सर्वोच्चको प्रहरी प्रमुखलाई आदेश–बालकृष्ण ढुंगेललाई ७ दिनभित्र गिरफ्तार गर्नू

सर्वोच्चको प्रहरी प्रमुखलाई आदेश–बालकृष्ण ढुंगेललाई ७ दिनभित्र गिरफ्तार गर्नू

काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले हत्यामा दोषी ठहर भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका सभासद् वालकृष्ण ढुंगेललाई सात दिनभित्र गिरफ्तार गर्न प्रहरी प्रमुखलाई आदेश जारी गरेको छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको ‘फिला चिर्ने’ धम्की सार्वजनिक रुपमा दिएको भन्दै अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको याचिकामा डा. आनन्द मोहन भट्टराईको इजलाशले उक्त आदेश जारी गरेको हो।

ढुंगेललाई पक्राउ गरी जेल हालेपछि अगाडीको कारबाही बढ्ने इजलाशले आदेश दिएको छ। हत्या काण्डमा ८ वर्ष अघि दोषी ठहर गरिएका ढुंगेलको गिरफ्तारी अझै भएको छैन। सर्वोच्च अदालतले ढुंगेललाई द्वन्द्वकालीन मुद्दामा २०६६ पुस १९ गते सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने फैसला सुुनाएको थियो।

डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६८ मंसिर २२ मा ढुंगेलमाथि लगाइएको मुद्दा द्वन्द्वकालिन भएको भन्दै आममाफीका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। तर, सर्वोच्चले हत्याका दोषीलाई आममाफी दिन नहुने भन्दै फैसला कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले हत्याका दोषी ठहर भएका ओखलढुंगा पोकली–२ का पूर्व सभासद ढुंगेललाई पक्राउ गर्न यसअघि पटक–पटक प्रहरी महानिरीक्षकलाई आदेश दिएको थियो।

 

ढुंगेललाई पक्राउ गरी जेल हालेपछि अगाडीको कारबाही बढ्ने इजलाशले आदेश दिएको छ। हत्या काण्डमा ८ वर्ष अघि दोषी ठहर गरिएका ढुंगेलको गिरफ्तारी अझै भएको छैन। सर्वोच्च अदालतले ढुंगेललाई द्वन्द्वकालीन मुद्दामा २०६६ पुस १९ गते सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने फैसला सुुनाएको थियो।

डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६८ मंसिर २२ मा ढुंगेलमाथि लगाइएको मुद्दा द्वन्द्वकालिन भएको भन्दै आममाफीका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। तर, सर्वोच्चले हत्याका दोषीलाई आममाफी दिन नहुने भन्दै फैसला कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले हत्याका दोषी ठहर भएका ओखलढुंगा पोकली–२ का पूर्व सभासद ढुंगेललाई पक्राउ गर्न यसअघि पटक–पटक प्रहरी महानिरीक्षकलाई आदेश दिएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.