२०७३ फर्केर हेर्दाः लगानीकाे सुखद वर्ष, व्यापार खस्किँदै
काठमाडौः सरकारले फागुन महिनामा साढे दुई सय विदेशी जमघट गराएर लगानी सम्मेलन आयोजना गर्यो । सम्मेलनमा सहभागीबाट १४ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त भयो । कम्तीमा एक खर्ब लगानीको प्रतिबद्धता गराउने लक्ष्य राखिएको थियो, अपेक्षा गरेभन्दा १४ गुना बढी लगानी गर्ने आशय आयो । उद्योग विभागमा पनि स्वदेशी विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता बढेको देखिन्छ ।
लगानीका लागि २०७३ सुखद वर्ष बनेको छ । विभागमा साउनदेखि चैतसम्म एक खर्बभन्दा बढीको (कुल पुँजी) लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । स्वदेशी विदेशी लगानीकर्ताबाट आएको उक्त प्रतिबद्धता अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । विभागमा नौ महिनामा तीन सय ३५ परियोजनामा लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । यसले १५ हजार ३७ रोजगारी सिर्जना गर्नेछ ।
उद्योग विभागमा सबैभन्दा बढी ऊर्जामूलक परियोजनामा लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । कुल पुँजी लगानी उर्जा क्षेत्रमा ५९ अर्ब, उत्पादनमूलक उद्योगमा साढे १८ अर्ब, सेवा र पर्यटनमा १२/१२ अर्बको प्रतिबद्धता छ । नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशीले धमाधम लगानीको घोषणा गरिरहेका छन् । खासगरी ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार, सेवा र कृषि क्षेत्रमा लगानीको आकर्षण देखिन्छ । पर्यटन क्षेत्रमा होटेल अगाडि देखिन्छन् ।
लगानी सम्मेलनमा सात मुलुकका १६ कम्पनीले १३ अर्ब ५२ करोड अमेरिकी डलर लगानीको घोषणा गरेका थिए । यसमध्ये चिनियाँ लगानीकर्ता सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन् । चीनबाट साढे आठ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीको इच्छा जाहेर भएको थियो । बंगलादेशबाट साढे दुई खर्ब रुपैयाँ, जापानबाट एक खर्ब रुपैयाँ, बेलायतबाट एक खर्ब रुपैयाँ, श्रीलंकाबाट ५० अर्ब रुपैयाँ, भारतबाट ३० अर्ब रुपैयाँ लगानीको इच्छा प्रकट भएको छ । विदेशी लगानीकर्ताबाट भएको प्रतिबद्धतालाई यथार्थमा परिणत गर्न सके मुलुक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नेछ । उद्योग मन्त्रालयले लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाएको लगानी भित्र्याउन विभिन्न कार्यदलसमेत बनाएको छ ।
व्यापार घाटा उकासिँदै
वैदेशिक व्यापारका लागि २०७३ निरासाजनक रह्यो । गत वर्ष निर्यात सामान्य बढेको छ, आयात भने उछालिएको देखिन्छ । भन्सार विभागका अनुसार आठ महिनामा (साउन–चैत) ६ खर्ब ७५ अर्बको कुल व्यापार भएको छ । यसमा निर्यातको हिस्सा जम्मा ७.१ प्रतिशत (४८ अर्ब) रहेको छ । बाँकी ९२.९ प्रतिशत हिस्सा (६ खर्ब २७ अर्ब) आयात व्यापारको देखिन्छ । आठ महिनाको अवधिमा व्यापार घाटा बढेर पाँच खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो घाटा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४६.५५ प्रतिशतले बढी हो ।
नेपालको निर्यात व्यापार खस्किँदै गइरहेको छ । आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने सरकारी रणनीति छ । तर, नेपालको परनिर्भर डरलाग्दो गरी बढ्दै गइरहेको छ । पछिल्लो आठ महिनामा नेपालबाट एक रुपैयाँको बस्तु निर्यात हुँदा विदेशबाट १३ रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ । नेपालमा मोटो रकम रेमिटेन्सका रूपमा भित्रिँदै आएको छ । नेपाल भित्रिएको अधिकांश रेमिट्यान्स उपभोगमा खर्च हुँदै आएको देखिन्छ । यसले पनि व्यापार घाटा उछालिँदै गइरहेको छ ।
कृषिप्रधान मुलुक नेपाल खाद्यान्नमै परनिर्भर बन्दै गइरहेको छ । उद्योग बन्द हुँदै गइरहेका छन्, ट्रेडिङ बिजनेस फस्टाउँदै गइरहेको छ । ट्रेडिङ बिजनेस फस्टाएपछि अधिकांश ठूला घराना व्यापारतिर केन्द्रित देखिन्छन् ।
सवारी आयात खुम्चियो
२०७३ सालको मध्यदेखि अटोबजार सुस्तायो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारी कर्जामा कडाइ गरिदिँदा अटोबजार सुस्ताएको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षामा गाडी खरिद गर्दा अनिवार्य ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । बैंकले पनि लगानीयोग्य रकमको अभाव देखाउँदै कर्जा प्रवाहमा संकुचन ल्याउँदा गाडीको व्यापार खस्किँदै गएको छ । सवारी कर्जाको ब्याजदर पनि झन्डै दोब्बर बढाएर १४/१५ प्रतिशत पुर्याएका छन् । १० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरेर ६/७ प्रतिशत ब्याजमै अटो लोन उपलब्ध हुन्थ्यो । अहिले ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्दा पनि ब्याजदर बढेर १३/१४ प्रतिशत पुगेको छ । यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकले सवारी दर्ता ह्वात्तै घटेको देखाउँछ ।
–उद्योग विभागमा नौ महिनामा तीन सय ३५ परियोजनामा लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । यसले १५ हजार ३७ रोजगारी सिर्जना गर्नेछ ।
–खासगरी ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार, सेवा र कृषि क्षेत्रमा लगानीको आकर्षण देखिन्छ ।
–नेपालको परनिर्भर डरलाग्दो गरी बढ्दै गइरहेको छ । पछिल्लो आठ महिनामा नेपालबाट एक रुपैयाँको बस्तु निर्यात हुँदा विदेशबाट १३ रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ ।