भूकम्पपीडितका लागि ल्याइएको करोडौंका जस्तापाता खिया लागेर बिग्रँदै

भूकम्पपीडितका लागि ल्याइएको करोडौंका जस्तापाता खिया लागेर बिग्रँदै

वीरगन्ज: भूकम्पपीडितहरुलार्इ वितरण गर्न नेपाल सरकारले भारतबाट आयात गरेको कराेडौं रुपैयाँ मु्ल्यका जस्तापाता वीरगन्जमा दुर्इ वर्षदेखि थन्क्याएर राखिएको छ।

नेपाल सरकारको निर्देशनमा साल्ट्र ट्रेडिङ कर्पोरेशनले भारतबाट आयात गरेको २६ करोड ६ लाख रुपैयाँ मुल्यको ३० लाख २२ हजार ६ सय ६२ केजी जस्तापाता भूकम्प पीडितहरुलार्इ वितरण नगरी वीरगन्जमै दुर्इ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा राखिएको हो।

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार २०७२ साल साउन ६ देखि २१ गते सम्मको अवधिमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले भारतबाट वीरगन्ज नाका हुँदै ५० हजार बण्डलमा रहेको ३० लाख २० हजार ६ सय ६२ केजी जस्तापाता आयात गरेको हो।

वीरगन्जमा रहेको नेपाल खाद्य सस्ंथान क्षेत्रीय कार्यालयको खुल्ला चौरमै दुर्इ वर्षदेखि भण्डारण गरेर राखिएको जस्तापाता खिया लागेर बिग्रँदै गएको छ।

खुल्ला चौरमा राखिएको जस्तापाता ढाक्न प्रयोग गरिएको त्रिपाल धेरै समय भएकाले घामपानीका कारण सडेर ठाँउ-ठाँउमा च्यातिएको छ। वर्षाको पानी जस्तापाताका बण्डलहरुमा पस्ने गरेकाले खिया लाग्न शुरु भइसकेको खाद्य संस्थानका एक कर्मचारीले जानकारी दिनुभयाे।

'दुर्इ वर्षदेखि यहाँ जस्तापाता अलपत्र छ, छोपेर राखिएको त्रिपाल घामपानीले सडेर च्यातिएको छ। वर्षाको पानी बण्डलभित्र पस्छ,' उहाँले भन्‍नुभयो,‘ बण्डल खोलेर हेर्ने हो भने आधाभन्दा बढी जस्तापाता खिया लागेर कामै नलाग्ने अवस्थामा भेटिन्छ।'

सरकारकै निर्देशनमा जस्तापाता आयात गरिएको साल्ट्र ट्रेडिङ कर्पोरेशन वीरगन्जका प्रमुख अमोज लामिछानेले बताउनुभयो। आपूर्ति मन्त्रालयको आपूर्ति तथा व्यापार विभागबाट कुनै निर्देशन नआएकाले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा जस्तापाता पठाउन नसकिएको उहाँले बताउनुभयो।

'वीरगन्जको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन परिसरमा ठाउँको अभाव छ। यहाँ जस्तापात राख्दा गोदाममा रहेका नुनले छिट्टै जस्तापाता बिग्रिन्छ,' लामिछानेले भन्‍नुभयो,‘ त्यसैले खाद्य संस्थानको परिसरमा त्रिपालले जस्तापात छोपेर राखेका छौं।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.