राष्ट्रिय गाैरवका आयोजनाः आधा अझै अन्योलमा

काठमाडौः सरकारले तीन दशक अगाडि घोषणा गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा आशाभन्दा अन्योलता धेरै देखिएको छ । सरकारले घोषणा गरेका २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २०७३ सम्म आइपुग्दा आधाजसो अन्योलमै छन् । केहीको निर्माण सुरु भएर पनि प्रगति शून्य छ । लागत नखुल्नु, साइट क्लियर नहुनु, बजेट तय नहुनु, कहिले सुरु गर्ने र कहिले सक्ने भन्ने योजना तय नहुनुलगायतका कारण आयोजना निर्माणमा प्रगति हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.स्वार्णिम वाग्लेले आयोजनाको स्पष्ट खाका र मापदण्ड नभएका कारण वर्षौसम्म घोषणामा मात्रै सीमित हुन पुगेको बताउनुभयो । यसैबाट पाठ सिकेर सरकारले आगामी आयोजनालाई स्पष्ट योजना र खाकासहित ल्याउने तयारी गरेको छ । यसका लागि सरकारले वाग्लेकै संयोजकत्वमा समिति गठन गरी प्रतिवेदनसमेत तयार भइसकेको छ । प्रतिवेदनमा अब घोषणा हुने नयाँ आयोजनाको मापदण्ड अनिवार्य तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । आयोगबाट स्वीकृत भएपछि यसलाई सरकारले अगामी आवबाटै कार्यान्वयन गर्नेछ ।

प्रतिवेदनमा लागत खुल्नुपर्ने, आयोजना सुरु भएपछि अन्त्य हुने समय स्पष्ट तोकिनुपर्ने, प्रविधिको प्रयोग, पर्याप्त बजेट राखिनुपर्र्ने, दक्ष जनशक्ति, आयोजनाले दिने प्रतिफलसहितका विषयको यकिन गरेर मात्रै अयोजना घोषणा हुनुपर्ने सुझाव रहेकोे वाग्लेले बताउनुभयो । सरकारले प्राथमिकताका आयोजना घोषणा गरेपछि त्यसलाई विशेष खालको सुविधा, ठेकेदार परिचालन गर्ने अवस्थासहितका विषय तय हुनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

वाग्लेका अनुसार अब सरकारले घोषणा गर्ने योजना अगाडि बढाउन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन ऐन बनाउनुपर्छ । यो ऐन नभएसम्म अन्तरनिकाय समन्वय अभाव र निकाय अनुसारको कानुनी व्यवस्थाले पनि समस्या परिरहेको छ । यो समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालनार्थ छुट्टै ऐन व्यवस्था गर्न वाग्ले संयोजक रहेको समितिले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अलग्गै ऐन नभएसम्म वन, स्थानीय विकास, वातावरण, भौतिक योजनासहितका मन्त्रालयमार्फत पुर्‍याउनुपर्ने प्रक्रियाले आयोजनाको लागत बढ्ने र प्रगति पनि नहुने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सहायक प्रवक्ता शिवरञ्जन पौडेलका अनुसार अब बन्ने आयोजनाको पूर्णविवरण अनिवार्य हुनैपर्छ । सम्भाव्यता अध्ययन नभएको, योजनाको आवश्यकता र महत्वव नै पहिचान नभएको प्रतिफल विश्लेषण गरिएको अवस्थामा मात्रै आयोजना घोषणामा हुने गरेका छन् । यसका लागि अब सरकारले नै प्राथमिकताको आयोजनको बाटो खुला गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समितको गत पुसको बैठकले पनि प्राथमिकताका आयोजनालाई नियमित अनुगमन र निर्देशन दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार आयोगले सातवटै प्रदेश र यसमा रहेका आयोजनाको अनुगमन गरेर आवश्यक सुझाव दिएको उहाँको भनाइ छ । आयोगले चासो दिएको, अन्तरनिकाय समन्वय बढाउन थालिएकाले पनि चालू आवमा नै पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुने अनुमान पौडेलको छ ।

सैद्धान्तिक घोषणा कार्यान्वयन कमजोर

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना विभिन्न सरकारी निकायको पहल तथा राजनीतिक आस्थाका आधारमा घोषणा भए पनि तिनको व्यावहारिक कार्यान्वयको पक्ष कमजोर छ । कुनै मापदण्ड नभएकाले पनि अहिलेसम्मका आयोजनाको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बुझाइ पौडेलको छ । उनका अनुसार विगतका कमजोरी सच्चाउने आधार नै नयाँ मापदण्डको अवश्यकता देखिएको हो । यसका लागि हालसम्म देखिएका कमजोरी र समस्या पहिचान गरेर सुझाव पनि आइसकेको छ । अहिलेसम्म भएका आयोजना कसैको आग्रह पूर्वाग्रहमा छनोट भएका थिए । स्थान पहिचान गर्ने, महत्वव दिने तथा प्राथमिकता निर्धारणमा नै कमजोरी भएकै कारण यस अघिका आयोजना छनोट गलत अभ्यासबाट भएको थियो । यी नै कमजोरी सच्चाएर अब हुने नयाँ योजना अगाडि सार्ने पनि उल्लेख छ ।

तीन दशक अगाडिकै योजनाको टुंगो छैन

सरकारले तीन दशक अगाडि निर्माण घोषणा गरेका आयोजना निर्माणको अझै टुंगो छैन । मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको वर्दियामा निर्माण गर्ने बबई सिँचाइ आयोजना सरकारले आव २०४४÷४५ मै निर्माणको घोषणा गरेको थियो । यो आयोजनाको सुरु लागत दुई अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको भएपनि अहिले लागत बढेर सात अर्ब ६७ करोड पुगिसेकेको छ । दोब्बरभन्दा बढी लागत बढ्दा पनि निर्माण सक्ने अझै टुंगो छैन भने भौतिक प्रगति भर्खरै ४० प्रतिशत पुगेको छ । त्यसोत त अझै करिब एक दर्जन आयोजनाको सुरु गर्ने र सम्पन्न गर्ने समय नै तय भएको छैन । यी आयोजनामध्ये अधिकांशको त लागत पनि यकिन भएको छैन । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरु गर्ने र अन्त्य हुने दुवै समयको टुंगो छैन । यसको यकिन लागत पनि तय भएको छैन ।

-सरकारले घोषणा गरेका २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २०७३ सम्म आइपुग्दा आधाजसो अन्योलमै छन् । केहीको निर्माण सुरु भएर पनि प्रगति शून्य छ ।
-लागत नखुल्नु, साइट क्लियर नहुनु, बजेट तय नहुनु, कहिले सुरु गर्ने र कहिले सक्ने भन्ने योजना तय नहुनुलगायतका कारण आयोजना निर्माणमा प्रगति हुन सकेको छैन ।
-सरकारले तीन दशक अगाडि निर्माण घोषणा गरेका आयोजना निर्माणको अझै टुंगो छैन ।

यस्ता ठूला आयोजना जहाँ आवश्यकता छ, त्यहाँ प्रभाव देखिन्छ । जस्तो अहिले जापान, कोरिया, चाइनामा कुनै एउटा ठूलो आयोजना बन्दैमा अब त्यस्तो ठूलो प्रभाव पर्दैन जुन नेपालमा एउटै योजनाको समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव पर्छ । पूर्वाधार निमसरो अवस्थामा तथा आर्थिक विकासले गति लिँदै गरेको अवस्थामा रहेकाले पनि एउटै ठूलो आयोजनामा प्रभावपर्ने पूर्वाधार विज्ञको भनाइ छ ।

नेपालमा कुनै पनि ठूलो परियोजना बन्दै गर्दा त्यसले सकारात्मक गति लिइसकेको हुन्छ । अर्थतन्त्रको माग बढाउने र विभिन्न आर्थिक क्षेत्रलमै ‘मल्टिप्लाई इफेक्ट' पार्ने गरेको पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्यको बुझाइ छ । रोजगारी, स्थानीय निर्माण सामग्रीको प्रयोग, योजनामा हुने खर्चदेखि समग्र अर्थतन्त्रलाई नै यसले माग बढाइदिएको हुन्छ । ‘नेपालमा विकास निर्माणको काम हुँदै नभएको भने होइन् तर ठूला विकास निर्माण जति भए ती सबै विदेशीले नै बनाएका छन्', निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछाने बताउनुहुन्छ । अहिले नेपाली ठेकेदार नै सक्षम भइसकेको अवस्थामा व्यवसायीलाई अझै विश्वस्त बनाउने वातावरण नै बनेको छैन । नेपाली व्यवसायीलाई विश्वास गर्ने सरकारी सोचाइ नै कमजोर भएको उहाँको बुझाइ छ ।

नेपालमा आवश्यक ठूला पूर्वाधारमा हाइड्रो पावर नै हो देशका लागि आवश्यक सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकताको हो । हाल निर्माण भइरहेको माथिल्लो तामाकोसी, भेरी-बबई डाइभर्सन, हेटौंडा-चतरा सडक, मध्यपहाडी लोकमार्ग, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, काठमाडौं-तराई दू्रतमार्ग, बारा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजनासहितका २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना विगत २९ वर्षभित्रका हुन् । यसमध्ये पछिल्लो दुई दशकका आयोजना निर्माण प्राथमिकतामा छन् ।