तमोर जलविद्युत् आयोजना 'अयोग्य'

काठमाडौं : वार्षिक करिब १२ अर्ब रुपैयाँको विद्युत् भारतबाट आयात गर्दै आइरहेको सरकारले ७६६ मेगावाटको जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको स्वाभाविक क्षमता नष्ट गर्दै दुई सय मेगावाटमा सीमित गरेर 'निर्माण अयोग्य' चरणमा पुर्याएको छ । आयातीत ऊर्जाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्र्रभाव बढ्दै गइरहेका बेला सरकारले स्वदेशको जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई भने उपेक्षा गरेको हो । कुल ७६६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजनाको क्षमता घटाएर दुई सय मेगावाटको अनुमतिपत्र जारी गरिनुका साथै त्यसका आधारमा अध्ययन हुँदा लगानी अयोग्य देखिएपछि दीर्घकालमा ऊर्जा आयातमै भर पर्नुपर्ने भएको छ ।

चार वर्षअघि विद्युत् विकास विभागले विद्युत् प्राधिकरणलाई दुई सय मेगावाट क्षमतामा तमोरको लाइसेन्स लिएको थियो । तमोर आयोजना प्रमुख प्रेमचन्द गुप्ताका अनुसार तमोरलाई दुई सय मेगावाटमा निर्माण गर्दा तीन वर्षमै जलाशयमा बालुवा र ढुंगाले भरिने हुँदा यो आयोजना काम लाग्दैन । 'सञ्चालनमा आएको तीन वर्षभित्रै बालुवाले जलाशय भरिने रहेछ', गुप्ताले सोमबार अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, 'सात सय ६६ मेगावाट गर्ने हो भने यो आयोजना देशका लागि उत्कृष्ट देखिन्छ ।'

गुप्ताका अनुसार सात सय ६६ मेगावाटमा यसको लागत एक खर्ब २१ अर्ब पर्नेछ जबकि १२ सय मेगावाटको यस्तै जलाशययुक्त तर उत्पादन हुने ऊर्जा तमोरसरह रहेको बूढीगण्डकीको लागत हालको मूल्यमा दुई खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पर्छ । बूढीगण्डकीले वार्षिक ३३ करोड ८३ लाख युनिट र तमोरले ३३ करोड ५४ लाख युनिट उत्पादन गर्ने देखिएको छ ।

सरकारले गुरुयोजनामा पर्ने तमोरको क्षमतामा असर पर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई दुईवटा आयोजनाको लाइसेन्स दिएपछि तमोरको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार समान ऊर्जा उत्पादन गर्ने यी दुई आयोजनामा विस्थापन लागत भने उल्लेखनीय फरक छ । बूढीगण्डकीमा १० हजार चार सय ३६ घर विस्थापित हुनेछन् भने तमोरमा जम्मा एक सय २६ घर मात्र पुनर्वास गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ । बूढीगण्डकीमा सामाजिक तथा वातावरणीय खर्च कुल लागतको २५ प्रतिशत पर्ने र तमोरमा जम्मा पाँच प्रतिशत मात्र लाग्नेछ ।

त्यसैगरी, बूढीगण्डकीमा ३२.६ वर्ग किमी खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्नेछ भने तमोरमा जम्मा ५.९ वर्ग किमी मात्र डुबानमा पर्नेछ । आयोजना व्यापारिक रूपले लगानीयोग्य हो÷होइन भन्ने छुट्याउने वित्तीय संकेत आन्तरिक प्रतिफल दर तमोरमा १७.७३ प्रतिशत र बूढीगण्डकीमा १२.७ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सरकारले प्राधिकरणलाई दुई सय मेगावाटको मात्र अनुमति दिएकाले यी तथ्यांक र विश्लेषणका आधारमा तमोर लगानी तथा निर्माणका लागि अनुपयुक्त रहेको आयोजना प्रमुख गुप्ताको भनाइ छ । उहाँले सात सय ६६ मेगावाटमा आयोजना निर्माण गर्ने हो भने समान ऊर्जा उत्पादन गर्ने भएकाले बूढीगण्डकीभन्दा आधा सस्तो पर्ने जानकारी दिए । 'प्राधिकरणले आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउन क्षमता विस्तारका लागि विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिएको छ', गुप्ताले भन्नुभयो ।

सरकारले गुरुयोजनामा पर्ने तमोरको क्षमतामा असर पर्नेगरी निजी क्षेत्रलाई दुईवटा आयोजनाको लाइसेन्स दिएपछि तमोरको भविष्य अन्योलमा परेको हो । डेढ दशकअघि बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी)लाई ३७ मेगावाटको काबेली ए र पाँच वर्षअघि निजी क्षेत्रलाई २१ मेगावाटको हेवा खोलाको लाइसेन्स दिएको थियो । तमोरलाई सात सय ६६ मेगावाटमा बनाउने हो भने यी दुवै (काबेली र हेवा) आयोजना डुबानमा पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । 'यी दुवैले उत्पादन गर्ने ऊर्जाको क्षतिपूर्ति दिने हो भने पनि तमोर अझै आकर्षक हुनेछ', गुप्ताले भन्नुभयो ।

काबेली ए र हेवा बनाउन नदिने

यता, आयोजा संरचना क्षेत्र ताप्लेजुङ, पाँचथर र तेह्रथुमका स्थानीय बासिन्दाले तमोरलाई सात सय ६६ मेगावाटको अनुमति नदिए काबेली र हेवा खोला निर्माण गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।

स्थानीय बासिन्दाको तर्फबाट सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमालेको जल तथा ऊर्जा विभागका सदस्य प्रकाश दुलालले राष्ट्रिय आवश्यकता सम्बोधन गर्ने तमोरलाई यसको स्वाभाविक क्षमतामा निर्माण गर्न नदिए काबेली र हेवाको काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिनुभयो । 'विद्युत् नियमावली र कार्यविधिविपरीत काबेली र हेवाको लाइसेन्स दिइएको छ', उहाँले भन्नुभयो, 'यिनकै कारण तमोर आयोजना नबन्ने स्थिति आए हामी अरूलाई पनि बनाउन दिने छैनौं ।'

विद्युत् नियमावलीले गुरुयोजनाले पहिचान गरेका आयोजनालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी अन्य आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी गर्न निषेध गरेको छ । तमोर आयोजना सप्तकोसी नदीमा जाइकाद्वारा सन् १९८५ मा गरिएको गुरुयोजनामा उल्लेखित १३ वटा ठूला आयोजनामध्येको महत्वपूर्ण आयोजना हो । बीपीसीले डेढ दशकदेखि बनाउन खोजेको काबेली ए हाल आएर ठेक्कापट्टा गरेको छ भने अर्को निजी क्षेत्रले प्रवद्र्धन गर्न लागेको हेवा खोला निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।