छैन।

 नेपाल-भारत सीमामा पर्ने मर्चवार रूपन्देहीको दक्षिणी भूगोल हो । सदरमुकामभन्दा केही र राजधानीबाट अलि बढी पर पर्ने यो भूगोलका जनता पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीतिलाई कसरी हेर्छन् ? कसरी बाँचेका छन् ? एक रिपोर्ट

झन्डै एक महिनाअघि मर्यादपुर क्षेत्रमा सीके राउतका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप भयो । सीके राउतका नेताहरूले प्रचार गरेका थिए, मर्चवार क्षेत्र हाम्रै पक्षमा छ । तर, सत्य त गाउँलेका कुरा सुनेपछि मात्रै पत्ता लाग्यो ।मधेसी समुदायमा किसानी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरू कुन एजेन्डा सही, कुन एजेन्डा गलत भन्ने छुट्याउन सक्दैनन् । अञ्जान सर्वसाधारणलाई भ्रममा पारेका थिए उनीहरूले । विद्यालयमा शिक्षकले समेत विद्यार्थीलाई र्यालीमा जानुपर्छ भनेर अह्राए । विद्यार्थीले आमाबुवालाई खबर गरे । शिक्षकले भनेको नमान्ने कुरा भएन, सर्वसाधारण सधैंजस्तैको र्यालीमा नारा लगाउँदै हिँडे । परिस्थिति फरक थियो, प्रहरीको निशानामा परे ।

स्वतन्त्र मधेसको एजेन्डा बोकेको सीके राउतका कार्यकर्ता सीमापारि कुलेलम ठोके । विद्यार्थीहरू प्रहरीको लट्ठी प्रहारमा परे । मधेसी समुदाय यस्तै घटनाबाट पटकपटक ठगिँदै आएको छ ।
०००
मर्चवारको साक्षरता दर बढ्दै गएको तथ्यांक छ । साविक मर्यादपुरको साक्षरता दर ८० प्रतिशत नाघिसक्यो । सबै गाविस खुला दिसामुक्त घोषणा भइसके । तैपनि मधेसी समुदायले अझै पनि आफ्नो वास्तविक अधिकार माग्न सकेको छैन । गाउँपालिका फेरिएको १७ दिनसम्म रायपुरका रामधनी केवटलाई आफ्नो गाउँ कति वडामा पर्यो भन्ने थाहा छैन ।


मर्चवारमा सरकारी कर्मचारी पनि छैनन् । त्यहाँ भेटिने सरकारी कर्मचारी गाविसका सचिव र हेल्थपोस्टका एकाध कर्मचारी हुन् । ती कर्मचारी आधा सदरमुकाममै बस्छन् । सरकारका निकाय भनेका प्रहरीमात्रै हुन् । जहाँ उनीहरू अन्याय भएको महसुस भएपछि न्याय खोज्दै पुग्छन् । त्यही प्रहरीचौकीमा पनि पर्याप्त जनशक्ति छैनन् ।


जिल्ला सदरमुकामका कार्यालयमा प्रहरीले काम नपाएर हाई काढेर दिन काढ्छन् । मर्चवारका प्रहरी दिउँसो साइकल कुदाउँदै गाउँ पस्छन् । साँझ कतैबाट आक्रमण हुने हो कि भन्ने डरले आधामात्रै निदाएर सुत्छन् । मर्चवार इलाका प्रहरी माततह नौवटा चौकी छन् । चौकीमा १० जनाको दरबन्दी हुनुपर्ने हो, ६ जनाको मात्रै छ । 'थोरै जनशक्ति हुँदा आत्मबल कमजोर हुने रहेछ', मर्चवार इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख उदयसिंह सिजापतिको एक वर्षको अनुभव हो । सीके राउतको आक्रमणका क्रममा प्रहरी धेरै त्रसित बन्यो । अहिले चुनावको समय । विरोध र समर्थनको मारमा छ सानो झुण्डमा रहेको प्रहरी ।

गाउँका साच्चिकै नेता हुन्- शिक्षक । कृषि आदर्श उच्च मावि बेतकुइयाका शिक्षक योगेन्द्रप्रसाद लोध तमलोपाका हर्ताकर्ता नेता हुन् । सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाका दाहिने हात मानिने उनी गाउँको न्याय-अन्याय छुट्याउने गर्छन् । शिक्षकहरूलाई विद्यार्थी पढाउनेभन्दा पनि आन्दोलन र राजनीतिमा बढी सक्रिय छन् उनी ।मर्चवार क्षेत्रमा पढ्ने विद्यार्थीको अवस्था नाजुक छ । खेतीपातीबाट फुर्सदको समयमा मात्रै विद्यालय जानेको संख्या धेरै छ । सरकारी र निजी स्कुलहरू प्रशस्त छन् तर सिकाइ उपलब्धि र भौतिक संरचना निकै कमजोर । हावा-हुरी, पानी पर्यो भने पठनपाठन अवरुद्ध हुन्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको तथ्यांकअनुसार त्यहाँको सिकाइ उपलब्धि २० प्रतिशतभन्दा पनि कमजोर छ ।

राजनीतिक दलका नेताहरूले त जनतालाई प्रयोग गरे नै । सरकारी निकायको पनि बेवास्तामा परेको छ मर्चवार । सरकारी कार्यालयको नाममा अहिले मालपोत र नापी कार्यालय पुगेका छन् । इलाका प्रशासनको सेवा पुगेको छ । सचेतना जगाउने काममा सरकारी निकाय निकै कमजोर छन् । गैरसरकारी संस्थाहरूले फाट्टफुट्टमात्रै कार्यक्रम गरिरहेका छन् । त्यो पनि राजमार्ग आसपासमा मात्रै ।


मर्चवारलाई सरकारी अभियान सुनाउने कोही छैन । भारतीय एन्टिनाबाट नेपाली टीभी आउँदैन । रेडियो सुनिँदैन, सुने पनि आफ्नो भाषामा छैन् । न त पत्रपत्रिका नै पुग्छ । सूचना पाउने मिडियाबाट पनि वञ्चित छ मर्चवार । .


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.