पुनर्निर्माणलार्इ तीब्रता दिन मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं : संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका कामलाई तीव्रता दिन स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । भूकम्प गएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि लक्ष्य र समयअनुसार काम हुन नसकेको भन्दै मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो।परिपत्रमा संसद्को विकास समितिले विभिन्न मितिमा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका विषयमा गरेका निर्णय सक्रियतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।

समितिले ०७२ वैशाख १५ र २५, जेठ १ र २६, असार १, साउन १८, मंसिर ७, २०७३ वैशाख २२, जेठ १९, भदौ २०, फागुन १९ र चैत ९ गते बैठक डाकी पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका विषयमा सरोकारवाला मन्त्रालय, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायतसँग छलफल गरी निर्णय कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले समितिले गरेका फागुन १९ र चैत ९ गतेका निर्णयसहित ७ सय ४४ स्थानीय तह, स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार), केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग, जिल्ला समन्वय समितिका कार्यालयलाई परिपत्र गरेको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, 'भूकम्प आएको दुई वर्ष बित्दा पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति नभएको गुनासो आएपछि विकास समितिले गरेका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सक्रियता देखाएका हौं ।' पछिल्लो बैठकमा प्रकोप, विपत्तिबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्न राज्यले अनिश्चित समय लगाउन नहुने भन्दै समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले जवाफदेही र उत्तरदायित्वका रूपमा निश्चित समयभित्रै पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । 'अनुदान रकम र ऋण सहुलियत रकम प्राप्त गर्न कहिलेसम्म कुर्नुपर्ने हो, अनिश्चितै छ', उहाँले स्थानीय विकास, सहरी विकासलगायत सरोकारवाला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै भन्नुभएको थियो, 'पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाबारेका निर्णय कार्यान्यवन नहुनुमा क्षमता, स्रोत र साधनको अभाव, प्रक्रियागत एवं प्रवृत्तिगत समस्या नै हो भनेर निष्कर्ष निकाल्नु अन्यथा हुनेछैन ।'

प्रवक्ता शर्माले दोस्रो अनुदान किस्तामा समस्या रहेको भन्दै पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रकम नपठाउँदा समस्या परिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, 'एकातिर प्राधिकरणले रकम पठाएको छैन भने अर्कोतिर सहरी विकास मन्त्रालयले भूकम्पप्रभावित १४ जिल्लामा पठाएका इन्जिनियरहरूले नियमअनुसार पहिलो किस्ताबापतको काम भयो । दोस्रो किस्ता दिन मिल्नेछ भनी सिफारिस गर्ने काम हुन सकिरहेको छैन ।'

पुनर्निर्माण हुन नसक्नुमा निर्माण सामग्री बारम्बार अभाव हुनु पनि देखिएको छ । विकास समितिले सरकारले दिने अनुदान र सहुलियत ऋण सहज ढंगले दिन र 'मेटेरियल बैंक' स्थापना गर्नसमेत निर्देशन दिइसकेको छ । तर, बैंकका लागि कुनै काम हुनसकेको छैन ।

भूकम्पपछिको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा दाताहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको ३ सय ५० अर्ब पनि प्राप्त भएको छैन भने सरकारले बनाएको पञ्चवर्षीय योजनाको कुल लागत ९ सय ३८ अर्बमध्ये दाताबाहेकको ५ सय ८८ अर्ब पनि सरकारले हालसम्म उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन । सरकारले भूकम्पपछि प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्ने गरी भवन निर्माण संहिताबमोजिम निर्माणकार्य नभएका उदाहरण राजधानीमै प्रशस्त भेटिएका छन् । यस्ता संरचना निर्माणमा संहिता परिपालना गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको थियो ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयद्वारा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका कामलाई तीव्रता दिन स्थानीय तहलाई परिपत्र।

यसैगरी, पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणले पनि गति लिन सकेको छैन । स्थानीय बासिन्दाको अग्रसरतामा पुनर्निर्माणको पहिलो कामस्वरूप बौद्ध स्तुप र भक्तपुर नगरका केही सम्पदा पुनर्निर्माण भएका छन् । नेपाल चिनाउने धरहरा निर्माणको काम अझै कागजमै सीमित छ भने राजधानीको मुटुमा रहेको रानीपोखरी निर्माण काठमाडौं महानगरपालिकाले जिम्मा लिए पनि पुनः पुरातत्व विभागले हस्तक्षेप गरी आफैं बनाउने अवस्थामा पुगेको छ ।

विश्वसम्पदा सूचीमा रहेका कतिपय यस्ता सम्पदामा पनि सरकार सचेत देखिएको छैन । युनेस्कोले गत साता मात्र यस्ता सम्पदा पुनर्निर्माण ढिलो भएको भन्दै खतराको सूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको थियो । पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले तत्काल काम अघि बढाउने जानकारी दिएर खतराको सूचीमा नराख्न अनुरोध गरेको जानकारी दिनुभयो ।

विकास समितिले पछिल्लो बैठकमा सम्पदा पुनर्निर्माणको समीक्षा गरी यही गतिमा काम गर्ने हो भने अझै कति वर्ष लाग्ने हो भन्न सकिने अवस्था नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत सरोकारवाला सबै मन्त्रालयलाई तत्काल काम गर्न निर्देशन दिएको थियो ।