अदालतबारे विवाद

न्याय सुलभ, सहज, पारदर्शी र आम नागरिकको पहुँचमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ प्रजातन्त्रमा । स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको अभावमा न्यायसम्मत न्याय हासिल हुन सक्दैन । त्यस्तै, न्यायपालिकाले अस्वीकार्य रूपमा अग्र सक्रिय बनेमा, दलीय झुकाव देखाएमा या न्यायको आवरणमा अन्याय प्रतिपादन गरेमा उसका विरुद्ध जनआक्रोश चुलिन जान्छ ।

विगत दस वर्षमा सर्वोच्च न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्तिलाई लिएर दलीय राजनीति घुसेको मात्र हैन, खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीशकै पदमा रहेर चार दलसँगको सहकार्यमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेपछि न्यायापालिकाको न्यायिक छवि र चरित्र भीरबाट खसेको छ । यता आएर राजनीतिक दल र एनजीओ अनि दाताहरूको न्यायपालिकामा प्रवेशका उदाहरण स्पष्टसँग देखिएका छन् र त्यसको असर न्याय निष्पादनमा परेको छैन या नपर्ला भन्न सकिन्न ।

अहिले सर्वोच्च न्यायालय र नेपाली कांग्रेसभित्र एक अर्काविरुद्धको आक्रोश, अविश्वास र आशंका छताछुल्ल पोखिएको छ सडकमा । प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिबारे सर्वोच्चको निर्णयपछि कांग्रेस केन्द्रीय समितिले कार्यकारी अधिकार क्षेत्रमा न्यायपालिकाको अतिक्रमण सह्य नहुने निर्णय गरेको छ । त्यो निर्णयको एक साता नबित्दै पार्टी महामन्त्री शशांक कोइरालाले न्यायपालिकाले यस्तै ‘हस्तक्षेपकारी' रवैया अपनाएमा न्यायपालिकालाई संसद्प्रति जिम्मेवार बनाउनेबारे बहस हुनुपर्ने बताए । वास्तवमा कोइरालाको यो अभिव्यक्ति जस्तोसुकै उक्साहटमा आएको भए पनि स्वीकार्य मान्न सकिन्न ।

अहिले न्यायपालिकामा देखा परेको बेथिति, राजनीति र असहिष्णुता पछाडि मुख्यतया माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसकेन्द्रित दल जिम्मेवार छन् । दलीय आवद्धता र एनजीओसँग नजिक भएकालाई न्यायाधीश बनाइँदै उनीहरू शक्तिपृथकीकरण र ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स' को सिद्धान्तलाई भन्दा आफ्ना राजनीतिक र एनजीओ जस्ता मातृ संगठनको पृष्ठपोषण गर्ने छन् । अदालतले अझ बढी असहिष्णुता देखाउन थाल्यो भने उसले ‘मानहानि' को हतियार घुमाउँदै भयको वातावरणको सिर्जना गर्ने छ ।

एउटा ठूलो राजनीतिक दल र न्यायपालिकाबीचको यो सार्वजनिक टकरावमा या भिडन्तले न संविधानलाई, न त प्रजातन्त्र र संविधानवादलाई नै बलियो बनाउने छन् । दलीय भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त भएपछि न्यायको घेरा साँघुरिन जान्छ । त्यो सर्वथा पूर्वाग्रहबाट मुक्त नरहन सक्छ ।

महामन्त्री कोइरालाको अभिव्यक्तिजस्तै अभिव्यक्ति कांग्रेसका केही प्रखर सांसद्हरूले पनि दिएका छन् राजनीतिक ‘प्ल्याटफर्म' बाट । निश्चय पनि संस्थागतरूपमा न्यायपालिका र त्यसको नेतृत्वको नैतिकता र निष्पक्षता डगमगाएको छैन भन्नेबारे उनीहरू विश्वस्त छन् र आम जागृत जनसमूह त्यो मान्यतासँग सहमत छन् भने न्यायपालिकाले आफ्नो धर्ममा अगाडि बढ्दा उसले व्यापक समर्थन पाउनेछ ।

तर सम्भवतः त्यो सकारात्मक परिस्थिति या छवि न्यायालयले कमाउन सकेको छैन । निष्पक्ष, विवेक र संविधान तथा कानुनसम्मत न्याय निष्पादनबाट मात्र अदालतले सम्मान र स्वीकार्यता कमाउन सक्छ ।