कारबाहीको निर्देशन सुन्दा मन्त्री महत चकित

काठमाडौं : घरेलु कामदार निर्देशिका जारी गर्दा आफूमाथि संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले कारबाही गर्न निर्देशन दिएकामा परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चकित परेको बताएका छन् । समितिले चैत २० गते आइतबार घरेलु कामदारका विषयलाई जोडेर मन्त्री महतलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेको 'घरेलु कामदार निर्देशिका २०७२' कार्यान्वयन गरी खाडी मुलुकमा महिला कामदार पठाउन श्रम मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने काम परराष्ट्रले गरेको थियो । 'मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरे पनि कार्यान्वयनमा नआएको निर्देशिका लागू गर्न पत्राचार गरेको थिएँ', मन्त्री महतले अन्नपूर्णस“ग भन्नुभयो, 'त्यसपछि संसदीय समितिले मलाई नै कारबाही गर्न निर्देशन दिएछ ।' समितिले कारबाही गर्न निर्देशन दिएको सुनेपछि सांसदलाई फोन गरेर सोध्दा अधिकांश सांसद गइसकेपछि सभापतिले एकाध सांसद्लाई राखेर उक्त निर्देशन जारी गरेको बताउनुभयो', मन्त्रीले भन्नुभयो । समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको निर्देशनमा भने फेरि कारबाहीको कुनै बुँदा उल्लेख नभएको मन्त्रीले बताउनुभयो।

निर्देशिका जारी गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रीलाई कारबाही गर्ने निर्देशन दिएका कारण समितिका सभापति प्रभु शाह शंकाको घेरामा तानिएका छन् । सम्बद्ध स्रोतका अनुसार मलेसिया जाने कामदारसँग विभिन्न शीर्षकमा भइरहेको असुली नियन्त्रण गरी कामदार पठाउने काम व्यवस्थित गर्न दुई वर्षअघि निर्देशिका बनाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिएको थियो । तर, यसरी कामदार पठाइरहेका म्यानपावरवालाकै दबावमा निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको थिएन ।

खाडी देशमा बिना रोकतोक नेपाली महिलाको तस्करी भइरहेको विषयमा त्यहाँका नेपाली दूतावासले परराष्ट्रमा पटकपटक जानकारी गराउँदा पनि जघन्य अपराध रोक्न कुनै पहल नगरेको समितिको आरोप छ । 'नेपाली तथा विदेशी दलाललाई कारबाही गर्न पहल नगरेको र वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार लैजान मानव तस्करलाई सहयोग गरेको भन्दै विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई जबरजस्ती महिला पठाउन दबाव दिने परराष्ट्र मन्त्रीसहित निर्णय प्रक्रियामा सहभागी सबैलाई कारबाही गर्न मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको थियो ।

समितिले जबर्जस्ती महिला कामदार पठाउन निर्देशन दिएको भने पनि परराष्ट्र मन्त्रीले निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेका छन् । निर्देशिका घरेलु कामदारमा भइरहेको मानव तस्करी÷सेटिङ नियन्त्रणका लागि बनाइएको थियो ।

वैधानिक रूपमा घरेलु कामदार लैजान रोक लगाउने तर 'भिजिट भिसा' मा गएर विदेशस्थित नियोगमा कामदार भिसा प्रमाणीकरण गर्न आउनेको संख्या बढेपछि श्रम मन्त्रालयलाई घरेलु कामदार निर्देशिक कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन दिएको परराष्ट्रमन्त्री महतले बताउनुभयो । सत्य तथ्यसहित आरोप प्रमाणित गर्न उहाँले समितिलाई चुनौती दिनुभएको छ । निर्देशिकामा दुई पक्षीय श्रम सम्झौता भएका देशमा रोजगारदाता कम्पनी र कामदार पठाउने दुई कम्पनीले सरकारले तोकेको रकम धरौटी राखेर मात्रै कामदार पठाउने उल्लेख छ ।

मन्त्री महतले माइग्राम, वनस्टेप र आईएससी संस्था बन्द गराउन खोजेपछि यी संस्थाबाट नियमति रूपमा कमिसन लिँदै आएका मन्त्रालयका कर्मचारी र शाहको सेटिङमा कारबाही निर्देशन भएको दाबी ।

सोही दिनको समितिको छलफलमा सांसदले महतको विरुद्धमा कुनै आवज उठेको थिएन । मन्त्री महतले नै समितिलाई आफू घरेलु कामदार पठाउने पक्षमा नरहेको तर्क दिनुभएको थियो । मन्त्री महतले बरु कामदारले मलेसिया जाँदा विभिन्न शीर्षकमा विभिन्न संस्थाले लिँदै आएको अनावश्यक रकमको विषयका कुरा राखेको थिए । मन्त्री महतले मलेसियाका विषयमा कुरा राख्दै गर्दा सभापति शाहले विषयान्तर नगर्ने समेत भन्नुभएको थियो ।

महतले केही समय अगाडि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई मलेसिया जाने कामदारले मलेसियन र नेपालीको स्वामित्व नरहेका संस्थाबाट असुली भइरहेको कार्य बन्द गर्न गृह र श्रम मन्त्रालयलाई पत्रचार गर्नुभएको थियो । जसमा मन्त्री महतले माईग्राम, वनस्टप सेन्टर, आईएससीलगायतका विभिन्न संस्थाबाट कामदारलाई थप भारपर्ने रकम असुल भइरहेको भन्दै बन्द गर्ने भनिएको थियो । कामदारलाई अनावश्यक भारपर्ने काम तत्काल बन्द गर्न नसक्ने हो भने मलेसिया कामदार पठाउन नै रोक लगाउनुपर्ने मन्त्रीको भनाइ छ । मन्त्री महतले माइग्राम, वनस्टेप र आईएससी संस्था बन्द गराउन खोजेपछि यी संस्थाबाट नियमति रूपमा कमिसन लिँदै आएका मन्त्रालयका कर्मचारी र शाहको सेटिङमा कारबाही निर्देशन भएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।

अहिले मलेसिया जाने कामदारले अनावश्यक रूपमा वन स्टेप सेन्टर नामको संस्थालाई ६७ सय, माइग्राममा ३० डलर, आईएससी (इमिग्रेसन सेकुरेटी क्लिरेन्स) लागि ३० डलर र वायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा ४५ सय गरी १७ हजारभन्दा बढी रकम तिर्दै आएका छन् । 'हाम्रो मात्रा आवश्यता होइन कामदार विदेश पठाउने, मलेसिया सरकारका लागि पनि आवश्यकता छ', उहाँले भन्नुभयो, 'जबसम्म कामदारलाई थपभार पर्ने काम बन्द हुँदैन तबसम्म नेपाली कामदार मलेसिया पठाउन कुनै आवश्यक छैन।'

जबसम्म कामदार लागि थपभार पर्ने रकम असुली बन्द हुन्न तबसम्म सरकारले कामदार पठाउन रोक लगाउनुपर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकाल बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार वायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुभन्दा पहिले माइग्राममा ३० डलर हाल्नुपर्ने, पासपोर्ट संकलन गर्दै महाराजगञ्जबाट सानेपा पासपोर्ट पुर्याउन ६७ सय र फेरि मलेसियाको अध्यागमनमा पुग्नासाथ फिङगर प्रिन्ट चेकका नाममा असुल गरिने ३० डलरकै कारण श्रम मन्त्रालय कर्मचारी, समितिमा सभापति र पैसा असुल गर्नेको सेटिङमा कारबाही गर्ने निर्देशन आएको उहाँको भनाइ छ ।