दूध बेचेर खानेपानी किन्छन् भूकम्पपीडित

दूध बेचेर खानेपानी किन्छन् भूकम्पपीडित

बनेपा : काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाकी ३८ बर्से मीना श्रेष्ठलाई एक ग्रागी पानीका लागि दैनिक चार घन्टाभन्दा बढी समय खर्चनुपर्छ । भूकम्पले पानीको मुहान सुकेसँगै एक गाग्री पानीका लागि कुवामा घन्टौं लाइन बस्नुपर्र्नेे उहाँको दैनिकी बन्दै गएको हो ।नजिकै रहेको पानीको मुहान सुकेसँगै शुद्ध खानेपानीका लागि घरभन्दा चार घन्टाको दूरीबाट पानी ओसार्नुपर्ने बाध्यता रहेको श्रेष्ठको गुनासो छ । 'एक गाग्री पानीका लागि पूरै बिहान खर्चनुपर्ने बाध्यता छ', उहाँले भन्नुभयो, 'बिहान चार बजे नै लाइन बस्न जान्छु । पालो आठ-नौ बजे आउँछ ।' त्यही पनि कहिलेकाहीँ कुवामा पानी सकिएर रित्तै फर्कनुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँको भनाइ छ ।

मीनाजस्तै कात्तिके देउरालीकी रत्नबहादुर परियार पनि एक गाग्री पानीका लागि दैनिक पाँच घन्टासम्म लाग्ने गरेको गुनासो गर्नुहुन्छ । 'हरेक दिन पानीका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ', उहाँले भन्नुभयो, 'सधैं पानीको समस्या हुन्छ । आधा रातमा पानी भर्न जानुपर्ने र त्यही पनि कहिलेकाहीँ रित्तै पनि फर्किनुपर्छ ।'
पानी अभावमा गाईबस्तुलाई समेत जमेको तथा दूषित पानी खुवाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँको भनाइ छ । पानीकै समस्याले आमाबुबा काममा जाने र आफूले घरको काम गर्नुपर्दा विद्यालय छुट्ने गरेको चण्डेनीमण्डन श्रीउमास शिक्षालय मावि कक्षा सातमा अध्ययनरत ममता श्रेष्ठले बताउनुभयो । 'घन्टौं लगाएर पानी लिन जानुपर्छ, कहिलेकाहीँ पालो कुर्दाकुर्दै ढिला हुन्छ, स्कुलै छुट्छ । स्कुलमा समेत पानी नहुँदा समस्या हुने गरेको छ ।'

भूकम्पपछि कोसीपारिका कात्तिके देउराली, धुसेनी शिवालय, पोखरीचौरी, गोठपानी, चौवास र सापिङ गाविसमा पानीको हाहाकार छ । देउपुर क्षेत्रमा रहेको चण्डेनीमण्डन, ज्याम्दी, देउपुर, पलाञ्चोक र तिमाल क्षेत्रका दर्जनैाँ स्थानमा खानेपानीको हाहाकार हुन थालेको छ । खानेपानीको अभाव भएपछि अधिकांशले गाईबस्तुसमेत बेचबिखन गर्न थालेका छन् । 'मान्छेलाई समेत खानेपानी पुर्याउन समस्या छ, बस्तुभाउलाई कसरी पुर्याउनु ? त्यसैले भएका बस्तुभाउसमेत बेचें', कात्तिके देउरालीका सहदेव गिरीले भन्नुभयो । पानीको अभाव भूकम्पपछिको आवास निर्माणमा समेत देखिएको छ ।

भूकम्पपछि मुहान सुकेकाले पानीको हाहाकार छ । त्यसैले यहाँका बासिन्दा दूध बेचेर पानी किन्न बाध्य छन् । हरिप्रसाद नेपाल, पूर्वगाविस अध्यक्ष

पानीको अभावका कारण गाउँमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गर्न नसकिएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । भूकम्पले भत्किएका आवास पुनर्निर्माण सुरु हुनुपर्ने समयमा पानीकै कारण भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ताको रकम लगेर पनि काम थाल्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । पानीको समस्या समाधान गर्न अहिले स्थानीय चौरीखोला पाथीभरा लिफ्टिङ तथा खानेपानी सरसफाइ उपभोक्ता समिति गठन गरी काम भइरहेको समितिका अध्यक्ष यादवराज गिरीले जानकारी दिनुभयो । 'हामीले त्यसका लागि प्रतिघरधुरी तीन हजार पाँच सयका दरले रकम उठाएर काम गर्न सुरु गरेका छौं', गिरीले भन्नुभयो, 'केही समयपछि पानीको समस्या थोरै भए पनि समाधान हुने आसमा छौं' ।'

जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका प्राविधिक रामप्रसाद बरालका अनुसार कोसीपारिका करिब २० हजार मानिस पानीको समस्या भोग्दै आएका बताउनुभयो । 'पानी अभाव भएपछि खानेपानी कार्यालयले सर्भेका लागि केही रकम छुट्ट्याएर काम सुरुवात पनि गरेको छ', बरालले भन्नुभयो, 'ठूलो रकम चाहिने र त्यसका लागि स्थानीयबाट पनि उठाउनुपर्ने भएकाले अहिले विभिन्न वडामा समिति बनाएर मासिक रकम उठाउन थालेका छौं । चौमासिक रूपमा उठाउँदै आएको रकम २५ लाख भइसकेको छ ।' मासिक तीन सयका दरले प्रतिघर उठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

खानेपानीको हाहाकार भएसँगै जिल्लाको चण्डेनीमण्डन क्षेत्रका स्थानीय दूध बेचेर पानी किन्ने गरेका छन् । भूकम्पले पानीको मुहान सुकेसँगै पानीको आवश्यकता पूरा गर्न दूध बेचेर पानी किन्ने गरेको सोही गाविसका पूर्वगाविस अध्यक्ष हरिप्रसाद नेपालले बताउनुभयो । 'गाविसमा भूकम्पपछि खानेपानीको मुहान सुकेसँगै पानीको हाहाकार छ । त्यसैले पानीको आवश्यकता पूरा गर्न दूध बेचेर पानी किन्न बाध्य छन्', उहाँले भन्नुभयो, 'बिहान जाँदा गाडीमा दूध बेच्न लैजान्छन् र फर्कंदा पानी किनेर ल्याउँछन् । हाम्रो गाविसमा मात्र भूकम्पपछि तीन हजार मानिसले प्रयोग गर्दै आएको पानीको मुहान सुकेसँगै दूध बेचेर पानी किन्न बाध्य छन् ।'

मण्डन क्षेत्रमा रहेका ज्याम्दी, जैसीथोक, महादेवस्थान र चण्डेनीमण्डनका करिब २० हजार जनसंख्या दूध बेचेर पानी किन्न बाध्य छन् । प्रतिलिटर एक रुपैयाँदेखि पाँच रुपैयाँसम्ममा पानी किन्नुपर्ने अवस्था रहेको नेपालले बताउनुभयो ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.