डीपीआर र ठेक्कामै व्यापार !

डीपीआर र ठेक्कामै व्यापार !

काठमाडौंः सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनी प्राथमिकतामा राखेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यमा गर्नुपर्ने विस्तृत अध्ययन परियोजना (डीपीआर) र ठेक्कापट्टा कमिसनका आधारमा गरिँदा कार्य प्रगति सुस्त भएको पाइएको छ ।

संसद्को विकास समितिको बुधबार बसेको बैठकमा निर्माणाधीन निजगढ, पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगति तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिका सम्बन्धमा सांसद र समितिका सभापतिले नै डीपीआर र ठेक्कापट्टाका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति सुस्त भएको बताएका हुन् ।

विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री दिलनाथ गिरी, सोही मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक महाशाखाका सहसचिव मधु मरासिनी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलगायत विमानस्थलको विद्यमान अवस्था र निर्माण प्रगतिबारे जानकारी पाएपछि यस्तो बताउनुभएको हो ।

 

उहाँले भन्नुभयो, ‘डीपीआरमा पनि व्यापार नै हुँदोरहेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, फास्ट ट्र्याक र निजगढ विमानस्थललाई हेरे हुन्छ । सुरुमा त्यत्तिकै बनाएको विचार गरौंला भन्दा हुन्छ नि त भनेर दिन नहुने रहेछ । यस्ताले अल्मल्याउने रहेछन् । यिनले त पिँढीमा ठाउँ दिए हुन्छ भन्दै बस्ने र भित्र पस्ने ढोका नै ओगट्ने रहेछन् ।'

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनी काम थालिएका निजगढ, पोखरा र भैरहवामा भइरहेको कामले परिणाम हासिल गर्न नसकेको देख्दा दाता र नेपालीलाई समेत दिक्क लागेको भनाइ सभापति अधिकारीको थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यी विमानस्थलको काम पनि कृष्णभीरजस्तो कहाँ कतिबेला के हुने हो जिगज्यागजस्तै छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय योजना आयोग पनि सरोकारवालालाई समन्वय र कार्यसम्पादन हेरी समस्या समाधान गर्नुको साटो फाइल उठाउने र घुमाउने काम मात्रै गरिबस्छ ।'

सांसद कर्ण विकले ठूला आयोजनामा यो वा त्यो बहानामा व्यापार गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो । सांसद आङदावा शेर्पाले भन्नुभयो, ‘ठेक्का दिँदा कमिसन लिने, फाइदा लुटेपछि ती ठेकेदार पनि अप्ठ्यारोमा पर्नुअघि ठेक्का रद्द गर्ने । यस्तो गलत प्रवृत्तिको जिम्मेवार को ? ' सांसद शिवचन्द्र चौधरीले करोडको काम समयमै भुक्तानी नगर्दा अहिले अर्ब तिर्नुपर्ने अवस्था कसले गर्दा कसरी भयो र यसको जवाफदेही को हुने ? भनी कर्मचारीसँग प्रश्न सोध्नुभयो ।

पोखरावासीले ३० वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सपना देखेको बताउँदै सांसद सीता गिरीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मागी खाने भाँडो भएको भन्दै रोष प्रकट गर्नुभयो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर गीत गाइरहने प्रवृत्तिले राष्ट्रकै बेइज्जत भएको भनाइ सांसद रामकुमार भट्टराईको थियो । उनले भने, ‘निजगढ विमानस्थलको हल्ला २० वर्ष भइसक्यो । डेढ अर्ब छुट्याएकोमा १ रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सक्दैनौं किन ? '

मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले निजगढ विमानस्थलको डीपीआर गर्न तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘११ हजार आठ सय ७५ बिघा जमिनमध्ये ६ सय ५० बिघामा बस्ती र १ सय १० बिघा निजीको भएकाले अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । ८० प्रतिशत वन क्षेत्रको जग्गा भएकाले ईआईए नगरी हुन्न । यसको साइट क्लियरेन्स गर्न सेनालाई दिने निर्णय भएको छ ।'

उहाँका अनुसार पोखरा विमानस्थलमा २२ अर्ब लाग्ने र चीनको एक्जीम बैंकको सहयोगमा तीन महिनापछि काम सुरु हुनेछ । तर, हालसम्म पोखरा विमानस्थलको डीपीआरको काम भएको छैन । भैरहवा विमानस्थलको हालसम्म २८ प्रतिशत मात्रै काम भएको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘एडिबीको सहयोगमा सन् २०१८ जुनसम्ममा काम सक्नुपर्ने हो ।'

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मधु मरासिनीले बजेट नभएर काम नभएको गलत प्रचारबाजी हुने गरेको तर विमानस्थलमा खर्च गर्न नसकेको भन्दै रोष प्रकट गर्नुभएको थियो । विकास समितिले तीनवटै विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनी प्राथमिकतामा राखिए पनि तीव्र गतिमा कार्यसम्पादन भएको नपाइएको भन्दै खर्चको अवस्थासमेत सन्तोषप्रद नरहेकाले निर्धारित समयभित्रै काम सक्न सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.