फर्केर हेर्दा २०७३ःपुँजीगत शीर्षक खर्चमा सुधार भएन
काठमाडौः भूकम्प र लगत्तै भारतीय नाकाबन्दीको पीडाबाट मुक्ति मिलेका बेला आर्थिक वर्ष सुरु हुनु डेढ महिनाअघि नै बजेट पेस हुँदा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने अपेक्षा थियो । बजेटको आकार ठूलो हुँदा स्वाभाविक रूपमा पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन बढेको हो ।
‘सुरुवात आसलाग्दो थियो', अर्थविद् रामेश्वर खनाल भन्नुहुन्छ, ‘बजेटलगत्तै सरकार बिदा भए पनि नयाँ सरकारले बजेटको स्वामित्व लिइदियो ।' समष्टिमा लगानीकर्तामा आत्मविश्वासको सञ्चार भयो । आर्थिक वर्षको चार महिना बित्दा केही निराशाजनक दृश्य देखिए । बैंकले अति उत्साहमा लगानीयोग्य रकम रित्तिने गरी लगानी गरिदिएको दृश्यमा आयो, त्यो पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा । बजेट चाँडै पेस भए पनि पुँजीगत शीर्षक खर्चमा खासै सुधार भएन ।
२ खर्ब रुपैयाँमा राज्यको ढुकुटीमा थन्किएको थियो । तर, पहिलो चौमासको अन्त्यमा यस्ता निराशासँगै जबर्जस्त आत्मविश्वास पैदा गर्ने संकेत पनि देखियो, लोडसेडिङको अन्त्य । राजधानीमा त तत्कालै लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा पनि भयो । अहिले बाँकी सहरमा पनि लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरिएको छ । ‘लोडसेडिङ घट्दा औद्योगिक उत्पादन बढ्यो', खनाल भन्नुहुन्छ, ‘धेरै वर्षको अन्तरालमा औद्योगिक उत्पादन क्षमताको ६५ प्रतिशतमा पुग्यो ।' आर्थिक वर्षको उत्तराद्र्धमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा ६.५ प्रतिशतको वृद्धिदर देखियो । बितेको आर्थिक वर्षमा १५ वर्षकै सबैभन्दा थोरै ०.०८ प्रतिशतको वृद्धिदर थियो । मुलुकमा ६ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल नभएको दुई दशकभन्दा बढी बितिसकेको थियो ।
‘६ प्रतिशतको आँकडा नाघ्नु ऐतिहासिक हो', योजना आयोग सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्ले भन्नुहुन्छ, ‘७ प्रतिशतमा टच गर्न सके त आत्मविश्वास नै बढाउँछ ।' ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भएपछि त्यसलाई टिकाइराख्न नीति निर्मातामा दबाब पर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । दबाबमा काम गरे वृद्धिदर कायम राख्न सकिन्छ । ‘एक दशक ७ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गरे जिडिपीको आकार दोब्बर हुन्छ', उहाँ थप्नुहुन्छ । अर्थविद् खनाल यही वृद्धिदर अर्को वर्ष कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण भएको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार रियल सेक्टरमा वृद्धिका कारण हासिल भएको वृद्धि होइन । खुद्रा÷थोक मूल्यमा भएको वृद्धि, घर निर्माणमा भएको खर्च, निर्माण क्षेत्रको विस्तार, पर्यटन पूर्वाधारमा भएको लगानी आदि कारणले वृद्धिदर हासिल भयो ।
‘बैंकले गरेको ठूलो लगानी उत्पादक क्षेत्रमा भैदिएको भए वृद्धिदर दिगो हुन्थ्यो', उहाँ थप्नुहुन्छ । ०७३ सालमा मूल्य वृद्धि कम हुनुमा पनि आन्तरिकभन्दा बाह्य कारण थियो । भारतमा केन्द्रीय बैंकका गभर्नर रघुराम राजनले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणलाई एजेन्डा बनाएर ब्याजदर घट्न दिनुभएन । ‘भारतमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको असर यता पर्यो । अमौद्रीकरण गरी भारू ५ सय र १ हजार नोट अवैध बनाइएपछि भारतमा माग घट्यो, यसले गर्दा पनि यहाँ मूल्यवृद्धि कम भयो', खनाल भन्छन् । ०७३ मा सरकारले २५ वर्षपछि लगानी सम्मेलन गर्यो । जसमा उत्साहजनक १३ अर्ब ५२ करोड डलर लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । लगानीमैत्री हुने नीति बनाउने र ऐन परिमार्जनलगायत काम पनि ०७३ मै भयो ।
खनाल दशकौंपछि अर्थतन्त्र सम्बद्ध ऐन÷कानुनमा प्रगति भएको बताउँछन् । वैदेशिक लगानी नीति, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन आदि कानुन बनेका थिए । बितेको वर्षमा होटेल÷रिसोर्टमा ठूलो लगानी भयो । स्थानीयका साथै गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ताको आकर्षण पर्यटन क्षेत्रमा देखियो । काठमाडौंमा त मेरियट, हिल्टनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय होटेल चेनको व्यवस्थापन हुने गरी होटेल परियोजना सुरु भए । मोफसलका सहरमा पनि बग्रेल्ती तारे होटेल सञ्चालन÷निर्माण सुरुभए । हुँदा-हुँदा ग्रामीण भेगमा पनि सुविधासम्पन्न रिसोर्ट खुल्ने क्रममा छन् ।
‘पूर्वाधार निर्माण भए जसरी पर्यटन व्यवसाय चम्किए, आउने वर्ष यो वर्षको वृद्धिदर कायम राख्न चुनौतीपूर्ण हँदैन', खनाल भन्नुहुन्छ । वाग्लेका अनुसार आगामी वर्ष मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमार्फत नेपालको १० करोड म्याचिङ फन्डमा अमेरिकाले ४० करोड डलर ट्रान्समिसन लाइनमा खर्च गर्दै छ । यसले निर्माणाधीन जलविद्युत् परियोजनाको ऊर्जा वितरणमा त सघाउने छ नै, थप लगानी आकर्षित गर्नेछ । फास्टट्र्याक पनि आउने वर्ष काम सुरु हुने निश्चितझैं छ । ०४६ सालमा प्रजातन्त्र आउँदा ५ लाख हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुगेको थियो, अहिले १४ लाख हेक्टरमा पुगेको छ । अब सिँचाइ सुविधा पुग्न खेतीयोग्य जमिन ४ लाख हेक्टर मात्र बाँकी छ ।
निर्माणाधीन परियोजना सम्पन्न हुँदा २ लाख सिञ्चित क्षेत्र बढ्नेछ । अब सिञ्चित क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाउने, विविधिकरण गर्ने, बहुमूल्य उत्पादन गर्नेलगायत कार्यक्रम आक्रामक रूपमा अघि बढाउँदा प्रतिफल हात लाग्नेछ । पहाडलाई खोपेर विभिन्न टनेल मार्ग निकाल्ने बहस सुरु भएको छ । नाकाबन्दीको पीडामा भारतसँग निर्भरता घटाउन चीनसँग व्यापार बढाउने भनिए पनि कुरै मात्र भएको खनालको भनाइ छ । पारवहन, बिपा, दोहोरो कर उन्मुिक्तलगायत सन्धि गर्ने कुरै मात्र गरियो,' उहाँ भन्नुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
