अविश्वास र भिडन्त

विगत तीन सातादेखि बस्न नसकेको मन्त्रिपरिषद् बैठक नयाँ र मौलिक तालमा बस्यो सोमबार । गृह मन्त्रालयको जिम्मा सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि मन्त्रिपरिष्दमा उपस्थित भएनन्, तर उनको सहमतिमा 'एजेन्डा' तयार भई 'क्याबिनेट' बस्यो । प्रकाश अर्याललाई झन्डै मध्यराततिर प्रहरी महानिरीक्षकको दज्र्यानी चिन्ह दिइयो । ४५ हजार प्रहरीको नेतृत्वको प्रतीक र मुलुकमा आन्तरिक सुरक्षा सुनिश्चितताको जिम्मेवारी पनि थियो, त्यो औपचारिकता । सर्वोच्च न्यायालयले महानिरीक्षक पदमा मन्त्रिपरिषद्ले जयबहादुर चन्दको पक्षमा गरेको निर्णयलाई बदर गरी कार्य सम्पादनका आधारमा योग्यतमलाई नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको पनि दुई हप्ताभन्दा बढी समय बितिसकेपछि नयाँ निर्णय आएको हो ।

तर नयाँ प्रहरी प्रमुख छनोटमा सरकारले गरेको निर्णयले कार्यान्वयनको रूपमा लेला र ? प्रश्न उठेको छ । डीआईजी नवराज सिलवालले कार्य सम्पादनमा आफू सबभन्दा अगाडि रहेको र सर्वोच्च अदालतले समेत त्यसलाई स्वीकार गरेको आशयसहित आफूलाई महानिरीक्षक पदमा नियुक्तिको लागि सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न फेरि सर्वोच्च गुहारेका छन् । सम्भवतः मध्यरातमा नयाँ आईजीपी नियुक्त गरी फुलीसमेत लगाइदिनुको पछाडि सर्वोच्चले कुनै अस्थायी या अन्तरिम आदेश जारी गर्ने अवसर नपाओस् भनी सुनिश्चित गर्न चाहन्थ्यो मन्त्रिपरिषद् । अर्को त्यो निर्णयमा गृहमन्त्री राजधानीमै रहेर मन्त्रिपरिषद् बहिष्कार गर्दा उक्त निर्णयको नैतिक पक्ष सधैं कमजोर र विवादित रहिरहनेछ । तर त्योभन्दा पनि बढी विवाद सर्वोच्चको यसअघिको परमादेशको व्याख्या कसरी गर्छ, त्यसले निर्धारित गर्नेछ ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले उक्त परमादेशअन्तर्गत सिलवाललाई आईजीपी नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सरकारसमक्ष आइपरेको तर्क पेस गरेका छन् र त्यसैका आधारमा डीआईजी सिलवाल फेरि अदालत पुगेका हुन् । सर्वोच्चले कार्य सम्पादन मूल्यांकनसमेत बाहिर ल्याई त्यो आधारमा सिलवाल अगाडि रहेको फैसलामा उल्लेख गरेको छ । त्यो फैसला तथ्यमा आधारित हो भने सर्वोच्चले फैसलामार्फत सार्वजनिक गरेको मूल्यांकन र अहिले गृहमन्त्रीले क्याबिनेटमा पठाएको मूल्यांकन के फरक-फरक दस्ताबेज हुन् ? त्यो सरकार र सर्वोच्च दुवैले स्पष्ट पार्नु जरुरी छ अन्यथा सर्वोच्च न्यायपालिका न्यायालय नभएर एउटा पक्षसँग आबद्ध भएको आरोप लाग्नेछ, यस प्रसंगमा ।

तर यो विवाद र फैसलाले मुलुकको महत्वपूर्ण सुरक्षा संयन्त्र कसरी राजनीतिक दल र स्वार्थको 'फुटबल' बनेको रहेछ, त्यो स्पष्ट पार्दछ । एउटा प्रहरी प्रमुख आफ्नो निर्धारित अवधि पूरा गरी बिदा हुन लाग्दासम्म उत्तराधिकारी छनोटमा ढिलाइ हुनु अनि नयाँ नियुक्तिमा विविध स्वार्थ र दलीय चासो बढ्नु र अदालतले त्यसबारे सामान्यतया भन्दा फरक खालको चासो या संलग्नता देखाउनु, यी सबैले कसरी उच्चतम न्यायपालिकालगायत सरकारका विविध संयन्त्र दलीय राजनीति र स्वार्थका अखडा बनेका छन् ? त्यो स्पष्ट पार्छ ।

सर्वोच्च र न्यायपालिका शुद्धीकरणका उपाय फरक हुन्छन् र त्यसमा न्यायपालिका प्रमुखदेखि अन्य न्यायाधीशहरूको अन्तरात्मासँग आग्रह गर्नु आवश्यक हुन्छ, विवेकशील, निष्पक्ष, न्यायिक, धार्मिक र पारदर्शी बन्न । तर प्रहरी संस्थालाई दलीय राजनीतिको स्वार्थ र हितसाधनको चार घेरा बाहिर राखी उसलाई कार्यगत स्वायत्तता (फङ्सनल अटोनोमी) नदिइएमा प्रहरी संस्थाले औचित्य, प्रभाव र हैसियत सबै गुमाउनेछ ।