राजसंस्था शब्द हटाउने निर्णय नसच्याए कडा संघर्ष गर्छौं : राप्रपा

काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको शुक्रबारको बैठकमा सरकार छाड्ने कि नछाड्ने विषयमा छलफल भएको छ । राप्रपाकी प्रवक्ता रोशन कार्कीका अनुसार पार्टीका केही जिम्मेवार पदाधिकारीले सरकारको काम गराइ चित नबुझेको भन्दै सरकार छाड्नुपर्ने धारणा बैठकमा राखेका थिए। निर्वाचन आयोगविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने तथा सरकारको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै सरकार छाड्न उनीहरूले सुझाव दिएका थिए ।

पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले चाहिँ निर्वाचन गराउन पार्टी सरकारमा सहभागि भएको र अहिले नै सरकारबाट हट्दा वर्तमान सरकार नै ढल्ने हुँदा निर्वाचन प्रभावित हुने कुराप्रति सचेत गराउँदै पदाधिकारीको विरोधलाई धामथुम पारेका थिए । तर बैठकमा आयोग विरुद्धको आन्दोलनलाई जारी राख्दै निर्वाचनमा सहभागी हुनु पर्नेमा अधिकाँश पदाधिकारी सहमत देखिएका छन् ।

 

आयोग विरुद्ध आन्दोलन

राप्रपाले स्थानीय तहको निर्वाचनसँगसँगै आन्दोलनका कार्यक्रम समेत अगाडि बढाउने भएको छ । आयोगले यसअघि राप्रपाको विधानबाट हिन्दुराष्ट्र राजसंस्था शब्द संविधानसँग बाझिएको भन्दै हटाउने निर्णय गरेको थियो । राप्रपाले गत चैत ७ गते आयोगको निर्णय विरुद्ध प्रदर्शन गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । सो क्रममा राप्रपाका नेता पशुपति शमशेर राणा प्रहरीको लाठी चार्जबाट घाइते भएका थिए ।

राप्रपाले निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो विधानका विषयमा भएको निर्णय सच्याउन यही बैशाख ३ गते स्मरण पत्र दिने भएको छ । त्यस्तै बैशाख ५ गते ७ सय ४४ गाउँ र नगरपालिकामा आयोगको निर्णयको प्रतिलिपी जलाउने कार्यक्रम तय गरेको छ । बैशाख ६ गते चितवनमा विशाल विरोध सभा गर्ने, त्यस्तै बैशाख ८ गते ७२ जिल्लाका विरोध सभा र काठमाडौँ उपत्यकामा शक्ति प्रदर्शन गर्ने भएको छ ।

सोही दिनै निर्वाचन आयोग अगाडि एक घण्टा धर्ना दिने कार्यक्रम समेत राप्रपाले सार्वजनिक गरेको छ ।'निर्वाचन आयोगले अप्रजातान्त्रिक निर्णय भएकाले आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने निचोडमा पार्टी पुगेको छ, आयोगले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार नगरे कडा आन्दोलन गर्ने निष्कर्षमा पार्टी पुगेको छ । ’प्रवक्ता रोशन कार्कीले अन्नपूर्ण पोष्टसँग भनिन् ।