विमानस्थलको ठेक्का रद्दका लागि श्वेतपत्र जारी गर्न समितिको निर्देशन

काठमाडौः व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले देशको एक मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नतिको जिम्मा पाएको सानजोसेसँगको ठेक्का रद्दले देशलाई फाइदा वा बेफाइदा के भएको छ त्यस सम्बन्धमा ३० दिनभित्र श्वेतपत्र जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।बुधबार बसेको समितिको बैठकले सरकारलाई विमानस्थल निर्माण कम्पनीले के कति काम गरेको थियो, सम्झौताअनुसार काम हुन नसक्दा सम्बन्धित निर्माण पक्षले पेनाल्टी तिर्नु पर्छ कि पर्दैन, सबै विवरणसहित श्वेतपत्र जारी गर्न निर्देशन दिएको हो ।

विमानस्थल निर्माणको जिम्मा पाएको सानजोसेले तोकेको अवधिभित्र १७ प्रतिशतभन्दा बढी काम गर्न नसकेको भन्दै टेन्डर रद्द गरिएको छ । अहिले पुनः नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि काम वर्गीकरण गरेर तीन तहको राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ । बाँकी अन्य कामका लागि पनि तत्कालै टेन्डर गर्ने तयारीमा प्राधिकरण रहेको छ ।

देशको एक मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था बिग्रदै गएपछि समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले सरोकारवाला नियायसँगको छलफलपछि उक्त निर्देशन दिनुभएको हो । विमानस्थल स्तरोन्नतिको काम रोकिँदा विमानस्थलमा दैनिकजसो समस्या आइरहेको छ । विमानस्थलमा ‘वे' पार्किङ समस्याका कारण दिउँसोमा नयाँ थप उडान अनुमति दिनसमेत समस्या छ ।

सम्झौताको खारेजीपछि नयाँ ठेक्का दिने प्रक्रियामा ढिलासुस्ती देखिएको छ । स्तरोन्नतिको लागि गरिने चारवटै कार्य तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्ने गरी कार्य सम्पादन गर्न गराउन समितिले नेपाल सरकार, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । यसैगरी विमानस्थल विस्तार र विकासका लागि रोक्का राखिएका जग्गामध्ये आवश्यक पर्ने जग्गा तत्काल अधिग्रहण गर्न र अनावश्यक जग्गाको रोक्का फुकुवा गर्नसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।

निजगढ विमानस्थल निर्माणका विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर कार्य सम्पादन गर्न समितिले सरोकोरवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ । निजगढ (दोस्रो) अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अझैसम्म पनि आधारभूत पक्षमा स्पष्टता छैन । निर्माण मोडालिटीको सम्बन्धमा पनि अस्पष्ट रहेको पाइन्छ । एलएमडब्लूसँगको सम्झौतालाई पुनरावलोकन गरी तत्काल निष्कर्षमा पुग्न समितिले सरकारसहित संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पनि निर्देश गरेको छ ।