सहकारी ऐन आउनेमा आशंका
काठमाडौ: प्रस्तावित सहकारी ऐनको बिषयमा संसद र सहकारी अभियानताहरुले सहकारी ऐन आउनेमा शंका व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल सहकारी पत्रकार समाज(सिजेएन)ले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा सो कुरा बताउनु भएको हो।
कार्यक्रममा सांसद् हरिलाल ज्ञवालीले प्रस्तावित सहकारी ऐन अन्तिम चरणमा पुगेको भएपनि पुनः दफावार छलफलमा जाँदा ऐन आउन ढिलाई भएको बताउनुभयो। 'सहकारी ऐनलाई लम्बाउन खोजिएको छ', उहाँले भन्नभयो, 'सहकारी मन्त्रालय, सहकारीका विज्ञहरु संग बसेर छलफल भैसकेको र असहमतीको विषयलाई टुंगाउन पर्नेमा दफावार छलफलमा गएको छ।'
नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको प्रस्तावित सहकारी ऐनबारेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सांसद ज्ञवालीले गत मंसिर ८ गतेदेखि छलफल सुरु भएको र सबै बिषय टुंगिइसकेपछि पुनः दफावार छलफल गर्नु नै ऐन नल्याउने चलखेल हुनसक्ने बताउनुभयो।
'केही सहकारी डनहरुले संचालन गरेका छन्। कोही सहकारी मालिक बनेका छन्', उहाँले भन्नुभयो, 'यस्ता विकृतिलाई हटाई सहकारीमा सदस्यको पहुँच हुनुपर्छ।'बहालवाला विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, बहालवाला उच्च आयोगका आयुक्त र बहालवाला सांसदहरु संचालक र कार्यकारी प्रमुख बस्न नहुने उहाँले बताउनुभयो। 'यी व्यक्तीहरु संचालक वा कार्यकारी प्रमुख बस्दा निर्णय गर्ने तहमा प्रभाव पार्न सक्छ’, ‘सहकारी आर्थिक कारोबार गर्ने क्षेत्रभएको हुँदा चलखेल बढ्न सक्छ।'
त्यस्तै अर्का सांसद ओमदेवी मल्लले सहकारीलाई खुम्चाउने खालको ऐन ल्याउन लागेको आरोप लागाउनुभयो। राष्ट्रिय सहकारी संघका उपाध्यक्ष समेत रहेकी मल्लले भन्नुभयो, ‘सहकारी अभियानको सुझाव ऐनमा समावेश हुन सकेको छैन।' प्रस्तावित सहकारी ऐनमा सहकारीका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारीमा सांसद बस्न नपाइने व्यवस्था र आफ्नो असहमती रहेको बताउनुभयो। ‘ऐनमा सांसदले सहकारी संस्थाको संचालक बन्न नपाउने ब्यवस्था गर्ने हो भने सहकारी अभियानले मबाट के अपेक्षा गर्ने ?' उहाँले भन्नुभयो।
त्यस्तै कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिनराज कडेंलले सहकारी अभियानलाई साँघुरो बनाउने ऐन आउन नहुने बताउनुभयो।'सहकारी अभियानले प्रस्तावित ऐनमा समावेश गर्न सुझाव पेश गरेको र यसलाई समावेश गर्नुपर्छ।' सहकारी मैत्री ऐन आउन नसकेमा संविधानको मर्म पुरा हुन नसक्ने कडेंलको भनाई थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
