सातै प्रदेशमा इन्धन भन्डारण क्षमता विस्तार गरिँदै

काठमाडौं : नेपाल आयल निगमले संघीय संरचनाअनुसार सातै प्रदेशमा इन्धन भन्डारण क्षमता विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएको छ । संघीय संरचनाअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा इन्धन डिपो विस्तार गरी क्षमतासमेत बढाउन लागिएको हो । सात प्रदेशमध्ये कुनै प्रदेशमा भण्डारण गृह (डिपो) छ भने कुनैमा छैन ।

निगमका निमित्त उपप्रबन्ध निर्देशक सुशील भट्टराईले संघीय संरचनामा मुलुक गएपछि प्रदेशमा खपत हुने इन्धनको उपलब्धता र वितरणको व्यवस्था मिलाउन डिपो निर्माण गरी क्षमता विस्तार गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । 'कुनै प्रदेशमा डिपो छ तर थोरै क्षमताको । केही प्रदेशमा डिपो नै छैन', भट्टराईले भन्नुभयो, 'प्रत्येक प्रदेशमा हाल खपत हुने इन्धनको परिमाणका आधारमा डिपो निर्माण गर्ने र भण्डारण गर्ने योजना अघि बढाएका छौं । भण्डारण गृह निर्माण पश्चात हरेक प्रदेशको इन्धन माग स्थानीय डिपोबाट नै पूरा गर्नुपर्ने लक्ष्य छ । आपतकालीन अवस्थामा मात्र अर्को प्रदेशको डिपोबाट इन्धन लिएर वितरण गर्ने व्यवस्था हुनेछ ।'

प्रादेशिक संरचनाअन्तर्गत निगमले पाँच लाख ३० हजार किलोलिटर क्षमताको इन्धन भण्डारण गृह विस्तार गर्न लागेको छ । भट्टराईले भन्नुभयो, 'यसबाहेक हामीसँग पहिलेदेखि विभिन्न स्थानमा डिपो छँदैछ । नयाँ र पुरानो डिपोको परिमाण गरी तीन महिनालाई पुग्ने इन्धन भण्डारण गृह निर्माण हुँदैछ ।' उहाँका अनुसार हाल प्रदेश नम्बर १ को विराटनगरमा करिब १२ हजार किलोलिटर, २ नम्बरको अमलेखगन्ज र जनकपुरमा गरी २३ हजार पाँच सय किलोलिटर, ३ नम्बर प्रदेशको काठमाडौंमा १० हजार दुई सय किलोलिटर, ४ नम्बरको पोखरामा तीन हजार चार सय किलोलिटर क्षमताको डिपो छ । यस्तै ५ नम्बरको रूपन्देहीस्थित भलवारीमा पाँच हजार एक सय ५० किलोलिटर, ६ नम्बर प्रदेशको नेपालगन्जमा सय किलोलिटर, प्रदेश नम्बर सातको धनगढीमा दुई हजार ६ सय किलोलिटर क्षमताको डिपो छ ।

प्रादेशिक संरचनाअन्तर्गत निगमले पाँच लाख ३० हजार किलोलिटर क्षमताको इन्धन भण्डारण गृह विस्तार गर्न लागेको छ ।

प्रवक्ता तथा इन्धन वितरण विभाग प्रमुख सीताराम पोखरेलले नयाँ प्रादेशिक योजनाअनुसार अब प्रदेश नम्बर १ को झापामा ९० हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण गरिने जानकारी दिए । यस्तै २ नम्बर प्रदेशमा अमलेखगन्ज र जनकपुरबाहेक सर्लाहीमा ६० हजार किलोलिटर, ३ नम्बर प्रदेशमा थानकोट डिपोबाहेक दुई लाख १७ हजार किलोलिटर क्षमताको चितवन, धादिङ र ललितपुर, ४ नम्बर प्रदेशको तनहुँमा ३२ हजार किलोलिटर क्षमताको नयाँ भण्डारण गृह निर्माण हुन लागेको छ । यस्तै प्रदेश नम्बर ५ को रूपन्देहीको भलवारी डिपो बाहेक सोही जिल्लामा थप एक स्थान एक लाख किलोलिटर, प्रदेश नम्बर ६ को नेपालगन्जबाहेक सुर्खेतमा ६ हजार किलोलिटर र ७ नम्बर प्रदेशको धनगढीबाहेक दिपायलमा २१ हजार किलोलिटर क्षमताको डिपो निर्माण हुने भएको छ ।

३ नम्बरमा उच्च खपत

सातवटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी इन्धनको माग ३ नम्बर प्रदेशमा छ । ३ नम्बर प्रदेशमा कलकारखाना, सवारीसाधन, सहरी क्षेत्र अत्यधिक भएकाले इन्धनको अत्यधिक माग पनि सोही प्रदेशमा छ । ३ नम्बर प्रदेशमा पर्सा, चितवन, मकवानपुर, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप र सिन्धुली जिल्ला पर्छन् । २०६८ सालको जनगणनालाई आधार मान्दा सबैभन्दा बढी जनसंख्या प्रदेश नम्बर ३ मै छ । यस्तै सडक सञ्जालमा पनि सबैभन्दा धनी प्रदेश नम्बर ३ नै छ । ३ नम्बर प्रदेशमा हाल थानकोटमा मात्रै १० हजार दुई सय किलोलिटर क्षमताको डिपो छ ।

'अहिले ३ नम्बरको सम्पूर्ण जिल्लामा अमलेखगन्ज र थानकोटबाट इन्धनको मागको आधारमा वितरण हुँदैछ', भट्टराईले भन्नुभयो, 'अमलेखगन्ज र थानकोटबाट ३ नम्बरको सबै जिल्लामा इन्धन वितरण गर्दा समयका साथै अन्य प्राविधिक हिसाबले पनि समस्या आइरहेको छ । चितवन, धादिङ र ललितपुरमा भण्डारण गृह निर्माण गर्दा ३ नम्बर प्रदेशको सबै क्षेत्रलाई समान रूपमा समान समयमा इन्धन वितरण गर्न सकिन्छ ।'

निगमले यो प्रदेशमा इन्धनको अभाव हुन नदिन चितवन, धादिङ र ललितपुरमा गरी दुई लाख १७ हजार किलोलिटरमध्ये चितवनमा मात्रै एक लाख किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । बाँकी एक लाख १७ हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह धादिङ र ललितपुरमा निर्माण गरिनेछ । ३ नम्बर प्रदेशको मागलाई ध्यानमा राखेर नै निगमले अमलेखगन्जको इन्धन पाइप लाइन चितवनको लोथरसम्म ल्याउने विषयमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) लागि सहमत गराइसकेको छ । चितवनमा भण्डारण गृह निर्माणका लागि २५ बिघा जग्गासमेत खरिद भइसकेको छ ।