अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन स्मार्ट अयोग्य
काठमाडौः नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)ले अप्टिकल फाइबरमार्फत सूचना महामार्ग निर्माण गर्न माग गरेको पछिल्लो आवेदनमा स्मार्ट टेलिकम छनोट हुन सकेन । मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार बनाएर सूचनाको महामार्ग बनाउन प्राधिकरणले मागेको ६ र ७ नम्बर प्रदेशको प्रस्तावमा स्मार्ट टेलिकमको मात्रै आवेदन परेको थियो । तर, यो प्रस्तावमा स्मार्टको एक्लो आवेदन परेको भए पनि यसले आवश्यक मापदण्ड नै पूरा गर्न नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले माग गरेको यसअघिको दुई चरणको प्याकेजमा पहिलोमा नेपाल टेलिकम र दोस्रोमा यूटीएल छनोट भइसकेका छन् । तेस्रो चरणको प्याकेजका लागि स्मार्टबाहेक अरु कम्पनीको आवेदन नपरेको र सो कम्पनीले पनि आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेकोले बिहीबार पुनः प्रस्ताव माग गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो । अर्यालका अनुसार मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार बनाएर सूचना महामार्ग बनाउन यसअघि बिनाप्रतिस्पर्धा १ देखि ३ नम्बर प्रदेशका लागि नेपाल टेलिकमलाई तथा ४ र ५ नम्बर प्रदेशको जिम्मा प्रतिस्पर्धाबाट यूटीएललाई दिइसकिएको छ ।
‘तेस्रो चरणका लागि माग भएको टेन्डरमा स्मार्ट टेलिकमको मात्रै आवेदन परेको थियो । सो कम्पनीले पनि आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेका कारण कम्पनी छनोट हुन सकेन', उहाँले भन्नुभयो । तेस्रो चरणअन्तर्गत ६ र ७ प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर पुर्याउने उपयुक्त कम्पनीको छनोटका लागि प्राधिकरणले पुनः ३० दिनको समय दिएर प्रस्ताव माग गरेको अर्यालले बताउनुभयो ।
प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम खर्च गरेर ७५ वटै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्गको पूर्वाधारबाट हरेक सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र गाउँपालिकासम्म इन्टरनेट पुर्याइनेछ ।
ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको तीन चरणको यो प्याकेजबाट प्राधिकरणले उपयुक्त कम्पनीलाई जिम्मा दिने काम पनि गरिरहेको छ । यसलाई आधार बनाएर प्राधिकरणले पुनः जिल्ला सदरमुकामबाट हरेक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र गाविसमा दु्रत गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्याउन प्याकेज अनुसारको कम्पनी छनोट गर्नेछ ।
सूचना महामार्गलाई नै आधार बनाएर प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लाका गाउँगाउँसम्म ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मेवारी पनि तोकिसकेको छ । पहिलो चरणमा भएको यो काममा चारवटा जिल्ला नेपाल टेलिकमलाई, सात जिल्ला सुबिसु र मर्कन्टायललाई दिएको छ । सूचना महामार्ग तयार भएपछि सोहीलाई आधार बनाएर जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने भएकाले बाँकी ६१ जिल्लाको पनि तीन वा चार जिल्ला गरेर १२÷१५ वटा प्याकेज बन्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नेपाल टेलिकमले करिब पाँच अर्ब, यूटीएलले दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर सूचना महामार्गको जिम्मा लिइसकेका छन् । अब करिब पौने चार अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर तेस्रो प्याकेजको प्रस्ताव माग भएको हो । यसमा जुन कम्पनीले कम मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्छ उसैले पाउने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
कर्णालीलाई इन्टरनेटको विशेष प्याकेज
प्राधिकरणले यसअघि भूकम्प प्रभावित सात जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मेवारी दिएसँगै कर्णालीका जिल्लालाई पनि प्राथमिकता राखेर प्याकेज बनाएको छ । प्राधिकरणले कर्णाली जिल्लालाई विशेष प्राथमिकता दिएर प्याकेज बनाइरहेको उल्लेख छ । पहिले मेन लाइनको काम गर्ने जिम्मा तय भएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायको प्रतिस्पर्धाबाट शाखा लाइन बनाउने जिम्मा दिने तयारी भइरहेको छ । यसका लागि ६ र ७ नम्बरमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कम्पनी छनोट भए पनि यी जिल्लाका सामुदायिक स्कुल, स्वास्थ्य चौकी र गाउँपालिका जोड्ने कम्पनी तय हुने उल्लेख छ । अहिलेसम्म जिल्लागत भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लाको लागि उपयुक्त कम्पनी छनोट भइसकेको छ ।
प्राधिकरणले यसअघि भूकम्प प्रभावित सात जिल्लालाई ४५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने अधिकार सुबिसु र मर्कन्टायललाई दिइसकेको छ । प्राधिकरणले यी दुई कम्पनीमध्ये सुबिसुलाई दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र ओखलढुंगामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा दिएको छ । बाँकी तीन जिल्ला गोरखा, धादिङ र मकवानपुरको जिम्मा भने मर्कन्टायललाई दिएको छ । यो कामका लागि सुबिसु केबलनेटले २० करोड ७० लाख ८० हजार रुपैयाँको ठेक्का पाएको छ भने मर्कन्टायलले २३ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने जिम्मा पाएको छ । भूकम्प प्रभावित अन्य चार जिल्लामध्ये रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा नेपाल टेलिकमले लिएको छ । बाँकी ६१ जिल्लाको पनि प्राधिकरणले उपयुक्त प्याकेज तयार पार्ने काम गरिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
