अझै तोकिएन निजी विद्यालयको शुल्क

अझै तोकिएन निजी विद्यालयको शुल्क

काठमाडौं : शैक्षिक शत्र सुरु हुन तीन दिन मात्र बाँकी रहे पनि उपत्यकाका निजी विद्यालय सञ्चालकले विद्यार्थीबाट लिन पाउने शुल्कको सीमा विषयमा अझै निर्णय हुन सकेको छैन । सरोकारवाला निकायले निर्णय गर्न नसक्दा शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै विद्यालय सञ्चालकले मनपरी शुल्क लिएर विद्यार्थी भर्ना गरिरहेका छन् । नियमानुसार शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा तीन महिनाअघि निजी स्कुल सञ्चालकले आफूले विद्यार्थीबाट लिन चाहेको शुल्क सीमासहितको प्रस्ताव जिल्ला शिक्षा समितिमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी पेस गरिएको प्रस्तावलाई समितिले पारित गरेपछि मात्र विद्यार्थीबाट शुल्क लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, राजधानीमा ठूला र चर्चित स्कुल रहेको जिल्ला मानिने ललितपुर र भक्तपुरमा समेत अझै शुल्कको सीमा निर्धारण हुन सकेको छैन । शुल्क निर्धारणको विषयमा पटक–पटक बैठक बसे पनि कुनै निर्णय भएको छैन । यही विषयमा निर्णय गर्न सोमबार पनि बैठक बसेको थियो । तर, विद्यालय सञ्चालकले प्रस्ताव गरेको शुल्क अत्यधिक चर्को भएका कारण निर्णय हुन नसकेको सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी गोकर्णध्वज कार्कीले बताए ।

'केही स्कुलले ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म शुल्क बढाउने प्रस्ताव गरेका छन् । उनीहरूको प्रस्तावलाई हामीले स्वीकार गर्न सकेनौं । अन्य प्रस्तावमा छलफल गरौं भन्दा उनीहरू मान्दैनन्', कार्कीले भने, 'फेरि अर्को बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्ला ।' जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट शुल्क प्रस्ताव पारित नभए पनि ललितपुरका अधिकांश स्कुलले आफूखुसी शुल्क लिएर विद्यार्थी भर्ना गर्न थालिसकेका छन् ।

जिशिकामा विभिन्न बहाना खडा गरेर शुल्क प्रस्ताव पारित गर्न नदिने र शुल्क प्रस्ताव पारित गर्न जिशिकाले नै ढिलो भएको आरोप लगाउँदै विद्यालय सञ्चालकले जसरी पनि विद्यार्थीबाट शुल्क लिन खोजेको अभिभावकले आरोप लगाएका छन् । अभिभावक संघ नेपालकी उपाध्यक्ष सरिता अर्यालले मनपरी शुल्क लिने विद्यालयबारे अभिभावक आफैं जागरुक हुनुपर्ने बताउँदै संघमा जानकारी गराए बढी भएको रकम फिर्ता गराउने बताइन् ।

भक्तपुरमा पनि शुल्क निर्धारण हुन सकेको छैन । तीन महिनाअघि नै निर्णय हुनुपर्ने भए पनि अन्य कक्षाका परीक्षा, विद्यालय सञ्चालकबाट प्रस्ताव आउन भएको ढिलाइलगायतका कारण शुल्क निर्धारण हुन नसकेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी अर्जुन रायमाझीले बताए । भक्तपुरमा एक सय ८४ वटा निजी स्कुल छन् ।

शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेले विद्यालय सञ्चालकले मनपरी शुल्क लिएको विषयमा गुनासो आए पनि सबै विद्यालयमा एकै पटक अनुगमन गर्न कठिन भएका कारण समस्या आएको बताए । 'हामीले तोकेभन्दा बढी शुल्क कुनै विद्यालयले लिएको पाइए रसिदसहित हामीसँग सम्पर्क गर्न अभिभावकलाई भनेका छौं । यदि, त्यस्तो पाइए त्यो पैसा फिर्ता गराएरै छाड्छौं', पौडेलले भने, 'तर अभिभावक आफैं शुल्क तिर्न जानुहुन्छ । नाम गोप्य राख्छौं तपार्इंले बढी शुल्क तिरेको रसिद ल्याउनुभन्दा पनि मान्दैनन् ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.