शिक्षामा उपलब्धि र प्राथमिकता

२०७३ सालको समापनसँगै नेपालको शैक्षिक इतिहासमा एक वर्ष थपिएको छ । इतिहासमा थपिएको एक वर्षसँगै शिक्षा क्षेत्रमा केही उपलब्धिका साथमा केही समस्या तथा मुद्दा पनि थपिएका छन् । एक शैक्षिक वर्षको समापन र अर्को शैक्षिक वर्ष सुरु हुने यस समयमा विगतको विश्लेषण आवश्यक हुन्छ । किनकि यसबाट सिकाइ र अनुभव हासिल गर्न सकिन्छ । विगत विश्लेषणका क्रममा शिक्षा प्रणालीले गएको एक वर्षमा के हासिल गर्‍यो, के हासिल गर्न सकेन, कुन-कुन पक्ष सफल रहे र कुन बाँकी रहे अनि यी सबै कार्यबाट के-कस्ता पाठ सिकिए भन्ने प्रश्नमा खोजिने उत्तरबाट शिक्षामा आफ्नो धरातल पहिचान गर्ने मात्र नभएर दृष्टिकोण तय गर्नसमेत सहयोग पुग्छ ।

प्रस्तुत लेखमा शैक्षिक वर्ष २०७३ मा के हासिल गरियो र के सिकियो अनि अबका दिनमा शिक्षा प्रणालीले के-कस्ता विषयमा काम गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा खोतल्ने प्रयास गरिएको छ । यसले शिक्षा प्रणालीभित्र सिकाइ र अनुभव बढ्नुका साथै आगामी प्राथमिकता तय गर्न केही मात्रामा भए पनि सहयोग पुग्न सक्छ।

विगत एक वर्षमा के हासिल गरिए ?

एक वर्षको यस अवधिमा वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख गरिएका धेरै क्रियाकलाप कार्यान्वयन भए उपलब्धि पनि हासिल भए, तर ती सबैको गणनाले त्यति महत्वव नराख्ला जति महत्वव संरचनागत परिवर्तनले राख्ने गर्छ । कार्यान्वयन गरिएका कतिपय विषय नियमित प्रकृतिका थिए, जसले शिक्षा प्रणालीमा खासै ठूलो परिवर्तन गर्ने सामथ्र्य राख्न सक्दैनन् । संरचनामा भएका परिवर्तनले शिक्षा प्रणालीमा दीर्घकालसम्म सुधारको बाटो तय गर्ने हुनाले यहाँ संरचनागत रूपमा हासिल गरिएका केही उपलब्धि समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।

२०७३ सालको यस अवधिमा भएका मुख्य कार्यमा शिक्षा ऐन २०२८ मा आठौं संशोधन भयो, मुलुकले खुला विश्वविद्यालय ऐन २०७३ प्राप्त गर्‍यो, चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३ को मस्यौदा सम्मानित संसद्मा प्रस्तुत भयो । विद्यालय क्षेत्र विकास योजना स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आयो, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको गठन भयो, कक्षा १० को परीक्षालाई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा र कक्षा १२ को परीक्षालाई स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट एक्जामिनेसन नामकरण गरी कक्षा १० मा अक्षरांकन पद्धति कार्यान्वयनमा ल्याइयो, कक्षा ८ र कक्षा ११ मा समेत अक्षरांकन पद्धति प्रयोग गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।

भूकम्पबाट भत्केका विद्यालय निर्माणको लागि परियोजना सञ्चालनमा आयो, शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भयो, नेपाल राष्ट्रिय इन्जिनियरिङ तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि गठन आदेश जारी भई प्रारम्भिक चरणका काम गर्न सुरु भए, शिक्षा ऐनबमोजिम शिक्षक स्थायी गर्नका लागि शिक्षक सेवा आयोगबाट विज्ञापन गर्ने काम भयो आदि छन् । यसैगरी संविधानबमोजिम शिक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्नका लागि प्रारम्भिक चरणका मस्यौदा खाका कोर्ने काम भएको छ, राष्ट्रिय योग्यता प्रणालीको खाका (प्रारम्भिक मस्यौदा) तयार भएको छ, विद्यालय शिक्षामा रंगिन पाठ्यपुस्तकको सुरुआत गरिएको छ ।

के-के हासिल गर्न सकिएन ?

विगतको दसकदेखि नै विद्यालय शिक्षाका प्रमुख मुद्दा पहुँच, सक्षमता, गुणस्तर र व्यवस्थापकीय सक्षमताको सेरोफेरोमा घुमिरहेका छन् । शिक्षा प्रणालीले आफ्नो धेरै स्रोत र साधन यिनै मुद्दामा केन्द्रित गरिरहेको छ, तापनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन । प्राथमिक तहको पहुँचमा उल्लेख्य सुधार देखिएको भए पनि गुणस्तर र सक्षमतामा अझ पनि धेरै समस्या छन् । उपलब्ध स्रोत तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन । उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा पनि विगतका वर्षमा जस्तै पहुँच, व्यवस्थापकीय सक्षमता, सान्दर्भिकता, जवाफदेहिताजस्ता विषय अहम् मुद्दाको रूपमा रहिरहे । यसैगरी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा लक्षित वर्गमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने र सीप विकासको सान्दर्भिकता बढाउने कार्यमा ठोस प्रगति हासिल गर्न सकिएको छैन ।

शिक्षा क्षेत्रका धेरै कार्यक्रम संरचनागत परिवर्तन गर्नभन्दा पनि विगतको निरन्तरताको रूपमा कार्यान्वयनमा रहेका छन् भन्न सकिने आधार छन् । एकातिर आवश्यक मात्रामा स्रोतको विनियोजन गर्न सकिएको छैन भने अर्कोतिर उपलब्ध स्रोतको पनि औचित्यपूर्ण र न्यायपूर्ण ढंगबाट वितरण गर्न सकिएको छैन । सुशासन र जवाफदेहिताको कसीमा शिक्षा क्षेत्रको अवस्था धेरै तल रहेको देखिन्छ ।

अबको बाटो के त ?

शिक्षामा सुधार हुन नसकेको विषय यस क्षेत्रमा संलग्न सबैले उठाउने गरेको पाइन्छ । माथिल्लो तहमा काम गर्नेहरूले आफूभन्दा तलका निकायले काम नगरेको ठान्छन् भने तलका निकायमा काम गर्नेहरूले आफूभन्दा माथिका निकायबाट काम नभएको देख्छन् । एकले अर्कोलाई उपदेश दिनमै आफ्नो महत्वव ठान्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । सबैभन्दा पहिला आफूलाई तोकिएको वा सुम्पिएको काम गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा आत्मबोध जगाउन सकिएको छैन, तर अब यसरी हुनेवाला छैन् । नयाँ वर्ष २०७४ को सुरुवातसँगै हरेक व्यक्तिले आफूलाई तोकिएको काम गरेर मात्र अन्यको बारेमा प्रश्न उठाउँछु भन्ने भावना जागृत भए यस दिशामा सुधारको कार्य सहज हुन्छ ।

विगत जेजस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भए पनि अबका दिनमा सर्वप्रथम हामीले आफ्नो कार्यशैली र कार्यसंस्कारमा परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । आफू नबदलिई केही हुनेवाला छैन् । व्यक्ति-व्यक्तिमा आउने परिवर्तनबाट संगठन र समग्र प्रणालीमा प्रभाव पर्ने भएकाले म आफू के-कसरी परिवर्तन हुन सक्छु र समग्र शिक्षा प्रणालीले पनि हरेक व्यक्तिलाई के-कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने चिन्तनमनन गरी त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । हुन त व्यक्तिको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सिकाइ र संरचना दुवैको भूमिका हुन्छ भन्ने गरिन्छ ।

जिल्ला शिक्षा अधिकारी र शिक्षाका माथिल्लो निकायका हाकिमहरू विद्यालयको उद्घाटन र माला लगाउने काममा नअल्मलिई कार्यालयमा बसेर आफ्ना कर्मचारीका कामको अनुगमन र सेवाग्राहीका समस्या सुनिदिने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन सक्छन् ।

सिकाइबाट परिवर्तन ल्याउन समय लाग्न सक्छ र सो टिकाउ खालको पनि हुन्छ । संरचनाको कारणबाट आउने परिवर्तन केही दबाबमूलक खालको हुन्छ र यसलाई छिटो हासिल गर्न पनि सकिन्छ । यहाँ संरचना भन्नाले नीति, ऐन, नियम, दण्ड, सजाय आदिलाई लिने गरिन्छ । संरचनाले सबैजनालाई विधि र पद्धतिमा काम गर्ने वातावरण तयार गर्छ, जसको कार्यान्वयनबाटै सुशासन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । शिक्षा क्षेत्र सुधारको लागि अहिलेकै संरचनाबमोजिम विधि र पद्धति पालना गरे मात्र पनि अहिलेको तुलनामा धेरै काम गर्न सकिन्छ, जसको लागि नेतृत्व तथा जनशक्तिको नैतिक मूल्य र प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।

शिक्षा प्रणालीमा विधि, पद्धति र निश्चित मापदण्डका आधारमा काम गर्ने संस्कार कायम गरिसकेपछि दोस्रो चरणमा गर्नुपर्ने कामको प्राथमिकीकरण आवश्यक हुन्छ, जसको लागि संविधान, ऐन र आवधिक योजना आवश्यक हुन्छन् । अबका दिनमा शिक्षा प्रणाली ससाना खुद्रामसिना काममा नअल्मलिई निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको सुनिश्चितता, निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको प्रत्याभूति, राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको तयारी, स्वीकृति र कार्यान्वयन, शैक्षिक सामग्रीसहितको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको कार्यान्वयन, शिक्षकको औचित्यपूर्ण ढंगबाट व्यवस्थापन, शैक्षिक व्यवस्थापनको सुदृढीकरण, भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, उपलब्ध स्रोतको औचित्यपूर्ण वितरण र समायोजन, निजी विद्यालयको प्रभावकारी नियमन, अनुगमन तथा मूल्यांकनमा सुदृढीकरण, क्षमता विकास आदि कार्यमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गराउनुपर्छ । यी र यस्तै अन्य कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, जसले शिक्षा प्रणालीभित्र सुशासन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गराउन सहयोग गरोस् ।

यसैगरी २०७४ सालमा शिक्षा प्रणालीलाई नेपालको संविधान २०७२ को भावनाबमोजिम शिक्षाको समग्र संरचना र पद्धतिलाई पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक छ । केन्द्रीकृत संरचनामा रहेका शिक्षाका संरचना र पद्धतिलाई संघीय ढाँचामा ढाल्न गहन विश्लेषण र इमानदार प्रयासको खाँचो छ । केन्द्रीकृत संरचनामा तालिम लिएका र यसैमा अभ्यस्त भइसकेका जनशक्ति सजिलै संघीय संरचनामा बदलिन्छन् भन्न जति सजिलो छ, कार्यान्वयन उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ ।

माथि उल्लेख गरिएका र गर्न बाँकी अन्य कार्य एकैपटक गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता र स्रोतको आवश्यकता पर्छ । कतिपय कार्य हालकै नियम, स्रोत साधन, जनशक्ति र संरचनाबाट गर्न सकिन्छ । तसर्थ पहिलो ध्यान त्यसमा केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ, तर यसको लागि कार्यसंस्कार शैलीमा परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । यसैगरी ससाना काम गर्दै गएपछि त्यसको असर वा प्रभाव ठूलो देखिन्छ भन्ने सबैले बुझ्नु पनि आवश्यक छ । एकैपटकमा ठूलो काम गर्छु भन्दा काम नहुन सक्छ ।

उदाहरणको लागि शिक्षकले कक्षाकोठामा पूरा समय बिताई विद्यार्थीलाई अन्तरक्रिया गराउने वातावरण सिर्जना गर्न अहिलेकै नियम र स्रोतबाट गर्न सकिन्छ । स्रोत व्यक्ति तथा विद्यालय निरीक्षकले आआफ्नो क्षेत्रका विद्यालय अनुगमन गर्न र आवश्यकताअनुसार शिक्षकलाई सहयोग गर्न अहिलेकै नियमले पुग्छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारी र शिक्षाका माथिल्लो निकायका हाकिमहरू विद्यालयको उद्घाटन र माला लगाउने काममा नअल्मलिई कार्यालयमा बसेर आफ्ना कर्मचारीका कामको अनुगमन र सेवाग्राहीका समस्या सुनिदिने हो भने पनि हालका धेरै समस्या समाधान हुन सक्छन् । अनावश्यक रूपमा दोहन भइरहेको स्रोतको बचत गर्न सकिन्छ । शिक्षा क्षेत्रका निकाय गोष्ठी, अन्तरक्रिया आदिमा संलग्न हुनभन्दा अनुगमन मात्र जोड दिन सके पनि अवस्थामा धेरै सुधार ल्याउन सकिन्छ ।

शिक्षा क्षेत्र सुधारको लागि यी र यस्तै ससाना कार्य गर्न सके हाम्रा बालबालिकाको शिक्षा पाउने हक अधिकार सुनिश्चित गर्न धेरै समय कुर्न पर्दैन । आखिर मुलुकको लागि सबैले आआफ्नो स्थानबाट केही गर्ने प्रेरणा यस अवसरमा मिलोस् ।
—लम्साल शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हुन् ।