वैदेशिक लगानी र अर्थतन्त्र

२०७३ फागुन १९ र २० गते सरकारले ‘नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट- २०१७' नामक अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गरेर १४ खर्ब रुपैयाँ बढीको लगानी प्रतिबद्धता हासिल गरेको छ, जसमध्ये चीनले सबैभन्दा बढी आठ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता जनाएको छ, जुन नेपालको अबको आर्थिक विकासको राजमार्ग निर्माणको बाटोमा फराकिलोपन आएको संकेत पक्कै पनि हो । किनभने आर्थिक रूपले चीन विश्वको महाशक्ति बनिसकेको छ र ऊसँगको सहाकार्य नेपालको विकासको लागि बढी नतिजामूलक बन्न सक्छ ।

त्यसो त पछिल्लो समय एकाध राजनीतिक दलले आगामी केही दसकको विकासको लागि रणनीतिक कार्ययोजना/‘रोडम्याप' कस्तो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा बहस पनि थालेका छन् । यो नेपालमा राजनीतिक दलको राजनीतिक दर्शनमा विकास वा आर्थिक एजेन्डाले स्थान नपाएको आरोपको खण्डन पनि होला । राजनीतिक नेतृत्वको थाप्लोमा विकासको बाधक बन्ने गरेको ‘ट्याग' मेटाउने एक कदम हुन सक्छ । आखिर जे भए पनि यसखाले अभ्यासलाई नेपालको विकास अर्थतन्त्रको आयामलाई गतिशील तुल्याउने यात्रातर्फको कोणबाट सकारात्मक नै मान्नुपर्छ ।

अब नयाँ तरिका र रणनीतिसहित नीतिगत, संरचनागत र समन्वयात्मक पहलकदमीमार्फत देशमा भित्रिने वैदेशिक लगानीको सही सदुपयोगको अवस्थाको सुनिश्चितता अपरिहार्य छ ।

त्यसो त नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपश्चात् नेपालमा लगानी वातावरणको सम्भावना बढेर गएको दाबी सरकारको छ । यसैबीच वैदेशिक लगानी नै नेपालको लागि आयात प्रतिस्थापन गरेर निर्यात क्षमता विस्तार गर्ने रणनीतिक औजार हो । तर वैदेशिक लगानीसँगै प्रविधिको हस्तान्तरण भने अनिवार्य सर्तका रूपमा लिन सक्नुपर्छ । नेपालको सीमित ग्रार्हस्थ्य बचत र बढ्दो आवश्यकताबीच सन्तुलत कायम गर्ने भरपर्दो माध्यम पनि वैदेशिक सहायता/लगानी नै हो ।

किनभने अर्थतन्त्रको पुँजी अभावको पूर्ति नगरी विकासका पूर्वाधार खडा हुन नसक्ने स्थापित मान्यताको टेकोमा उभिएर सरकारले प्रतिबद्धतामा आएको वैदेशिक लगानीको सम्पूर्ण हिस्सालाई विद्यमान आर्थिक नीतिको पुनरावलोकन गरेरै भए पनि वा यसका अड्चन हटाएरै भए पनि भित्र्ययाउन सक्नुपर्छ । नेपालको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा (जस्तैः ऊर्जा) लगानी गरेर त्यसको विकास प्रभावकारिता हासिल गर्न सकेको खण्डमा नेपालको आर्थिक विकासले पक्कै पनि फट्को मार्नेछ । साथै अर्थतन्त्र पनि आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढ्नेछ ।

हुन त नेपालको जाम भएर बसेको संकुचित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि दाताद्वारा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको वैदेशिक लगानी भित्र्ययाउने र त्यसको मौद्रिक मूल्य हासिल गर्नु नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौती हो । लगानी सुरक्षणको अभावले प्रतिबद्धता व्यक्ति गरिएको लगानी विगतमा जसरी तुहिने हो कि भन्ने आशंका जीवितै रहेको सन्दर्भमा सरकारले लागानीका साथै वैदेशिक सहायता र प्रविधि हन्तान्तरणलाई केन्द्रीकरण गर्नुपर्दछ । त्यसो त हालका दिनमा वैदेशिक सहायता प्रवद्र्धनको लागि सरकारले धेरथोर चासो नदेखाएको भने होइन । ‘वैदेशिक सहायता नीति २०५९' लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ‘विकास सहायता नीति २०७१' तथा ‘विदेशी लगानी नीति २०७१' पनि तर्जुमा गरेको छ । ती कार्यान्वयन तहमा गइसकेका पनि छन् ।

यी नीतिका प्रमुख उद्देश्य भनेका नेपाल भित्रिने वैदेशिक सहायताको नतिजामुखी उपयोग गर्ने र त्यसबाट अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादनशीलता हासिल गर्ने हो । सँगै विदेशमा रहेका नेपाली र त्यहाँ उनीहरूले आर्जन गरेको सीप र क्षमतालाई औजार बनाएर नेपालमा लगानी भित्र्ययाउन सकिने सम्भावना पनि पर्याप्त छ । तर सरकारले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने सवाल वा प्राथमिकतापूर्ण कार्य भनेको कर प्रणालीमा हेरफेर र सामयिक सुधार हो । साथै पूर्वाधार संरचना विकासको अवस्थाको सुदृढीकरण गरी लगानीको सुरक्षणमा सहजीकरण गरिदिनु पनि हो ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७२/७३ ले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ३६ अर्ब ३७ करोड रपैयाँ वैदेशिक अनुदानका रूपमा नेपाल भित्रिएको आँकडा प्रस्तुत गरेको थियो । नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा रहेकाले वैदेशिक अनुदान वा सहायता वा ऋणको अपरिहार्यता त छ । यो अवस्थाको थालनी सन् १९५२ बाट भएको हो, जसले आजसम्म निरन्तरता पाएको छ । भलै मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहायताको सार्थकता खोज्न सकेको खण्डमा त्यसले प्रभावकारिता हासिल गर्ने सामथ्र्य राख्छ । त्यसको लागि लगानीलाई व्यवस्थित पार्ने कदमको रूपमा नेपालले ‘पेरिस डिक्लेरेसन', ‘आक्रा कार्ययोजना' का साथै ‘बुसान प्रतिबद्धता' को मर्म आत्मसात गरेको छ ।

तर राष्ट्रिय विकासको लागि यतिबेलाको लगानी अन्तर पूर्तिको लागि भने कुनै पनि अवस्थामा विदेशी पँजी आकर्षित गर्न जरुरी छ । त्यसको लागि चाहिने नीतिगत सबलताको अवस्था तथा लगानी सुरक्षणको आधार सुनिश्चिततामा राज्य चनाखो बन्नैपर्छ । विद्यमान आर्थिक नीतिगत पाटो केलाउँदा सरकारको लगानी भित्र्ययाउने नीतिगत पाटो कमजोर देखिन्छ । जसले नेपाल भित्रिएका विकास सहायता र अन्य लगानीको सही परिचालनमा प्रभावकारिता बढाउन सघाएका छैनन् । अर्को कारण फितलो संस्थागत क्षमता पनि हो ।

नेपालमा भूकम्प गएपछि एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकलगायतका विकास साझेदारले नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको बहुपक्षीय सहायता तथा ऋणको दर बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । अमेरिकाको ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन्स (एमसीसी)' ले नेपाललाई ‘थ्रेसहोल्ड' बाट स्तरोन्नति गरेर ‘कम्प्याक्ट' मा उकालेको थियो, जसले नेपालमा वैदेशिक सहायताको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको जनाउँछ । केही हदसम्म उदार आर्थिक नीति आत्मसात गरेको नेपाललाई वैदेशिक लगानीको आकर्षक गन्तव्यको रूपमा निर्माण गर्न सकिने सम्भावना भएर पनि द्वन्द्वोत्तर राजनीतिको तार्किक व्यवस्थापनमा सरकार सफल भने भइसकेको छैन ।

तैपनि अब नयाँ तरिका र रणनीतिसहित नीतिगत, संरचनागत र समन्वयात्मक पहलकदमीमार्फत देशमा भित्रिने वैदेशिक लगानीको सही सदुपयोगको अवस्थाको सुनिश्चितता अपरिहार्य छ । भलै नेपालको आर्थिक विकास क्षेत्रमा विकास साझेदार मुलुकका स्वार्थ हाबी हुने गरेका छन् । विकासका नतिजाउपर सरकार र दाता राष्ट्रसमेतको सामूहिक तथा संयुक्त उत्तरदायित्व बहन गर्ने अभ्यास पनि थालनी भएको छैन, त्यसको सुधार जरुरी छ ।

त्यसो त छनोटपूर्ण क्षेत्र र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा सहायता परिचालनको ढाँचा निर्माण र कार्यक्रममा आधारित प्रणालीको विकास गर्नेतर्फ सरकारी संयन्त्रको निष्क्रियता प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ । ‘जनरल बजेटरी ढाँचा' लाई सरकारले प्राथमिकता दिन सकेको छैन । सँगै राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्धन हुन नसकेका वैदेशिक सहायतालाई अस्वीकार गर्ने नीतिगत प्रावधानलाई सरकारले राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउन जरुरी छ । त्यसो गर्नबाट चुकेको खण्डमा पूर्वाधारमा लगानी बढाएर नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा उकाल्ने र अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्य निरर्थक बन्नेछ ।

यहाँनेर सरकारले विकास सहायताको खण्डीकरण रोक्नु केदी हदसम्म सकारात्मक छ । साथै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी तथा पारदर्शिता प्रवद्र्धनमा सरकार चनाखो बन्न सकेको खण्डमा वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुनेछ । तर त्यसको लागि राष्ट्रिय नतिजा ढाँचा कस्तो हुने भन्ने सवालमा सरकार स्पष्ट बन्न सकेको देखिँदैन । त्यसबाहेक, क्षेत्रगत तथा राष्ट्रिय तहमा हाल अभ्यासमा रहेको ढाँचाको पुनरावलोकन गर्नेतर्फ पनि तत्परता देखाउन जरुरी छ ।

नेपालको विकास सन्दर्भमा क्षेत्रगत तहका आवश्यकताको पहिचान तथा सम्बोधन हुने गरी कार्यक्रम टुंगो नगलाई सहायता परिचालन हुने अभ्यास छ, त्यसको सुधार जरुरी छ । पारस्परिक जवाफदेहिताको सारलाई यथार्थमा लागू गर्न नसक्नु अनि राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग विकास सहायताको लय मिलाउन नसक्नु पनि विकास सहायताको प्रभावकारिता हासिल गर्न नसक्नु नै हो । फितलो अवस्थामा रहेको मुलुकको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनले पनि आन्तरिक क्षमतामा बढोत्तरी हुन सघाएको छैन । त्यसो त सरकारले निजी क्षेत्रसँग रणनीतिक सहकार्य गर्न नसक्नुका साथै प्रशासकीय संस्थागत क्षमता तथा ‘ब्युरोक्रेटिक एक्टिभिज्म्' को अवस्था पनि समस्यापूर्ण रहेको छ ।

तसर्थ नेपालले अबको बदलिँदो सन्दर्भमा विकास नतिजालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर वैदेशिक लगानी परिचालनसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत सबलीकरण र प्रक्रियागत सुधार गर्न अबेर गर्नु हुन्न, जसमार्फत सहायतको रणनीतिक परिचालन तथा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका लगानीबाहेक थप आकर्षण गर्नको लागि निश्चित समयको लागि ‘ट्याक्स होलिडे' को अवधारणा लागू गर्ने, विश्व व्यापार संगठनका प्रावधानमा बढी जोड दिने, निर्यात प्रवद्र्धन र विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउनु लगानी विस्तारको सन्दर्भमा बढी रणनीतिक बन्न सक्छन् ।