२०७३ फर्केर हेर्दाः लगानीकाे सुखद वर्ष, व्यापार खस्किँदै

२०७३ फर्केर हेर्दाः लगानीकाे सुखद वर्ष, व्यापार खस्किँदै

काठमाडौः सरकारले फागुन महिनामा साढे दुई सय विदेशी जमघट गराएर लगानी सम्मेलन आयोजना गर्‍यो । सम्मेलनमा सहभागीबाट १४ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त भयो । कम्तीमा एक खर्ब लगानीको प्रतिबद्धता गराउने लक्ष्य राखिएको थियो, अपेक्षा गरेभन्दा १४ गुना बढी लगानी गर्ने आशय आयो । उद्योग विभागमा पनि स्वदेशी विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता बढेको देखिन्छ ।

लगानीका लागि २०७३ सुखद वर्ष बनेको छ । विभागमा साउनदेखि चैतसम्म एक खर्बभन्दा बढीको (कुल पुँजी) लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । स्वदेशी विदेशी लगानीकर्ताबाट आएको उक्त प्रतिबद्धता अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । विभागमा नौ महिनामा तीन सय ३५ परियोजनामा लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । यसले १५ हजार ३७ रोजगारी सिर्जना गर्नेछ ।

उद्योग विभागमा सबैभन्दा बढी ऊर्जामूलक परियोजनामा लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । कुल पुँजी लगानी उर्जा क्षेत्रमा ५९ अर्ब, उत्पादनमूलक उद्योगमा साढे १८ अर्ब, सेवा र पर्यटनमा १२/१२ अर्बको प्रतिबद्धता छ । नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशीले धमाधम लगानीको घोषणा गरिरहेका छन् । खासगरी ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार, सेवा र कृषि क्षेत्रमा लगानीको आकर्षण देखिन्छ । पर्यटन क्षेत्रमा होटेल अगाडि देखिन्छन् ।

लगानी सम्मेलनमा सात मुलुकका १६ कम्पनीले १३ अर्ब ५२ करोड अमेरिकी डलर लगानीको घोषणा गरेका थिए । यसमध्ये चिनियाँ लगानीकर्ता सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन् । चीनबाट साढे आठ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीको इच्छा जाहेर भएको थियो । बंगलादेशबाट साढे दुई खर्ब रुपैयाँ, जापानबाट एक खर्ब रुपैयाँ, बेलायतबाट एक खर्ब रुपैयाँ, श्रीलंकाबाट ५० अर्ब रुपैयाँ, भारतबाट ३० अर्ब रुपैयाँ लगानीको इच्छा प्रकट भएको छ । विदेशी लगानीकर्ताबाट भएको प्रतिबद्धतालाई यथार्थमा परिणत गर्न सके मुलुक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नेछ । उद्योग मन्त्रालयले लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाएको लगानी भित्र्याउन विभिन्न कार्यदलसमेत बनाएको छ ।

व्यापार घाटा उकासिँदै

वैदेशिक व्यापारका लागि २०७३ निरासाजनक रह्यो । गत वर्ष निर्यात सामान्य बढेको छ, आयात भने उछालिएको देखिन्छ । भन्सार विभागका अनुसार आठ महिनामा (साउन–चैत) ६ खर्ब ७५ अर्बको कुल व्यापार भएको छ । यसमा निर्यातको हिस्सा जम्मा ७.१ प्रतिशत (४८ अर्ब) रहेको छ । बाँकी ९२.९ प्रतिशत हिस्सा (६ खर्ब २७ अर्ब) आयात व्यापारको देखिन्छ । आठ महिनाको अवधिमा व्यापार घाटा बढेर पाँच खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो घाटा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४६.५५ प्रतिशतले बढी हो ।

 

 

नेपालको निर्यात व्यापार खस्किँदै गइरहेको छ । आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने सरकारी रणनीति छ । तर, नेपालको परनिर्भर डरलाग्दो गरी बढ्दै गइरहेको छ । पछिल्लो आठ महिनामा नेपालबाट एक रुपैयाँको बस्तु निर्यात हुँदा विदेशबाट १३ रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ । नेपालमा मोटो रकम रेमिटेन्सका रूपमा भित्रिँदै आएको छ । नेपाल भित्रिएको अधिकांश रेमिट्यान्स उपभोगमा खर्च हुँदै आएको देखिन्छ । यसले पनि व्यापार घाटा उछालिँदै गइरहेको छ ।

कृषिप्रधान मुलुक नेपाल खाद्यान्नमै परनिर्भर बन्दै गइरहेको छ । उद्योग बन्द हुँदै गइरहेका छन्, ट्रेडिङ बिजनेस फस्टाउँदै गइरहेको छ । ट्रेडिङ बिजनेस फस्टाएपछि अधिकांश ठूला घराना व्यापारतिर केन्द्रित देखिन्छन् ।


सवारी आयात खुम्चियो

२०७३ सालको मध्यदेखि अटोबजार सुस्तायो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारी कर्जामा कडाइ गरिदिँदा अटोबजार सुस्ताएको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षामा गाडी खरिद गर्दा अनिवार्य ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । बैंकले पनि लगानीयोग्य रकमको अभाव देखाउँदै कर्जा प्रवाहमा संकुचन ल्याउँदा गाडीको व्यापार खस्किँदै गएको छ । सवारी कर्जाको ब्याजदर पनि झन्डै दोब्बर बढाएर १४/१५ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । १० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरेर ६/७ प्रतिशत ब्याजमै अटो लोन उपलब्ध हुन्थ्यो । अहिले ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्दा पनि ब्याजदर बढेर १३/१४ प्रतिशत पुगेको छ । यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकले सवारी दर्ता ह्वात्तै घटेको देखाउँछ ।

–उद्योग विभागमा नौ महिनामा तीन सय ३५ परियोजनामा लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । यसले १५ हजार ३७ रोजगारी सिर्जना गर्नेछ ।
–खासगरी ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार, सेवा र कृषि क्षेत्रमा लगानीको आकर्षण देखिन्छ ।
–नेपालको परनिर्भर डरलाग्दो गरी बढ्दै गइरहेको छ । पछिल्लो आठ महिनामा नेपालबाट एक रुपैयाँको बस्तु निर्यात हुँदा विदेशबाट १३ रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.