संविधान संशोधनको नयाँ विधेयक पेश गर्न सरकारलार्इ बाटो खुला

संविधान संशोधनको नयाँ विधेयक पेश गर्न सरकारलार्इ बाटो खुला

काठमाडौं: व्यवस्थापिका संसदले संविधान संशोधनको विधेयक फिर्ता लिन अनुमति दिएपछि सरकारलाई संविधान संशोधनको नयाँ विधेयक संसदमा पेश गर्न बाटो खुलेको छ।

एमालेसहित नौ दलको विरोधका वीच गत पुस २४ गते सरकारले संसदमा प्रवेश गराएको संविधान संशोधन बिधेयकलाई कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले मंगलबारको बैठकमा फिर्ता लिएका हुन ।

संसदको बहुमतले संशोधन बिधेयक फिर्ता लिन अनुमति दिएपछि सरकारलाई संविधान संशोधनको नयाँ बिधेयक संसदमा दर्ता गराउने ढोका खुलेको हो । नयाँ विधेयकलाई मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले पारित गरेको थियो । राजनीतिक दलको समझदारीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार नै नयाँ संशोधन बिधेयकलाई अन्तिम रुप दिनु भएको थियो ।

पूरानो संशोधन बिधेयक फिर्ता लिने र नयाँ संशोधन बिधेयक पेश गर्ने मामिलामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने मौन बसेको छ ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रमुख दलका नेताहरुसँग समेत आवश्यक परामर्शमा संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव ल्याइएकाले पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। 

संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले सकेसम्म सबैको भावना समेट्ने र सहमति जुट्ने गरी संविधान संशोधनको दोस्रो प्रस्ताव तयार गरिएकाले यसलाई पारित गरेर संविधान कार्यान्वयनका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले प्रस्तावित विधेयकले मधेसी मोर्चा र संघीय गठवन्धन पनि स्थानीय तहको चुनावमा सहभागी हुने ढोका खोलेको बताउँदै आगामी वैशाख ३१ गते हुने चुनाव भने नसारिने स्पष्ट गर्नु भयो । उहाँले मधेशका केही जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या केही बढाउन स्थानीय विकास मन्त्रीको नेतृत्वमा समिति बनाएएकाले ती ठाउँमा केही दिन चुनाव पछि सार्न सबैको सहमति हुन्छ भने सरकार तयार रहेको बताउँदै बैशाख ३१ को चुनाव भने नसर्ने स्पष्ट पार्नु भयो ।

याे पनि पढ्नुस्

सीमाङ्कन हेरफेर गर्न संघीय संसदलाई अधिकार


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.