२०७३ः राजनीतिक उपलव्धिविहीन वर्ष

काठमाडौः संविधान जारी भएर त्यसको कार्यन्वयन गरी मुलुक आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढ्नुपर्ने बेला दलहरुको खिचातानीले २०७३ सालपनि राजनीतिक रुपमा निराशाजनक बर्षको रुपमा देखियो ।

संविधानको कार्यन्वयन गर्न मुलुकै पुर्नसंरचना हुनेगरी देखिने गरी प्रगति हुनुपर्नेमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीन तहको चुनावको समेत सुनिश्चितता नहुदा यो बर्ष पनि राजनीतिकशास्त्रीहरुको दृष्टिमा खेर गएको छ । विषेशगरी यो बर्ष सयुक्त लोकतान्त्री मधेसी मोर्चाले बर्षभरीनै आन्दोलन जारी राख्यो- देखिने वा नदेखिने रुपमा ।

नयाँ बर्ष सुरु भएको केही महिनामै दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यो कार्यकाल त्यति विवादमा त आएनन तर राजनीतिक रुपमा गर्नै पर्ने महत्वपूर्ण काम पुरा गर्न भने सफल भएनन् । साउनमा सत्तारोहण गरेका दाहालले आठ महिना वितिसक्दा पनि संविधान कार्यन्वयन हुने विश्वसनिय वातवारण अझै गराउन सकेका छैनन् । बैशाख ३१ गते तोकिएको चुनाव हुन्छ नै भनेर अझै आम जनताले विश्वास गर्न सकेका छैनन । एकातिर मधेसी मोर्चाको बहिष्कार र अर्कोतिर सरकारकै न्युन तयारीले पनि अर्का महिना तोकिएको चुनाव एकै चरणमा हुन्छनै भनेर विश्वास गर्न सकिने वातावराण देखिदैन ।

राजनीतिशास्त्र डा.लोकराज बराल घोषित संविधान कार्यन्वयनको ग्यारेन्टी भैसक्नु पर्ने बेलामा अझै एउटा चुनाव समेत हुने अवस्था नदेखिएकाले अघिल्लो बर्षलाई निराशाजनक बर्षको रुपमा टिप्पणी गर्नुहुन्छ । ‘संविधान अझै कार्यन्वयन नभएको र राजनीतिक संक्रमण एथावतनै भै स्थायित्व हुन नसकेकाले गत बर्ष राजनीतिक रुपमा निराशाजनक बर्ष भयो' डा.बरालले अन्नपूर्णसँग भन्नु भयो ।

सत्ता पक्षले पेश गरेको संविधान संशोधनकै विरोध गरेर प्रतिपक्ष एमालेलेनै झण्डै दुई महिना संसद चल्न नदिएर राजनीतिक रुपमा मुलुकलाई ‘डेडलक'को अवस्थामा राख्यो । सरकारले पेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि अमुक ‘राष्ट्रघाती' टिप्पणी गरेर एमालेले सत्ताबाट हट्नु परेको तितो पोख्यो । प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको यो तिक्तताले सरकार गठन भएको सुरुका झण्डै चार महिना प्रशासनिक काममा मात्रै सरकार सिमिति रहयो ।

संविधान कार्यान्व्यन गर्न आवस्यक ऐन÷कानुन, चुनाव लगायतका विषय सरकारको प्राथमिकतमा खासै परेनन् । जव सरकारको म्याद सकिन लाग्यो अनि बल्ल सरकारले सत्ता घटकसँग भएको सहमतिभन्दा एक महिना ढिलो चुनावको मिति तोक्यो । अर्का राजनीतिक विश्लेषक निलाम्बर आचार्य २०७३ साल राजनीतिक रुपमा अकमर्य र असहिष्णुको बर्षको रुपमा टिप्पणी गर्छन् । ‘यो बर्ष अकमर्यता, अन्यौलताको बर्ष भयो' आचार्यले भने, ‘संविधान कार्यन्वयनको हिसावले संशोधनको पक्ष विपक्षमा आरोप प्रत्यारोप मात्रै भए भने पार्टीहरुको सम्वन्धका हिसावले पनि असैहिष्णु भयो ।'

बर्षको सुरुमै एमाले र माओवादीको सत्ता गठवन्धन तोडिको यस बर्ष त्यसपछि दलहरुको सम्वन्ध पनि त्रिकोणत्मक आरोप प्रत्यारोपको रुपमा अघि बढ्दै गए । सत्ता गठवन्धन भत्किएको आवेगमा एमाले सरकारलाई पूर्ण असहयोग गर्ने गरी अघि बढ्यो भने कांग्रेस र माओवादी मधेसी मोर्चा फकाउन तर्फ लागे । तर न मोर्चा सहमतिमा आयो न त प्रतिपक्ष एमालेनै ।

संविधान संशोधनको चार बुदे संशोधन प्रस्तावले दलहरुबीच झनै सम्वन्ध विग्रिदै गयो । मोर्चालाई समतिमा ल्याउन संसदमा दर्ता गरेको चार बुदे संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकै दिनदेखि मोर्चानै विरोधमा उत्रिएपछि त्यसले लामो समय राजनीतिक अन्यौलता कायम गराई राख्यो । प्रतिपक्ष एमालेले त झनै संसदनै चल्न नदिएर संसदलाईनै आन्दोलनको थलो बनायो । ‘सडक खासै नताते पनि यो बर्ष सदन अवरोधले राजनीतिक गाठा झन बलियो बनायो' आचार्यले भने, ‘समग्रमा कहिले प्रदेश सिमांकनमा देखिएको धु्रविकरण कहिले मोर्चा, एमाले र कांग्रेस-माअ‍ोवादीबीच् देखिएको ध्रुविकरणले यो बर्षलाई असहिष्णु बर्षको रुपमा पनि हेर्न सकिन्छ ।'

त्यसोत मधेसी र एमाले दुवैलाई मनाउन अघिल्लो हप्ता ल्याएको नयाँ संशोधन प्रस्तावले समेत राजनीति गाठो फुकाउने संकेत गरेको छैन। मोर्चा र एमाले दुवैले उक्त प्रस्तावको विरोध गरेपछि यसअघि पेश भएको चार बुदे प्रस्ताव फिर्ता गरेर सरकारले झनै आफ्नो दृष्टिकोण कमजोर बनाएको देखिन्छ । ‘राजनतिक अस्थिरताले संविधान कार्यन्वयन अगाडी बढ्दै बढेन' आचार्यले भने, ‘झण्डै बर्षभरीनै राजनीतिक संविधान संंशोधन प्रस्तावको वरिपरिनै अलमलिएर उपलव्धिविहिन बर्ष बन्यो ।'

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिह कार्कीलाई महाअभियोग दर्ता भएपछि सर्वोच्चले उनको नियुक्तिनै बदर गरेर लोकप्रियता लिएको अदालतले पछिल्लो समय प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा गरेको फैसला भने विवादास्पद बन्यो । महान्यायधीवक्तालेनै वहश बहिष्कार गर्नुपर्ने गरी सर्वोच्चकी प्रधान न्यायधीश सुशीला कार्कीले बेञ्च गठन गर्ने, कार्यसम्पादन मुल्यांकनको जोडघटाउमा फरक पर्ने जस्ता कारण अदालत पनि यो बर्ष विवादमा मुछिएको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति नितान्त सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्नेभन्दै सर्वोच्चको उक्त फैसला गलत भएको भन्दै मुलुककै सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रीक पार्टी कांग्रेसले समेत अदालतको फैसलामा प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो । त्यसैले यो बर्ष कार्यकारीको अधिकार र न्यायलयको अधिकार क्षेत्रका विषयमा पनि विवादास्पद बर्षको रुपमा देखियो । समग्रमा २०७३ साल राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने हिसावले शुन्य उपलव्धि भएको बर्षको रुपमा देखियो ।