स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन पहल

काठमाडौः स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न विभिन्न राजनीतिक दल र भगिनी संगठनमा आबद्ध महिलाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग विचार विमर्श गरेका छन् । स्थानीय तह चुनावमा महिला सहभागितासम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानबाट नेतृत्ववमा कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ जानकारी लिन राष्ट्रपति भण्डारीले महिला नेताहरूलाई बिहीबार राष्ट्रपति निवास शीतल निवासमा निम्त्याएर विचार विमर्श गर्नुभएको हो ।

स्थानिय निकायको निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारी कस्तो छ, उम्मेदवार भएका महिलालाई जिताउन सक्ने अवस्था कस्तो छ र पार्टिका केन्द्रिय तहमा रहेका महिला नेताले आ आफ्नो पार्टिमार्फत के कस्तो तयारी गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले सहभागी नेत्रीहरुसँग छलफल गर्नुभयो । कार्यक्रममा अन्तरपार्टि महिला सञ्जालकी अध्यक्ष प्रतिभा राणाले अबका दिनमा स्थानिय निकाय निकै शक्तिशाली निकायको रुपमा आउने हुनाले यसमा महिला प्रतिनिधित्व पनि राम्रो हुनुपर्ने बताउनुभयो । महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने सम्बन्धमा सञ्जाल चिन्तित रहकाले हालै पनि विभिन्न दस वटा पार्टिका पुरुष नेताहरुलाई बोलाएर छलफल गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रत्येक वडामा वडा सदस्यमध्ये दुई महिला र त्यसमा पनि अनिवार्य रुपमा एक दलित महिला हुनुपर्ने ब्यवस्था कानुनमा छ । यद्यपी देशका करिव ७ वटा जिल्लामा दलित महिला नै नरहेका अवस्थामा दलित महिलाको सिट खाली नराखी अध्यादेश वा राजनीतिक सहमतिबाट महिलाले पाउने अवस्था सिर्जना गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

संविधानले स्थानिय निकायको निर्वाचनमा महिलाको ४० प्रतिसत प्रतिनिधित्व कायम गरेको छ । यस्तो अवस्थामा पार्टिले टिकट दिने सुनिश्चितता भए पनि जित्ने र जिताउने सुनिश्चितता नरहने नेपाली काँग्रेस नेत्री उमा रेग्मीले बताउनुभयो । आदिवासी, जनजातिलगायतका महिला सक्षम हुँदाहुँदै पनि सिट नपाइरहेको अवस्थामा दलित महिलालाई भने खोज्नु पर्ने अवस्था रहेकाले यसरी संविधानसँग बाजिएका कानुनलाई खारेज गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । गाउँपालिका र नगरपालिकामा वडा अध्यक्षमा आरक्षणको ब्यवस्था नभएकाले वडा अध्यक्ष महिला धेरै आउन गाह्रो हुने यथार्थ प्रस्तुत गर्दै मेयर र उपमेयरमध्ये पनि पुरै उपमेयरमा मात्रै तयारी भइरहेको अवस्था उहाँले औंल्याउनुभयो ।

 

पूर्वमन्त्री एवं नेकपा एमालेकी महिला इन्चार्ज राधा ज्ञवालीले गाउँपालिका र नगरपालिकामा तोकेर महिलालाई वडा अध्यक्षमा यति प्रतिसत उठाउने नभनिएकाले कतै पनि महिलालाई सिफारिस गर्ने अवस्था नदेखिएको गुनासो गर्नुभयो । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा संविधानलाई कार्यान्वयन गराउने कुरामा निश्चित कोटा तोक्न उहाँले राजनीतिक दललाई आग्रह गर्नुभयो ।

स्थानिय निकायको निर्वाचनमार्फत देशभरका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा करिव १४ हजार महिला कार्यकारिणी पदमा आउने देखिएको छ । यो निश्चय नै खुसीको कुरा भए पनि प्रमुख पदहरुमा महिला विजयी हुनलाई अर्थले पनि ठूलो महत्व राख्ने नेकपा माओवादी केन्द्रकी अमृता थापाले बताउनुभयो । पुरुषको तुलनामा महिलाको आर्थिक पहुँच कम नै हुने भएकाले निर्वाचन आयोगले पनि चुनावमा अनावश्यक खर्च गर्न नदिने ब्यवस्था मिलाउनुपर्ने उहाँको विचार छ ।

कार्यक्रममा उपस्थित मधेशी मोर्चाका महिला नेताहरुले आफूहरु संविधान शंसोधन नभई चुनावमा नजाने अडान राख्दै महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने सवालमा भने एकमत जनाए । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीकी महामन्त्री चन्द्रा चौधरीले आफूले हालै देशका ३, ४ वटा जिल्ला घुमेर हेर्दा महिलाले आर्थिक अवस्था बलियो नभएका कारणले पनि कानुनले दिएको ४० प्रतिसत सिट सुनिश्चित गराउन नसक्ने देखेको बताउनुभयो । अर्थकै कारणले महिलालाई समस्या पर्न नदिन राज्य र पार्टिले पनि सुविधा दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । देशका आधाभन्दा बढी जनसंख्यालाई बाहिर राखेर चुनावमा गए दुर्भाग्य निम्तिन सक्ने भएकाले मोर्चाका मागलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति भण्डारीलाई पहल गरिदिन संघिय समाजबादी फोरम नेपालकी केन्द्रिय सदस्य निर्मला यादवले आग्रह गर्नुभयो ।

स्थानिय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्वबारे रहेको संबैधानिक प्रावधान महिला समानताको लागि एक ठुलो उपलब्धि रहेको र आउँदो निर्वाचनमा सो उपलब्धिको रक्षा गर्नु पर्नेमा राष्ट्रपति भण्डारीले जोड दिनुभयो । निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने सम्बन्धमा आफूले पनि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु र निर्वाचन आयोगसँग पहल गर्ने बताउँदै उहाँले कार्यक्रममा उपस्थित महिला एवं सम्पूर्ण देशबासीलाई नयाँ वर्षको सुभकामना दिनुभयो ।