कास्कीमा प्रमुख तीन दलबीच नै कडा प्रतिस्पर्धा

कास्कीमा प्रमुख तीन दलबीच नै कडा प्रतिस्पर्धा

पोखरा: आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा कास्कीका तीन प्रमुख राजनीतिक दलबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरु आमसभा, कोणसभा, सञ्चार माध्यमबाट प्रचारप्रसार तथा घरदैलो जस्ता कार्यक्रम गरी मतदातालाई आफनो पक्षमा आकर्षित गर्न थालेपनि आजका दिनसम्म प्रमुख राजनीतिक दलहरुले उमेदवारको टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन् ।

चार निर्वाचन क्षेत्र भएको कास्कीमा २०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा काँग्रेस र एमालेले दुई/दुई सिट जितेका थिए भने २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले तीन र एमालेले एक सिट जितेको थिए । त्यस्तै २०५४ सालमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले साविकको पोखरा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख, जिल्ला विकास समितिको सभापति, उप–सभापतिलगायत बहुमत गाविसका अध्यक्ष,उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष र वडासदस्य जितेको थियो। २०४९ सालको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले त्यसरी नै बहुमत हासिल गरेको थियो।

सबै दल योग्य उम्मेदवार छान्नमै व्यस्त भएको देखिन्छ । नेकपा एमालेले चार गाउँपालिकामा उम्मेदवार छान्न एक/एकजना संयोजक तोकेको छ। संयोजकले दिएको सिफारिसका आधारमा उम्मेदवारको टुङ्गो लगाइने प्रचारप्रसार विभागका संयोजक तेजनारायण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।नेपाली काँग्रेसले पनि वैशाख २ वा ३ गतेभित्र उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउने पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण केसी बताउनुहुन्छ। पार्टी आमसभा र कोणसभामा लागेको र यी कार्यक्रम सकेपछि उम्मेदवार टुङ्गो लगाउनेतिर पार्टी लाग्ने उहाँको विचार छ।

यतिबेला केहीले पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाको प्रमुखको उम्मेदवार बन्ने भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेको पाइन्छ। नेपाल ट्रेडयुनियन काँग्रेसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामजी कुँवर, युवा नेता नन्दप्रसाद तिवारी, ऋृषि काफ्ले, एमालेका राजीव पहारी, कृष्ण थापाले प्रमुख पदमा दाबी गरेका छन्।त्यस्तै उपप्रमुखमा महिलातर्फ एमालेका प्रभा कोइराला, देवका पहारी, मीना गुरुङ, काँग्रेसबाट कोपिला रानाभाट, सरस्वती गुरुङ, माओवादीबाट गोमा ढकाल, निर्मला न्यौपाने र कञ्चन खनालको चर्चा चलेको छ । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.