धुर्मुस-सुन्तली, धुलो र संविधान

नेपालको संविधान समावेशी र नागरिक अधिकारप्रति उदार रहेको अनि त्यस अर्थमा यो विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भएको दाबी यसका पक्षधरहरूले गरेका छन्, यद्यपि कुनै पनि मुलुकको संविधानको क्षेत्राधिकार त्यसको सीमाको चौघेरा र त्यहाँका वासिन्दामा मात्र लागू हुन्छ, केही विशेष परिस्थितिमा बाहेक । त्यसैले व्यावहारिकताको हिसाबले कुनै मुलुकको संविधानलाई अन्यत्रको संविधानसँग दाँज्नु एउटा अर्थहीन, प्राज्ञिक या राजनीतिक अभ्यासबाहेक अरू केही अर्थ राख्दैन त्यसले । तर संविधानमा उल्लिखित हक र अधिकार अनि तिनीहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न बनेका कानुनले राज्यलाई जवाफदेहिताको घेरामा ल्याउने आधार प्रदान गर्छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक अधिकारको सूचीमा राखेको छ, अरू ३० वटा अधिकारहरूजस्तै । नागरिकका तीन कर्तव्य पनि उल्लेख गरेको छ । अर्थात् हरेक १० वटा अधिकारको ‘ललीपप' को अनुपातमा एक कर्तव्यको अपेक्षा राखेको छ सरकारले ।

धुर्मस-सुन्तली जोडीले देखाएको अनुपम र करुणाको उच्चतम उदाहरण यो संविधानमा उल्लिखित ‘कर्तव्य' को सूचीबाट प्रेरित भएको हैन पक्कै पनि । त्यो उनीहरूको जागृत मानवीय चेतना, करुणा र पीडितको दुःख र कष्टसँग आफूलाई एकाकार गर्न सक्ने क्षमताका कारण उब्जिएको कर्तव्यबोधका कारण हो । सामान्य भाषा र हरेक प्रजातान्त्रिक र लोककल्याणकारी राज्यको दायित्वमा पर्ने गाँस, बास र कपास या सामान्य भाषामा भनिने नाना, माना र छाताको मान्यतालाई मूर्तरूप दिन व्यवहारमा उत्रेको हो त्यो दम्पती ।

अर्थात् सांकेतिक रूपमा उनीहरूले समाजका सीमान्तकृत र सम्मान खोसिएका, बराबरीको हैसियत खोसिएका तर संविधानले अक्षरमा ‘समानता' ग्यारेन्टी गरेका ‘मुसहर' हरूका लागि छाता र सम्मानको सांकेतिक अभियानको नेतृत्व गरेका छन्, अरूलाई प्रेरित गरेका छन् । यसअघि काभ्रेमा भूकम्पपीडितसँग डोकोमा ढुंगा बोकेर सम्मानित श्रमद्वारा निर्माणमा उनीहरू जुटेका थिए र त्यो ‘स्वावलम्बन' को अभियानको अर्को पाटो थियो । तर प्रश्न उठ्छ- त्यति राम्रो संविधानले किन त्यस्ता नागरिक जन्माएन ? किनकि यो संविधान एउटा किताबमा खुम्चिएको छ । संविधान निर्माणमा कुनै बहस भएन र जनताको अपनत्व बन्नै सकेन त्यससँग । यो केही ठालु नेताहरूको देन थियो, जसलाई जनताको सम्बन्ध नगाँसिनु र ०६३ यताका परिवर्तनमा जनताको अपनत्व नबन्नुको कारण त्यही नै हो मुख्य रूपमा ।

संविधानमा अधिकारको बाहुल्यताको उल्लेखले मात्र मुलुकमा संविधानवाद र त्यसबाट निर्दिष्ट कर्तव्यको सुनिश्चितता हुन सक्दैन । तर स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ- जतिसुकै फितलो र अपनत्वविहीन संविधान किन नहोस्, त्यसमा उल्लिखित अधिकारको सुनिश्चितता र त्यो कार्यान्वयन नहुँदा राज्यको प्रशासनिक, कानुनी र नैतिक जवाफदेहिता निर्धारित हुनैपर्छ ।

अहिले राजधानी सहर धुलाम्मे छ । अंग्रेजीमा त कसैकसैले काठमाडौंलाई ‘डस्टमान्डु' पनि भन्न थालेका छन् । प्रहरी विभागले आफ्नो अति उत्साहमा राजधानीलाई ध्वनि प्रदूषणमुक्त सहर बनाउनेतर्फको यात्रा सुरु गरी नयाँ वर्षबाट सबै यातायात वाहनलाई ‘हर्न' नबजाउन र बजाएमा त्यो दण्डनीय अपराध हुने उर्दी जारी गरेको छ । तर प्रश्न उठ्छ- हर्न बजाएर वतावरण प्रदूषित गर्नेहरू दण्डित हुन्छन् भने धुलो नियन्त्रण गर्न नसकी शतप्रतिशत जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने वातावरण बनाउने राज्यलाई कानुनी घेरामा कसरी ल्याउने ? राज्य कानुन र संविधानबाट निर्देशित हुन्छ, तर त्योभन्दा माथि हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्को सुशासन समितिसमक्ष उपस्थित भई सम्बन्धित निकायलाई धुलो नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको समाचार सञ्चारमाध्यममार्फत फिँजिएका छन् । तर त्यो ‘सम्बन्धित निकाय' कुन हो, त्यसको पहिचान न संसद्समक्ष खुलाइयो, न त त्यसबारे आधिकारिक जानकारी सञ्चारमाध्यमलाई नै छ । त्यसैले त्यसको कार्यान्वयनको लागि सरकारको कुनै निकाय अगाडि आउने छैन ।

प्रहरी संस्थाले ‘ध्वनि प्रदूषण' माथि निगरानी राख्नेछ पक्कै पनि, आउँदा केही दिन । तर सवारी साधनको बढ्दो चाप र धुवाँ प्रदूषण ‘जाँच' गर्न पर्याप्त केन्द्रहरू स्थापित गर्न सरकारको ध्यान नजानुले प्रदूषण नियन्त्रण सरकारको निम्न प्राथमिकता रहेको स्पष्टै हुन्छ । त्यो प्रदूषणमा अब धुलो प्रदूषण थपिएको छ ।

जारी अनुसन्धान तथा ‘डाटा' विश्लेषणले राजधानीको हावा ‘सास लिन' को लागि अयोग्य बनेको छ । विगत दुई महिनादेखि हावामा धुलोको अंशको घनत्व बढ्दै जाँदा प्रत्येक व्याक्तिको फोक्सो र श्वास-प्रश्वास प्रक्रियामा प्रतिकूल असर परेको तथ्यलाई अस्पतालमा सम्बन्धित रोगका बिरामीको बढ्दो संख्याले पुष्टि गरेको छ । शरीरले धान्न नसक्ने गरी अर्थात् रक्तसञ्चार प्रणालीलाई ध्वस्त पार्ने गरी धुलो कणको घनत्व १५६ देखि १८६ माइक्रोग्राम घनमिटरसम्म पुगेको पुष्टि भएको छ । सम्बन्धित चिकित्सकका अनुसार मानव स्वास्थ्यको लागि यो खतरनाक अवस्था हो । सर्वोच्च अदालत अति सक्रिय छ । पशुपति र स्वयम्भूका गम्भीर रोग संक्रमित बाँदरहरूलाई नियन्त्रित गर्न उसले सरकारलाई आदेश जारी गरेको छ । ती बाँदरहरूबाट त्यो क्षेत्रमा आवतजावत गर्ने आम व्यक्तिमा खतरा पुग्ने अवस्थाबारे सर्वोच्चको चिन्ता बुझ्न सकिन्छ ।

निश्चय पनि काकाकूल काठमाडौं ६ महिनापछि पानी पाउने लोभ र आशामा धुलो खान तयार देखिन्छ । तर यो गतिमा धुलो खाँदा आउँदा ६ महिनासम्म यस नगरवासीहरूको स्वास्थ्य कुन अवस्थामा पुग्ला ?

तर धुलो आतंकबाट त सर्वोच्च प्रांगण, सिंहदरबार प्रांगण आदि मात्र नभएर सबै सडक र त्यहाँ पैदल या गाडीबाट हिँड्नेहरू सबै आक्रान्त छन् । संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्यको अधिकार कुण्ठित भएको छ । यातायात साधनमाथि नियन्त्रण गर्न प्रहरी सडकहरूमा खटिएका छन्, तर वर्तमान प्रदूषणको मुख्य कारक धुलो यो आकार र आयतनमा बढ्नु र वातावरण प्रदूषित हुनुको कारणबारे कुनै अध्ययन या जवाफदेहिता जिम्मेवार या ‘गैरजिम्मेवार' पक्ष देखाएका छैनन् ।

जारी सडक विस्तार र निर्धारित समयमा त्यो पूरा नहुने नेपाली रोगको निरन्तरताका कारण धुलोको घनत्व बढ्दो छ । राजधानीमा त्यससँगै ‘मेलम्ची' पानी आपूर्तिका पाइप बिछ्याउने अभियान जारी छ र मेलम्ची परियोजना पूरा नहुँदासम्म यो अवस्था जारी रहने अनौपचारिक अभिव्यक्ति पनि आइरहेका छन् । निश्चय पनि काकाकूल काठमाडौं ६ महिनापछि पानी पाउने लोभ र आशामा धुलो खान तयार देखिन्छ । तर यो गतिमा धुलो खाँदा आउँदा ६ महिनासम्म यस नगरवासीहरूको स्वास्थ्य कुन अवस्थामा पुग्ला ? त्योभन्दा पनि महत्ववपूर्ण कुरा हो- स्वास्थ्य र पर्याप्त पानीसँगै धुलोरहित वातावरण दुवै नेपालको संविधानले आम नागरिकलाई ग्यारेन्टी गरेको ‘अधिकार' हो । त्यसैले धुलाम्मे काठमाडौं मेलम्ची आगमनको स्वीकार्य पूर्व सर्त हैन र हुन सक्दैन ।

राज्यले आम जनताको स्वास्थ्यलाई क्षत्विक्षत् बनाएको मात्र छैन, उनीहरूको क्षमता (इफिसियन्सी) र जाँगर पनि ध्वस्त पारेको छ । उत्पादकत्व र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग त्यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । राष्ट्रिय ढुकुटीबाट क्षतिपूर्ति माग नागरिक अधिकारकर्मीको एउटा अभियानको हिस्सा बन्न सक्छ । किनकि विगतका अधिकांश यस्ता मागको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रुपैयाँ, पैसासँग गाँस्ने प्रयास भएको छ । हो, धुलो र प्रदूषणबाट ग्रस्त नागरिकले अस्पतालमा महँगो उपचार गराउनुपर्ने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ । तर नागरिक स्वास्थ्य या जनस्वास्थ्यबारे सरकारलाई कसरी न्यूनतम संवेदनशील र जवाफदेही बनाउने ?

व्यक्तिगतरूपमा, मन्त्रिपरिषद् र नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा बसेका टाउकेहरूलाई दण्ड र जरिबाना नगरेसम्म या उनीहरूका तर्फबाट सरकारी ढुकुटी रित्तिने परम्परा जारी रहेसम्म सरकारको संस्थागत उदासीनता रहिरहनेछ, यस्ता अपराधबारे । जनस्वास्थ्यलगायत विभिन्न ‘अधिकार' बारे या संविधानप्रति सरकारको माथिल्लो तह जिम्मेवार भएको सुनिश्चित नभएसम्म या व्यवहारमा स्थापित नभएसम्म धुलो र धुवाँ नेपालीको नियति बनिरहनेछ । हाम्रा नेताहरू कुर्लिरहनेछन् सुगा झैं, ‘नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट छ, किनकि त्यहाँ सबै अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।'